राँची

रांची:झारखंड के विकास को नई दिशा देने और वर्ष 2029 तक राज्य के लिए एक दूरदर्शी विकास रोडमैप तैयार करने की पहल कांग्रेस ने की है. इसके तहत पार्टी की ओर से दो महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. इन कार्यक्रमों में राज्य के आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, युवाओं के भविष्य और महिला सशक्तिकरण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर व्यापक चर्चा होगी. कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, सांसद, मंत्री और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होंगे.''THINK 29" के तहत विकास की संभावनाओं पर होगा मंथनऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस की झारखंड इकाई की ओर से 'थिंक 29' के तहत विशेष व्याख्यान और संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा. यह कार्यक्रम बीएनआर में आयोजित होगा. ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के झारखंड इंचार्ज आदित्य विक्रम जायसवाल और चेयरपर्सन ठाकुर जी के नेतृत्व में होने वाली इस संगोष्ठी में पेशेवरों, शिक्षाविदों, उद्यमियों और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों की भागीदारी रहेगी. इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2029 तक झारखंड के लिए एक ऐसा विकास रोडमैप तैयार करना है, जो राज्य की जरूरतों, स्थानीय संसाधनों और आम लोगों की अपेक्षाओं पर आधारित हो. इसमें इस बात पर विशेष चर्चा होगी कि झारखंड के प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल कर राज्य को आर्थिक रूप से कैसे मजबूत बनाया जा सकता है.रोजगार, उद्योग और कृषि विकास पर रहेगा फोकससंगोष्ठी में स्थानीय संसाधनों के आधार पर उद्योगों के विकास, युवाओं के लिए रोजगार और उद्यमिता के अवसर, कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने, आदिवासी अधिकारों की रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत संरचना जैसे विषयों पर विचार-विमर्श होगा. इसके अलावा सुशासन और महिला सशक्तिकरण को भी विकास की प्राथमिकताओं में शामिल किया जाएगा.मंथन का एक अहम पहलू यह भी होगा कि राज्य की आर्थिक प्रगति में युवाओं, किसानों, महिलाओं, श्रमिकों और पेशेवरों की भागीदारी किस तरह सुनिश्चित की जाए, ताकि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंच सके.महिला सशक्तिकरण पर अलग से होगी संगोष्ठीवहीं, दूसरा कार्यक्रम अपराह्न चार बजे विद्या लाल वेंकट हॉल में आयोजित किया जाएगा. इस कार्यक्रम का मुख्य विषय महिला सशक्तिकरण होगा. संगोष्ठी में स्वयंसेवी संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ), सामाजिक कार्यकर्ताओं और महिला सरोकारों से जुड़ी विशेषज्ञों की भागीदारी होगी. इसमें महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने तथा विकास की मुख्यधारा में उनकी भागीदारी बढ़ाने जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी.वरिष्ठ नेताओं और नवनियुक्त पदाधिकारियों की रहेगी मौजूदगीदोनों कार्यक्रमों में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, सांसदों, मंत्रियों और ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के नवनियुक्त पदाधिकारियों के शामिल होने की संभावना है. आयोजकों के अनुसार, इन कार्यक्रमों का उद्देश्य केवल विचार-विमर्श तक सीमित रहना नहीं है, बल्कि झारखंड के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण सुझावों और प्राथमिकताओं को सामने लाना भी है. माना जा रहा है कि 'थिंक 29' और महिला सशक्तिकरण पर होने वाली संगोष्ठी के जरिए कांग्रेस राज्य के विकास, रोजगार सृजन और समावेशी आर्थिक समृद्धि को लेकर अपनी भावी दिशा तय करने की कोशिश करेगी.रांची से राहुल कुमार की रिपोर्ट

बार-बार रास्ते में खराब हो रही थी नेता प्रतिपक्ष की बुलेटप्रूफ गाड़ी,पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुरक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल। सात दिनों में कार्रवाई का लिखित ब्योरा देने की मांग।रांची: झारखंड की राजनीति में एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने बार-बार रास्ते में खराब हो रही अपनी 13 वर्ष पुरानी बुलेटप्रूफ गाड़ी राज्य सरकार को ससम्मान वापस लौटा दी है। इस संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर पूरे मामले पर जवाब मांगा है। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुरक्षा व्यवस्था में कथित लापरवाही को लेकर जवाबदेही तय करने की मांग की है।13साल पुरानी बुलेटप्रूफ गाड़ी से सुरक्षा पर उठाए सवालबाबूलाल मरांडी ने अपने पत्र में कहा है कि उनकी बुलेटप्रूफ गाड़ी बार-बार रास्ते में खराब हो रही थी। इस समस्या को लेकर उन्होंने 21 मार्च 2026 को भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अवगत कराया था, लेकिन इसके बावजूद सरकार की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर किसके आदेश पर वाहन बदलने की प्रक्रिया रोकी जा रही है और अधिकारी किसके नाम पर इस मामले में निर्णय टाल रहे हैं?सुरक्षा में तैनात जवानों की जिप्सियों की हालत भी खराबनेता प्रतिपक्ष ने केवल अपनी गाड़ी ही नहीं, बल्कि सुरक्षा में तैनात जवानों के वाहनों की स्थिति पर भी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि जवानों के इस्तेमाल में आने वाली जर्जर जिप्सियों की हालत भी चिंताजनक है। मरांडी के मुताबिक, इस संबंध में डीजीपी, आईजी प्रोविजन और गृह सचिव को कई बार शिकायत दी गई, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है।अर्जुन मुंडा के काफिले की दुर्घटना का भी किया जिक्रबाबूलाल मरांडी ने अपने पत्र में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के सुरक्षा वाहनों की बदहाली का भी उल्लेख किया है। उन्होंने 6 नवंबर को अर्जुन मुंडा के काफिले में हुई दुर्घटना का हवाला देते हुए पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जरूरत बताई। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के लिए नए और बेहतर वाहन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जबकि पूर्व मुख्यमंत्रियों को पुराने और जर्जर वाहनों के सहारे रहना पड़ रहा है।सात दिनों में कार्रवाई का लिखित ब्योरा देने की मांगबाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग की है कि सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों के सुरक्षा वाहनों की समान मानदंडों पर समीक्षा की जाए और उन्हें तत्काल सुरक्षित वाहन उपलब्ध कराए जाएं। इसके अलावा उन्होंने सात दिनों के भीतर अब तक मिली शिकायतों पर की गई कार्रवाई का लिखित ब्योरा भी मांगा है।मरांडी का मुख्यमंत्री से सीधा सवालअपने पत्र में बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सवाल किया कि जब एक दिन वे भी पूर्व मुख्यमंत्री होंगे और उन्हें भी इसी तरह की स्थिति का सामना करना पड़ेगा, तब वे सरकार से किस तरह की जवाबदेही की उम्मीद करेंगे?फिलहाल बुलेटप्रूफ वाहन लौटाने और पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बाबूलाल मरांडी के इस कदम ने झारखंड की राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है। अब देखना होगा कि राज्य सरकार इस मामले पर क्या रुख अपनाती है।रांची से राजीव मोहन की रिपोर्ट

