झारखंड विधासनभा मॉनसून सत्र का समापन : सत्र के आखिरी दिन भी बवाल, पढ़िये सदन में कौन-कौन सा मुद्दा उठा
रांची : झारखंड विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई. मानसून सत्र के आखिरी दिन भी सदन में जमकर हंगामा हुआ. विपक्षी पार्टी बीजेपी ने स्पीकर रवींद्र नाथ महतो को पद से हटाने के लिये नोटिस दिया. विधानसभा के सचिव को पत्र लिखा. रवीन्द्र नाथ महतो पर संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन नहीं करने का आरोप लगाया. बीजेपी विधायकों का कहना था कि विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के अनुरूप सदन का संचालन नहीं कर रहे हैं. ऐसे में उन्हे पद से हटा देना चाहिए.
मॉनसून सत्र के आखिरी दिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार पर गंभीर आरोप लगाया. और पूछा क्या झारखंड भी मिनी पाकिस्तान बन रहा है. यहां की सरकार काम नहीं कर रही. सवाल पूछने पर पीट रही है.
विपक्ष के 18 विधायकों के निलंबन पर बवाल
जैसे ही आखिरी दिन सदन की दूसरी पाली शुरू हुई विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी ने विधेयक पहली पाली में लाये जाने पर आपत्ति जताई. उसी दौरान निलंबित विधायक जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगाते हुए सदन के अंदर प्रवेश कर किये. भाजपा विधायक अपने आसन पर पहुंच गये. नेता प्रतिपक्ष ने आसन से पूछा हमारे 18 विधायक का निलंबन किस आधार पर किया गया है. सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद हम प्रदर्शन कर रहे थे, मुख्यमंत्री से जबाब मांग रहे थे.जिसके लिए हमारे 18 विधायक निलंबित हुए उसके लिए मुख्यमंत्री को जबाब देना चाहिए. 5 लाख नौकरी का क्या हुआ ? उसौ दौरान सदन में नेता प्रतिपक्ष की मांग पर हंगामा शुरू हो गया. नीलकंठ सिंह मुंडा ने पूछा की नई परंपरा क्यों शुरू की गई, जिस बात के लिए हमारे विधायक निलंबित हुए, उसका जबाब अभी तक नही मिला. विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि मुझे रात भर नींद नही आई कि मैं निलंबित क्यों नही हुआ. इसके बाद भाजपा के सभी विधायक सदन से बाहर निकल गये.
शिक्षा विभाग में नियुक्ति से संबंधित सवाल-जवाब
गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से विधायक अम्बा प्रसाद का प्रश्न पूछा. विधायक उमाशंकर अकेला ने शिक्षा विभाग में नियुक्ति से संबंधित सवाल उठाया , जिसपर प्रभारी मंत्री बैद्यनाथ राम ने जवाब दिया. उन्होंने बताया कि नियुक्ति प्रक्रिया में गड़बड़ी थी इसकी वजह से प्रक्रिया पुनः प्रारंभ की गई. उम्र सीमा में छूट की मांग पर विधायक उमाशंकर अकेला अड़ गये. विधायक सरयू राय ने स्वर्णरेखा नदी के जल प्रदूषण का मुद्दा उठाया. सरयू राय ने पेयजल एवं स्वक्षता विभाग से संबंधित प्रश्न को रखा. पेयजल स्वक्षता मंत्री मिथलेश ठाकुर ने जवाब दिया. उन्होंने बताया कि डिमना लेक से मात्र 20% पानी का ही उपयोग होता है. जिसपर विधायक सरयू राय ने समिति बनाने की मांग रखी. सरयू राय ने कहा कि मैं अपनी मांग को वापस नहीं ले सकता.
घाटशिला को जिला बनाने की उठी मांग
विधायक विनोद सिंह ने गिरिडीह जिले के बिरनी प्रखंड में भरकठा एवं सरिया प्रखंड बनाने की मांग रखी. जिसपर मंत्री इरफान अंसारी ने जवाब दिया और कहा कि जितनी आबादी होनी चाहिए प्रखंड बनाने के लिए वहां नहीं है. विधायक रामदास सोरेन ने घाटशिला को जिला बनाने की मांग रखी. और कहा कि घाटशिला को जिला बनाने से वहां की जनता को राहत मिलेगी और क्षेत्र का विकाश भी होगा. हजारीबाग जिला के चलकुशा प्रखण्ड को कोडरमा जिला में शामिल करने की मांग विधायक अमित यादव ने रखी
लैंड बैंक नियमावली को खत्म करने की मांग
विधायक नमन विक्सल कोंनगाड़ी ने कहा कि भाजपा सरकार में गैरमजरूआ जमीन को पूंजीपतियों एवं व्यापारियों को देने के लिए लैंड बैंक बना कर डाल दिया गया जो क़ानूनसंगत नही है. अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत लैंड बैंक को खत्म कर पुनः ग्राम सभा को अधिकार दिया जाए. आदिवासी को संरक्षण देने की रखी मांग. आचार संहिता से पहले लैंड बैंक नियमावली को खत्म कीजिये. समय रहते अगर आप नहीं किये तो ऐसा न हो कि जो विपक्ष अंतिम अंतिम बोल रही है. वो अंतिम न हो जाये.
पिछड़ों को 27% और 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करने की मांग
विधायक प्रदीप यादव ने जातीय जनगणना व पिछडो को 27% आरक्षण एवं 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करने की मांग रखी. जातिगत जनगणना की मांग पर विधायक प्रदीप यादव अड़ गया. मंत्री बैद्यनाथ राम ने आस्वासन देते हुए कहा कि जल्द ही इस पर आगे विचार किया जाएगा. विधायक समीर मोहंती ने वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन से संबंधित सवाल रखा. बहरागोड़ा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत हाथी द्वारा उपद्रव में पिछले पांच वर्षों में 25 लोगो की मौत हो चुकी है. जंगली हाथियों से आम नागरिकों को निजात दिलाने के लिए सरकार द्वारा अविलंब ठोस कारगर कदम उठाने की मांग रखी. विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित सवाल को रखा.विधायक लंबोदर महतो ने कार्मिक एवम प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग से संबंधित सवाल को रखा. राजेश कच्छप ने राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित सवाल रखा. कहा 1डेढ़ लाख से ज्यादा दखल दिहानी के केसेस लंबित है. राजेश कच्छप ने कहा हर बार मैं गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से प्रश्न लाता हूं कि अबकी बार समाधान हो जाये.