अमन साहू,अमन सिंह और सुजीत सिन्हा के बाद झारखंड में संगठित अपराध के दो नए नाम चर्चा में,व्यवसायियों को धमकी और रंगदारी के मामलों में पुलिस के लिए चुनौती बने दोनों गैंग। सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को गैंग में शामिल करने का आरोप।रांची: झारखंड में संगठित अपराध की दुनिया में एक बार फिर नए नाम तेजी से उभर रहे हैं। अमन साहू, अमन सिंह और सुजीत सिन्हा के बाद अब राहुल सिंह और राहुल दुबे गैंग पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनकर सामने आए हैं। अपराध जगत में इन दोनों गिरोहों को लेकर 'दो आर' की चर्चा हो रही है। व्यवसायियों के बीच दहशत फैलाने और रंगदारी के मामलों को लेकर दोनों गैंग सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर हैं।मामले की गंभीरता को देखते हुए झारखंड एटीएस ने दोनों अपराधियों के खिलाफ जुटाए गए साक्ष्य और दस्तावेज राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ साझा किए। इसके बाद सीबीआई के माध्यम से संबंधित जानकारियां इंटरपोल तक पहुंचाई गईं। इसी प्रक्रिया के तहत राहुल सिंह और राहुल दुबे के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किए जाने की जानकारी सामने आई है। इससे दोनों की तलाश अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेज होने की उम्मीद है।पुलिस की लगातार कार्रवाई,फिर भी गैंग पर पूरी तरह लगाम नहींराहुल सिंह और राहुल दुबे से जुड़े गिरोहों के खिलाफ झारखंड पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। दोनों गैंग से जुड़े दर्जनों अपराधियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं, कुछ मामलों में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ भी हुई, जिसमें अपराधी गोली लगने से घायल हुए। इसके बावजूद संगठित अपराध की गतिविधियों पर पूरी तरह अंकुश लगाना पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है।इस मामले में आईजी ऑपरेशन नरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि दोनों गिरोहों से जुड़े अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। सभी जिलों के एसपी को निर्देश दिया जाएगा कि ऐसे मामलों को चिह्नित कर स्पीडी ट्रायल कराया जाए, ताकि अपराधियों को जल्द सजा मिल सके और भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को गैंग में शामिल करने की कोशिशइस पूरे मामले में एक और चिंताजनक पहलू सामने आया है। रांची के सिटी एसपी के मुताबिक, ये आपराधिक गिरोह सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को प्रभावित कर रहे हैं। युवाओं को 30 से 50 हजार रुपये तक का लालच देकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।इसके लिए फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल का सहारा लिया जाता है। स्नैपचैट और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से युवाओं से संपर्क साधा जाता है। उन्हें पैसों का लालच देकर अपराध की दुनिया में धकेला जाता है। सिटी एसपी के अनुसार, इन युवाओं का इस्तेमाल 'यूज एंड थ्रो' की तर्ज पर किया जाता है।रांची पुलिस ने युवाओं से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर मिलने वाले ऐसे प्रलोभनों से सावधान रहें और किसी भी अनजान व्यक्ति के बहकावे में आकर आपराधिक गतिविधियों का हिस्सा न बनें।युवाओं का अपराध की ओर बढ़ता आकर्षण बनी सबसे बड़ी चुनौतीझारखंड में संगठित अपराध के खिलाफ पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई लगातार जारी है। गिरफ्तारियां हो रही हैं, मुठभेड़ हो रही हैं और गैंग के नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश भी की जा रही है। इसके बावजूद इन गिरोहों की गतिविधियों पर पूरी तरह लगाम नहीं लग पा रही है।सबसे बड़ी चिंता यह है कि अपराधी अब युवाओं को अपने नेटवर्क में शामिल करने के लिए सोशल मीडिया और पैसों के लालच का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में पुलिस के सामने केवल अपराधियों की गिरफ्तारी ही नहीं, बल्कि युवाओं को अपराध की दलदल में जाने से बचाने की भी बड़ी चुनौती है।रांची से नैयर की रिपोर्ट

रांचीः झारखंड में इन दिनों सरकारी आवास को लेकर खूब चर्चा हो रही है. इस चर्चा की शुरुआत पूर्व विधायक और कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव अंबा प्रसाद के धुर्वा सेक्टर-3 स्थित आवास F/44 से हुई है. इस आवास से अंबा प्रसाद का पुराना नाता रहा है. इससे पहले उनके पिता योगेंद्र साव मंत्री बनने के बाद इसी आवास में रहते थे. एक मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद जब योगेंद्र साव को आवास छोड़ना पड़ा, तब उनकी पत्नी यहां रहने लगीं. इसके बाद वर्ष 2019 में अंबा प्रसाद कांग्रेस के टिकट पर बड़कागांव विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचीं और इसी आवास में रहने लगीं. हालांकि, वक्त बदला और वर्ष 2024 के विधानसभा चुनाव में अंबा प्रसाद को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने सरकारी आवास खाली नहीं किया. पिछले साल विभाग की ओर से यह आवास एक अधिकारी को आवंटित किया गया था, लेकिन आवास खाली नहीं होने के कारण अधिकारी इसमें शिफ्ट नहीं हो सके. इस बार यह आवास वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी क्रांति कुमार गडिदेशी को आवंटित किया गया. विभाग की ओर से 2 नवंबर 2026 को पूर्व विधायक को अंतिम नोटिस भी दिया गया, लेकिन विभाग को उनकी ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला. इसके बाद जिला प्रशासन के सहयोग से मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कर आवास खाली कराया गया. आवास खाली कराए जाने के बाद इस मामले ने राजनीतिक रूप ले लिया. यहां तक कि पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने आवास F/44 के बाहर टेंट लगाकर दीपावली की पूजा भी की.कई ऐसे माननीय, जो पद पर नहीं होने के बावजूद सरकारी आवास पर काबिजऐसा नहीं है कि सिर्फ पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ही पद पर नहीं होने के बावजूद सरकारी आवास में रह रही थीं. राज्य में ऐसे कई माननीय हैं, जिनके पास वर्तमान में कोई पद नहीं है, इसके बावजूद वे सरकारी आवास में रह रहे हैं. इनमें पूर्व आवास बोर्ड अध्यक्ष संजय लाल पासवान, पूर्व मंत्री एवं समन्वय समिति के सदस्य बंधु तिर्की, पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व मंत्री राजेश ठाकुर, झारखंड अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष ज्योति सिंह मथारू के नाम शामिल हैं. इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह समेत कई माननीय ऐसे भी हैं, जो नए आवास में शिफ्ट होने के बाद भी पुराने सरकारी आवास को छोड़ नहीं पा रहे हैं.आवास आवंटन से लेकर खाली कराने तक क्या हैं नियम?राज्य में सरकारी आवास के आवंटन, किराया वसूली एवं बेदखली से संबंधित नियमावली-2004 की संबंधित धारा 10 लागू है. इसके तहत अगर किसी मंत्री, विधायक, राज्य बोर्ड, निगम, परिषद या सरकारी अधिकारी के नाम पर सरकारी आवास आवंटित होता है, तो उन्हें सात दिनों के अंदर उस आवास में शिफ्ट होना होता है. इसके अलावा, अगर किसी मंत्री, विधायक, राज्य बोर्ड, निगम या परिषद के पदाधिकारी का कार्यकाल समाप्त हो जाता है या किसी सरकारी अधिकारी का तबादला हो जाता है, तो उन्हें निर्धारित समय-सीमा के भीतर सरकारी आवास खाली करना होता है. नियमों के अनुसार, आवास खाली करने के लिए कम से कम एक महीने और अधिकतम तीन महीने तक का समय दिया जा सकता है. इस अवधि के दौरान आवास में रहने पर सरकार की ओर से निर्धारित किराया संबंधित विभाग को देना होता है. यदि कोई माननीय या अधिकारी अपना कार्यकाल समाप्त होने या तबादले के बाद भी चार महीने से अधिक समय तक सरकारी आवास में रहता है, तो विभाग इसे अनधिकृत कब्जे की श्रेणी में मान सकता है. ऐसी स्थिति में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमावली के तहत जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है.रांची से संवाददाता राहुल कुमार की रिपोर्ट

नामकुम के लोहडीह में हुई वारदातCCTVमें कैद,फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान में जुटी पुलिसरांची: राजधानी रांची में अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। ताजा मामला नामकुम थाना क्षेत्र के लोहडीह का है,जहां दिनदहाड़े बाइक सवार दो अज्ञात अपराधियों ने फल खरीद रही एक महिला को अपना निशाना बनाया। अपराधियों ने महिला के गले से सोने की चेन छीन ली और मौके से फरार हो गए। चेन छिनतई की पूरी वारदात आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है।फल खरीद रही महिला के गले से छीनी चेनजानकारी के अनुसार, नामकुम थाना क्षेत्र के लोहडीह में एक महिला बाजार में फल खरीद रही थी। इसी दौरान मोटरसाइकिल पर सवार दो अज्ञात अपराधी वहां पहुंचे। महिला को अकेला पाकर अपराधियों ने मौका मिलते ही उसके गले से चेन छीन ली। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों अपराधी तेजी से बाइक पर सवार होकर मौके से फरार हो गए।CCTVकैमरे में कैद हुई पूरी वारदातचेन छिनतई की यह घटना आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। घटना का फुटेज सामने आने के बाद अपराधियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंचने में जुट सकती है।दिनदहाड़े छिनतई से इलाके में दहशतदिनदहाड़े बाजार में हुई इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में चिंता का माहौल है। व्यस्त इलाके में महिला के गले से चेन छीनकर अपराधियों के फरार होने से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं।फिलहाल अपराधियों की पहचान और उनकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस की कार्रवाई पर सबकी नजरें टिकी हैं। स्थानीय लोगों ने ऐसे मामलों पर अंकुश लगाने और बाजार क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत जताई है।रांची से नैयर की रिपोर्ट

पटना:बिहार में पुलिस प्रशासन के ढांचे में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। करीब सात साल बाद राज्य में एक बार फिर जोनल यानी प्रक्षेत्रीय व्यवस्था लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है। इस नई व्यवस्था के तहत बिहार के 12 पुलिस रेंज को चार जोन में बांटा जाएगा। पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर को चारों जोन का मुख्यालय बनाया गया है। इन सभी जगहों पर पुलिस महानिरीक्षक (IG) के साथ पुलिस उप-महानिरीक्षक (DIG) की भी तैनाती होगी। गृह विभाग ने इस व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए चार डीआइजी समेत कुल 20 नए पदों का सृजन किया है।नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक जोन के अंतर्गत तीन-तीन पुलिस रेंज रखे जाएंगे। इससे पुलिस प्रशासन की निगरानी, कानून-व्यवस्था और विभिन्न जिलों के बीच समन्वय को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। हालांकि, रेल पुलिस क्षेत्र को इस जोनल व्यवस्था से अलग स्वतंत्र रखा जाएगा।बेगूसराय में भी खुलेगा डीआइजी कार्यालयपुलिस प्रशासन के पुनर्गठन के तहत बेगूसराय में भी डीआइजी कार्यालय खोलने की तैयारी है। इसके संचालन के लिए नए पदों का सृजन किया गया है। गृह विभाग के आदेश के अनुसार चार डीआइजी, चार एसपी स्तर के स्टाफ ऑफिसर और विभिन्न श्रेणियों के लिपिकीय एवं प्रशासनिक पदों सहित कुल 20 पद स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा पहले से स्वीकृत वरीय डीएसपी के चार पद भी चारों जोनल कार्यालयों को स्थानांतरित किए जाएंगे। इससे वरिष्ठ अधिकारियों को प्रशासनिक कार्यों में सहयोग मिलेगा।हर साल 3.46 करोड़ रुपये होंगे खर्चनई व्यवस्था के तहत सृजित पदों पर वेतन और भत्ते के रूप में राज्य सरकार को सालाना करीब 3 करोड़ 46 लाख रुपये खर्च करने होंगे। सरकार का उद्देश्य पुलिस प्रशासन को अधिक जवाबदेह और प्रभावी बनाना है। सात साल बाद जोनल व्यवस्था की वापसी से बिहार पुलिस के प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इससे क्षेत्रीय स्तर पर पुलिसिंग मजबूत करने और कानून-व्यवस्था की निगरानी को बेहतर बनाने की उम्मीद है।पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट

रांची: कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व विधायक अंबा प्रसाद का सरकारी आवास खाली कराए जाने के मामले ने झारखंड की राजनीति को गरमा दिया है। इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत सोरेन सरकार पर बदले की भावना से कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। वहीं, कांग्रेस ने कार्रवाई के समय पर सवाल उठाए हैं, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) ने इसे विभागीय प्रक्रिया बताते हुए सरकार का पक्ष रखा है। तीनों दलों के नेताओं के अलग-अलग बयानों से राज्य में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है।बीजेपी का आरोप- सरकार को सच बोलने वाले लोग पसंद नहींअंबा प्रसाद का आवास खाली कराए जाने को लेकर झारखंड बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन सरकार को सच बोलने वाले लोग पसंद नहीं हैं। उनके मुताबिक, योगेंद्र साहू हमेशा सच बोलते रहे हैं और इसी वजह से आज अंबा प्रसाद को इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी प्रवक्ता ने सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि यह कार्रवाई बदले की भावना से प्रेरित है।कांग्रेस ने कार्रवाई के समय पर उठाए सवालवहीं, इस मामले पर झारखंड कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता किशोर नाथ शाहदेव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जिस समय अंबा प्रसाद का आवास खाली कराया जा रहा है, वह समय उचित नहीं है। दीपावली जैसे बड़े त्योहार के मौके पर इस तरह की कार्रवाई से बचा जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि अंबा प्रसाद को इस पूरे मामले में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के समक्ष अपनी बात रखनी चाहिए। कांग्रेस का मानना है कि अधिकारियों की वजह से गलत समय पर आवास खाली कराने की कार्रवाई की जा रही है।JMMने कहा- आवंटन नहीं होने पर विभाग को कार्रवाई का अधिकारदूसरी ओर,झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने इस मामले में सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि यदि किसी सरकारी आवास का नियमित आवंटन नहीं हुआ है,तो उसे खाली कराना संबंधित विभाग की जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि उपलब्ध जानकारी के अनुसार संबंधित भवन किसी अन्य व्यक्ति को आवंटित किया जा चुका है। भवन निर्माण विभाग की ओर से भी कई बार आवास खाली करने के लिए रिमाइंडर भेजे जाने की बात कही गई है। इसके बावजूद आवास खाली नहीं किया गया,जिसके बाद विभाग ने कार्रवाई की। मनोज पांडे ने कहा कि अंबा प्रसाद को आवास स्वयं ही खाली कर देना चाहिए था।आवास खाली कराने का मामला बना सियासी मुद्दाअंबा प्रसाद के सरकारी आवास को खाली कराए जाने की कार्रवाई अब प्रशासनिक प्रक्रिया से आगे बढ़कर राजनीतिक मुद्दा बन गई है। बीजेपी जहां इसे सरकार की बदले की राजनीति बता रही है, वहीं कांग्रेस ने कार्रवाई के समय पर आपत्ति जताई है। दूसरी तरफ JMM इसे नियमों और विभागीय प्रक्रिया के तहत की गई कार्रवाई बता रहा है।रांची से राहुल कुमार की रिपोर्ट

रांची: झारखंड की राजधानी में त्योहारी सीजन के दौरान अवैध शराब के कारोबार पर उत्पाद विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मांडर में मिनी अवैध शराब फैक्ट्री का खुलासा होने के बाद अब बड़गाईं में स्प्रिट की बड़ी खेप बरामद की गई है। उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर एक बंद मकान से करीब 700 लीटर स्प्रिट जब्त की है। हालांकि, कार्रवाई के दौरान किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी।गुप्त सूचना पर उत्पाद विभाग की छापेमारीजानकारी के अनुसार, रांची के बड़गाईं थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग की टीम को एक मकान में भारी मात्रा में स्प्रिट छिपाकर रखे जाने की सूचना मिली थी। सूचना के सत्यापन के बाद टीम ने संबंधित बंद मकान में छापेमारी की। तलाशी के दौरान वहां से करीब 700 लीटर स्प्रिट बरामद की गई। इतनी बड़ी मात्रा में स्प्रिट मिलने के बाद इलाके में अवैध शराब के कारोबार को लेकर चर्चा तेज हो गई है।अवैध शराब बनाने में होना था इस्तेमालउत्पाद विभाग के अनुसार, बरामद स्प्रिट का इस्तेमाल अवैध शराब तैयार करने में किया जाना था। इसके बाद तैयार शराब को बाजार में खपाने की योजना थी। हालांकि, छापेमारी के दौरान मकान में कोई व्यक्ति मौजूद नहीं मिला। इस वजह से अब तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है।स्प्रिट के स्रोत और नेटवर्क की जांच शुरूउत्पाद विभाग की टीम अब यह पता लगाने में जुटी है कि इतनी बड़ी मात्रा में स्प्रिट कहां से लाई गई थी और इसके पीछे कौन-कौन लोग शामिल हैं। जांच के दौरान अवैध शराब के कारोबार से जुड़े नेटवर्क और संभावित सप्लाई चेन का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है।त्योहारी सीजन में अवैध शराब कारोबार पर कार्रवाई तेजगौरतलब है कि त्योहारी मौसम को देखते हुए उत्पाद विभाग ने अवैध शराब के निर्माण और कारोबार के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। इससे पहले मांडर में मिनी अवैध शराब फैक्ट्री का खुलासा हुआ था। अब बड़गाईं में 700 लीटर स्प्रिट की बरामदगी के बाद विभाग की जांच और तेज हो गई है।रांची से नैयर की रिपोर्ट

गुमलाः झारखंड के गुमला में आदिवासी नेत्री निशा भगत की मौत के बाद लोगों में आक्रोश है। शनिवार को विरोध प्रदर्शन के बीच निशा भगत की अंतिम यात्रा निकाली गई। इस दौरान शहर के टावर चौक पर लोगों ने झारखंड सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा भी शामिल हुए। उन्होंने निशा भगत की मौत को लेकर कई सवाल उठाते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।अंतिम यात्रा में शामिल हुए पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ाआदिवासी नेत्री निशा भगत की मौत के बाद विभिन्न संगठनों और स्थानीय लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। शनिवार दोपहर पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा गुमला पहुंचे और विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। इस दौरान निशा भगत की अंतिम यात्रा निकाली गई। शहर के टावर चौक पर प्रदर्शनकारियों ने झारखंड सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मामले में निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की।जमीन दलालों और सिस्टम के खिलाफ उठाई थी आवाज- मधु कोड़ापूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने कहा कि निशा भगत ने जमीन दलालों और सिस्टम के खिलाफ लगातार आवाज उठाई थी। उन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर भी गुहार लगाई थी, लेकिन उनकी शिकायतों पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। मधु कोड़ा ने आरोप लगाया कि जमीन दलालों की ओर से निशा भगत को प्रताड़ित किया गया। उन्होंने इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कराने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की।दोषियों को सजा मिलने तक जारी रहेगा आंदोलनमधु कोड़ा ने कहा कि जब तक निशा भगत की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा नहीं मिलती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इस घटना के बाद आदिवासी संगठनों और स्थानीय लोगों में आक्रोश है। प्रदर्शनकारियों ने मामले में न्याय दिलाने और दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग उठाई। फिलहाल निशा भगत की मौत को लेकर लगाए गए आरोपों और सुरक्षा संबंधी शिकायतों की आधिकारिक जांच की स्थिति स्पष्ट होना बाकी है।गुमला से किशोर जायसवाल की रिपोर्ट

जगन्नाथपुर थाना पहुंचे कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने लगाया जातिसूचक और अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप,भाजपा ने किया पलटवार;प्रवक्ता बोले- कांग्रेस पहले अपने मंत्री को समझाएरांची: झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी को लेकर प्रदेश की राजनीति में विवाद लगातार गहराता जा रहा है। अब इस मामले में कांग्रेस कार्यकर्ता मंत्री के समर्थन में उतर आए हैं। कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने रांची के जगन्नाथपुर थाना पहुंचकर केंद्रीय मंत्री संजय सेठ,भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू,पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश,पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही समेत अन्य भाजपा नेताओं के खिलाफ लिखित शिकायत दी है। प्रतिनिधिमंडल ने संबंधित नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है।भाजपा नेताओं पर जातिसूचक और अपमानजनक टिप्पणी का आरोपकांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का आरोप है कि भाजपा नेताओं की ओर से स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी के खिलाफ लगातार जातिसूचक और अपमानजनक टिप्पणियां की जा रही हैं। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि मंत्री को बांग्लादेशी घुसपैठिया कहकर संबोधित किया गया और उनके बयानों को तोड़-मरोड़कर पेश कर समाज को गुमराह करने की कोशिश की गई। प्रतिनिधिमंडल ने यह भी आरोप लगाया कि इस तरह की टिप्पणियों से युवाओं को उकसाने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।आलोक दुबे और कुमार राजा के नेतृत्व में पहुंचा प्रतिनिधिमंडलआलोक दुबे,कुमार राजा,सोमनाथ मुंडा और रियाज अंसारी के नेतृत्व में कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जगन्नाथपुर थाना पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ लिखित शिकायत सौंपते हुए मामले में कानूनी कार्रवाई की मांग की।भाजपा का पलटवार,इरफान अंसारी पर साधा निशानावहीं,कांग्रेस की शिकायत पर भाजपा प्रवक्ता दीनदयाल बरनवाल ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा,"उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कांग्रेस के नेताओं को चाहिए कि वे पहले इरफान अंसारी को समझाएं। वह कब क्या बोलते हैं,किसी को कुछ पता नहीं।" भाजपा प्रवक्ता के इस बयान के बाद दोनों दलों के बीच जुबानी जंग और तेज होने के संकेत हैं।शिकायत के बाद राजनीतिक सरगर्मी तेजस्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को लेकर शुरू हुआ विवाद अब थाने तक पहुंच गया है। एक ओर कांग्रेस ने भाजपा नेताओं के खिलाफ शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है,वहीं भाजपा ने कांग्रेस और उसके मंत्री पर ही सवाल उठाए हैं। अब इस मामले में पुलिस की जांच और आगे की कानूनी कार्रवाई पर सबकी नजरें टिकी हैं।रांची से संदीप यादव की रिपोर्ट

डोरंडा के छप्पन सेठ कुम्हारटोली से शुक्रवार शाम हुआ था लापता,शनिवार सुबहNDRFकी टीम ने सर्च अभियान के दौरान बरामद किया शव,इलाके में पसरा मातमरांची:राजधानी रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र से एक बेहद दुखद घटना सामने आई है। छप्पन सेठ कुम्हारटोली से शुक्रवार शाम लापता हुए ढाई साल के मासूम बच्चे अरनव का शव शनिवार सुबह घर के पास स्थित नदी से बरामद किया गया। बच्चे की तलाश मेंNDRF की टीम सर्च अभियान चला रही थी। मासूम का शव मिलने की खबर से पूरे इलाके में शोक और मातम का माहौल है।शुक्रवार शाम अचानक लापता हो गया था मासूमजानकारी के अनुसार, डोरंडा के छप्पन सेठ कुम्हारटोली निवासी ढाई साल का अरनव शुक्रवार शाम अचानक लापता हो गया था। काफी देर तक बच्चे का पता नहीं चलने पर परिजनों ने आसपास के इलाकों में उसकी तलाश शुरू की। हालांकि, काफी खोजबीन के बावजूद बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला।इसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई और बच्चे की तलाश के लिएNDRF की टीम को लगाया गया।घर से500मीटर दूर नदी किनारे मिला शवशनिवार सुबहNDRF की टीम ने सर्च अभियान के दौरान घर से करीब500 मीटर आगे नदी किनारे से मासूम अरनव का शव बरामद किया। शव मिलने की सूचना मिलते ही डोरंडा थाना की पुलिस और हटिया डीएसपी मौके पर पहुंचे।पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है।हत्या या हादसा,हर पहलू से जांचफिलहाल मासूम की मौत किन परिस्थितियों में हुई, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस हादसा, हत्या समेत सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है।पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही बच्चे की मौत की वास्तविक वजह सामने आ सकेगी। पुलिस घटनास्थल और आसपास के हालात की भी जांच कर रही है।मासूम की मौत से इलाके में मातमढाई साल के मासूम अरनव की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। घटना के बाद छप्पन सेठ कुम्हारटोली में शोक का माहौल है। हर कोई इस दर्दनाक घटना से स्तब्ध है।अब पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, जिससे मासूम की मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा।रांची से नैयर की रिपोर्ट

रांची: झारखंड विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र25और26नवंबर को आयोजित होगा। इस दौरान मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण और खान एवं खनिज संशोधन अधिनियम,2026को लेकर सदन में विशेष चर्चा होगी। राज्य सरकार दोनों मुद्दों पर अपना विरोध दर्ज कराने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेज सकती है।मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से प्रस्ताव मिलने के बाद विधानसभा अध्यक्ष रबीन्द्र नाथ महतो ने25और26नवंबर को सदन की बैठक बुलाने का आदेश जारी कर दिया है। दोनों दिन विधानसभा की कार्यवाही सुबह11बजे से शुरू होगी।मानसून सत्र का ही होगा विस्तारित आयोजनखास बात यह है कि नवंबर में होने वाली यह बैठक अलग सत्र के रूप में नहीं,बल्कि मानसून सत्र के तहत ही आयोजित होगी। इससे पहले मानसून सत्र की कार्यवाही11अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई थी। अब उसी सत्र को आगे बढ़ाते हुए दो दिनों की बैठक बुलाई गई है।पहले दिनSIR,दूसरे दिनMMDRसंशोधन पर चर्चासंभावना है कि25नवंबर को सदन में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)का मुद्दा उठेगा,जबकि26नवंबर को खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम,2026पर चर्चा होगी।राज्य सरकार इन दोनों मुद्दों पर अपना पक्ष रखते हुए केंद्र सरकार के फैसलों के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव ला सकती है। प्रस्ताव पारित होने की स्थिति में इसे केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।MMDRसंशोधन को लेकर केंद्र से नाराज है राज्य सरकारखान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक के संसद से पारित होने के बाद से ही झारखंड सरकार इसका विरोध कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राज्य की चिंताओं से अवगत करा चुके हैं।राज्य सरकार का तर्क है कि संशोधन से खनिज संपदा पर सेस लगाने के राज्य के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। इससे राज्य के राजस्व पर असर पड़ने की आशंका है। सरकार का कहना है कि खनिज से मिलने वाले राजस्व में कमी आने पर मंईयां सम्मान योजना सहित कई जनकल्याणकारी योजनाओं के संचालन पर भी असर पड़ सकता है।इस मुद्दे को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) और कांग्रेस अलग-अलग स्तर पर विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं।SIRके मुद्दे पर भी सरकार रखेगी अपना पक्षवहीं,मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानीSIRको लेकर भी झारखंड में राजनीतिक सरगर्मी तेज है। कांग्रेस इस मुद्दे पर लगातार विरोध जता रही है। आगामी विधानसभा सत्र में इस विषय पर विस्तृत चर्चा होने की संभावना है।अब सबकी नजरें25और26नवंबर को होने वाली विधानसभा की कार्यवाही पर टिकी हैं। इन दो दिनों में सदन में होने वाली चर्चा और पारित होने वाले संभावित प्रस्तावों से केंद्र और राज्य के बीच इन दोनों मुद्दों पर राजनीतिक एवं नीतिगत बहस को नई दिशा मिल सकती है।रांची से संदीप यादव की रिपोर्ट

रांचीः छठ महापर्व को लेकर रांची नगर निगम ने तैयारियां तेज कर दी हैं। नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने गुरुवार को निगम की टीम के साथ जुमार नदी छठ घाट, जेल तालाब और चडरी तालाब का निरीक्षण कर सफाई, सुरक्षा, प्रकाश व्यवस्था और अन्य सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को 11 नवंबर 2026 तक सभी छठ घाटों का शेष कार्य पूरा कर श्रद्धालुओं के लिए तैयार करने का निर्देश दिया।निरीक्षण के दौरान जुमार नदी छठ घाट पर अतिरिक्त सफाई कर्मियों की तैनाती, गाद निकालने और स्टोन डस्ट से घाट का समतलीकरण करने का निर्देश दिया गया। वहीं, जेल तालाब में मूर्ति विसर्जन के बाद 24 घंटे के भीतर अवशेष हटाने और जल की स्वच्छता सुनिश्चित करने को कहा गया।चडरी तालाब में गहरे पानी वाले हिस्सों पर मजबूत बैरिकेडिंग, खुले नालों को ढकने और झुके पेड़ों की डालियों की छंटाई कराने का निर्देश दिया गया, ताकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।नगर आयुक्त ने सभी छठ पूजा समितियों के साथ समन्वय बनाकर चेंजिंग रूम, प्रकाश व्यवस्था, साफ-सफाई, पेंटिंग और संपर्क मार्गों की व्यवस्था समय पर पूरी करने को कहा।उन्होंने कहा कि छठव्रतियों को स्वच्छ, सुरक्षित और प्रकाशमय वातावरण उपलब्ध कराना रांची नगर निगम की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए निगम की पूरी टीम लगातार काम कर रही है। निरीक्षण के दौरान अपर नगर आयुक्त संजय कुमार, वार्ड पार्षद, नगर प्रबंधक, जोनल सुपरवाइजर और विभिन्न छठ पूजा समितियों के सदस्य मौजूद रहे।रांची से राजेश पाठक की रिपोर्ट

रांचीः राजधानी रांची के एयरपोर्ट थाना क्षेत्र स्थित पोखरटोली मैदान में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से एक पिस्टल, मैगजीन और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। उनकी निशानदेही पर बिहार से हथियार लाकर सप्लाई करने वाले एक अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है।गिरफ्तार आरोपियों की पहचान करण गोप, आदित्य कुमार और अभिषेक सिंह उर्फ अभिषेक कुमार उर्फ सुलतान के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, करण का संबंध राहुल दुबे गिरोह के एक गुर्गे से है, जबकि आदित्य उसका सहयोगी बताया जा रहा है। वहीं, अभिषेक बिहार से हथियार लाकर उनकी खरीद-बिक्री करता था।पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ है कि करण ने अभिषेक से दो हथियार खरीदे थे। इनमें से एक हथियार राहुल दुबे गिरोह के एक गुर्गे को दिया गया था, जिसे पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।प्रारंभिक जांच में आशंका है कि आरोपी किसी बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की तैयारी में थे। हालांकि, इससे पहले ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है और हथियार तस्करी से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी है।रांची से नैयर की रिपोर्ट

रांचीःसेंट जेवियर्स कॉलेज, रांची के भौतिकी विभाग में32वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस (NCSC)-2026 के तहत जिला स्तरीय शॉर्टलिस्टिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में करीब25 स्कूलों के150 से अधिक छात्र-छात्राओं ने हिस्सा लिया।पांच विषयों पर छात्रों ने प्रस्तुत किए शोध और नवाचारइस वर्ष की थीम'सस्टेनेबिलिटी के लिए साइंस और इनोवेशन' रखी गई है। विद्यार्थियों ने अपशिष्ट प्रबंधन, ऊर्जा, जल, खाद्य एवं स्वास्थ्य तथा भारतीय ज्ञान प्रणाली से जुड़े विषयों पर अपने शोध और नवाचार प्रस्तुत किए।मौलिक विचारों और वैज्ञानिक जिज्ञासा पर दिया गया जोरइस अवसर पर उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने छात्रों को वैज्ञानिक सोच और मौलिक विचार विकसित करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि आसान से लगने वाले सवालों में भी गहरी वैज्ञानिक बातें छिपी हो सकती हैं। उन्होंनेAI का उपयोग केवल सहायक उपकरण के रूप में करने और अपने मौलिक विचारों पर काम करने की सलाह दी।विशेषज्ञों की टीम ने किया छात्रों के प्रोजेक्ट का मूल्यांकनकार्यक्रम में विशेषज्ञों की टीम ने छात्रों के प्रोजेक्ट का मूल्यांकन किया। चयनित विद्यार्थियों के नाम राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भागीदारी के लिए भेजे जाएंगे।कार्यक्रम में कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल डॉ. स्वरत चौधरी, डॉ. फादर अजय अरुण मिंज सहित कई शिक्षाविद और विशेषज्ञ मौजूद रहे। आयोजन का उद्देश्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, नवाचार और सतत विकास के प्रति जागरूकता बढ़ाना रहा।रांची से राजेश पाठक की रिपोर्ट

रांचीः झारखंड में मतदाता सूची के पुनरीक्षण और कथित तौर पर वोटरों के नाम काटे जाने के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने इस मामले को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,झारखंड और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दो अलग-अलग पत्र लिखे हैं। पत्रों में मतदाता सूची से जुड़े कई गंभीर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और केंद्र सरकार की भूमिका पर सवाल खड़े किए गए हैं। प्रदीप यादव ने राहुल गांधी की चुनौती स्वीकार कर इस मुद्दे पर खुली बहस करने की मांग की है।10लोगों के नाम बताने की चुनौती पर प्रदीप यादव का पलटवारमुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को लिखे पत्र में प्रदीप यादव ने मतदाता सूची से नाम कटने को लेकर दिए गए एक बयान पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों को10ऐसे लोगों के नाम बताने की चुनौती दी गई थी,जिनके नाम मतदाता सूची से काटे गए हैं।प्रदीप यादव ने कहा कि जब तक अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित नहीं होती,तब तक नाम कटने या नहीं कटने का अंतिम निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि अधूरी प्रक्रिया के आधार पर किसी राजनीतिक दल को गलत साबित करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि भले ही अभी नाम नहीं कटे हों,लेकिन करीब1करोड़7लाख मतदाता इस आशंका में हैं कि कहीं उनका नाम मतदाता सूची से हटा न दिया जाए।2.64करोड़ मतदाताओं में44लाख से अधिक की स्थिति पर सवालप्रदीप यादव ने अपने पत्र में मतदाता सूची के आंकड़ों का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य में करीब2करोड़64लाख मतदाता हैं,जबकि लगभग44लाख मतदाताओं के संबंध में अलग से सूचनाएं या प्रक्रियागत कार्रवाई सामने आई है। उन्होंने आरोप लगाया कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया में कई स्तरों पर गड़बड़ियां हो रही हैं। उनके अनुसार,इसके पीछे राजनीतिक उद्देश्य से विरोधी विचारधारा वाले मतदाताओं को सूची से बाहर करने की साजिश हो सकती है।सरैयाहाट और मुफस्सिल क्षेत्र के उदाहरण देकर उठाए सवालप्रदीप यादव ने अपने पत्र में सरैयाहाट और मुफस्सिल क्षेत्र के दो उदाहरणों का उल्लेख किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इन क्षेत्रों में मतदाता सूची से संबंधित फॉर्म गलत तरीके से जमा किए गए हैं। उन्होंने कहा किSDD की सूची में शामिल नामों को लेकर जो चुनौती दी गई थी, उसमें करीब पांच प्रतिशत लोगों का मामला सामने आया है। उन्होंने पौड़ेयाहाट की सरिता देवी का उदाहरण देते हुए भी मतदाता सूची से जुड़ी प्रक्रिया पर सवाल उठाए। प्रदीप यादव ने यह भी कहा कि पुराने मतदाताओं के सामने फॉर्म-6 भरने जैसी प्रक्रियाओं को लेकर भ्रम और परेशानी की स्थिति पैदा हो रही है।एक साल की सजा के प्रावधान का भी किया जिक्रमतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया में गलत जानकारी देने और नियमों के उल्लंघन से जुड़े कानूनी प्रावधानों का उल्लेख करते हुए प्रदीप यादव ने जनप्रतिनिधित्व कानून और मतदाता पंजीकरण नियमावली का हवाला दिया। उन्होंने विशेष रूप से मतदाता पंजीकरण नियमावली1960 के नियम21 का उल्लेख करते हुए कहा कि अनजाने में छूटे नामों को मतदाता सूची में शामिल करने का प्रावधान है। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और आम मतदाताओं को अनावश्यक परेशानी से बचाने की मांग की।अमित शाह को लिखे पत्र में लोकतंत्र और चुनाव आयोग पर सवालकेंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखे पत्र में प्रदीप यादव ने लोकतंत्र की स्थिति और चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में लोकतंत्र बचाने की बात करने वाली भाजपा की सरकार के कार्यकाल में लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता प्रभावित हुई है। उन्होंने ईडी, सीबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक और न्यायपालिका जैसी संस्थाओं को लेकर भी अपनी चिंता जाहिर की। प्रदीप यादव ने कहा कि लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार मतदान का अधिकार है और यदि मतदाता सूची से लोगों के नाम हटाने की आशंका पैदा होती है, तो यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर विषय है।चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया और नियमों में बदलाव पर भी सवालप्रदीप यादव ने अपने पत्र में चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया और चुनाव आयुक्तों को कानूनी संरक्षण देने से संबंधित प्रावधानों पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग को लेकर बनाए गए नए कानूनी प्रावधानों से उसकी जवाबदेही प्रभावित हुई है। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश और अन्य संवैधानिक पदों की भूमिका में बदलाव तथा चुनाव आयुक्तों को दिए गए संरक्षण का मुद्दा भी उठाया।बंगाल,उत्तर प्रदेश और हरियाणा के मामलों का दिया हवालाप्रदीप यादव ने अपने पत्र में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और हरियाणा से जुड़े कुछ मामलों का भी उल्लेख किया। उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में करीब48 लाख41 हजार लोगों ने न्यायाधिकरण के समक्ष अपना पक्ष रखा, लेकिन उनके अनुसार एक लाख से भी कम लोगों को राहत मिल पाई। उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक मामले का जिक्र करते हुए मतदाता सूची में करीब10 हजार नामों में बदलाव और एक एसडीएम के निलंबन का दावा किया।वहीं, हरियाणा के फरीदाबाद की दो विधानसभा सीटों से जुड़े मामले में उन्होंने चुनावी फुटेज और कथित गड़बड़ियों का मुद्दा उठाया। इन सभी उदाहरणों के माध्यम से उन्होंने चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग की।राहुल गांधी की चुनौती स्वीकार कर खुली बहस करे भाजपा- प्रदीप यादवप्रदीप यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से आग्रह किया कि लोकतंत्र और मताधिकार से जुड़े सवालों पर केवल राजनीतिक बयानबाजी करने के बजाय खुली बहस होनी चाहिए।उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की ओर से उठाए गए सवालों का जवाब दिया जाना चाहिए। भाजपा को चुनौती स्वीकार कर तथ्यों के आधार पर बहस करनी चाहिए और अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। प्रदीप यादव ने कहा कि कांग्रेस लोकतंत्र और मताधिकार की रक्षा के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेगी।रांची से करिश्मा सिन्हा की रिपोर्ट

रांचीः झारखंड लोक सेवा आयोग की 14वीं प्रारंभिक परीक्षा (PT) में OMR शीट से छेड़छाड़ और वित्तीय अनियमितता के मामले में आरोपी मनोज कुमार को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने CID थाना कांड संख्या 16/2026 में उन्हें जमानत दे दी है। इससे पहले निचली अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद आरोपी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।OMR शीट से छेड़छाड़ मामले में चल रही CID जांचJPSC 14वीं PT परीक्षा में कथित OMR शीट छेड़छाड़ और वित्तीय गड़बड़ी को लेकर CID जांच कर रही है। जांच के दौरान परीक्षा में अनुचित तरीके से सफलता दिलाने के नाम पर कथित लेन-देन का मामला सामने आया था।परीक्षा पास कराने के लिए 5 लाख रुपये की डील का आरोपCID की जांच में परीक्षा पास कराने के नाम पर 5 लाख रुपये की कथित डील का खुलासा होने की बात सामने आई है। वहीं, अंतिम चयन कराने के नाम पर 30 लाख से 60 लाख रुपये तक की डील किए जाने का आरोप भी जांच के दायरे में है।निचली अदालत से राहत नहीं मिलने पर पहुंचे थे हाईकोर्टआरोपी मनोज कुमार की जमानत याचिका निचली अदालत से खारिज होने के बाद उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद उन्हें इस मामले में राहत मिली है।जांच के दायरे में OMR और वित्तीय लेन-देनJPSC 14वीं PT परीक्षा से जुड़े इस मामले में CID OMR शीट से कथित छेड़छाड़, परीक्षा में अनुचित लाभ पहुंचाने और वित्तीय लेन-देन से जुड़े पहलुओं की जांच कर रही है। हालांकि, आरोपी को जमानत मिलने का मतलब आरोपों से दोषमुक्त होना नहीं है। मामले में जांच और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।रांची से राहुल की रिपोर्ट

रांची: बाबा बागेश्वर के भगवान राम और भगवान कृष्ण को लेकर दिए गए कथित बयान के खिलाफ विरोध तेज होता जा रहा है। इस मामले को लेकर देश के विभिन्न हिस्सों में नाराजगी के बीच झारखंड की राजधानी रांची में भी सामाजिक कार्यकर्ताओं ने विरोध दर्ज कराया है। गुरुवार को राजद नेता कैलाश यादव के नेतृत्व में विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ता हटिया डीएसपी कार्यालय पहुंचे और बाबा बागेश्वर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर आवेदन दिया। साथ ही उनकी गिरफ्तारी की मांग भी उठाई।हटिया डीएसपी कार्यालय पहुंचकर जताया विरोधगुरुवार को राजद नेता कैलाश यादव समेत कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हटिया डीएसपी कार्यालय पहुंचकर बाबा बागेश्वर के कथित बयान पर नाराजगी जाहिर की। कार्यकर्ताओं ने मामले में कानूनी कार्रवाई करने और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि धार्मिक आस्था से जुड़े विषयों पर इस तरह की बयानबाजी से समाज में विवाद और असंतोष की स्थिति पैदा हो सकती है।समाज को बांटने का काम कर रहे बाबा बागेश्वर-कैलाश यादवइस मौके पर राजद नेता कैलाश यादव ने कहा कि बाबा बागेश्वर समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। उन्होंने भगवान राम और भगवान कृष्ण को लेकर भेदभाव दिखाने की कोशिश की है, जिसे सनातनी समाज किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि इस मामले में बाबा बागेश्वर के खिलाफ आंदोलन जारी रहेगा। जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होती, तब तक विरोध का सिलसिला जारी रखने का संकल्प लिया गया है।गिरफ्तारी की मांग को लेकर आंदोलन जारी रखने की चेतावनीसामाजिक कार्यकर्ताओं ने मामले को गंभीर बताते हुए पुलिस प्रशासन से उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि धार्मिक भावनाओं से जुड़े मामलों में जिम्मेदार लोगों को अपने बयानों में संयम बरतना चाहिए। फिलहाल इस मामले में पुलिस की आधिकारिक प्रतिक्रिया और आगे की कार्रवाई का इंतजार है।रांची से नैयर की रिपोर्ट

रांची: झारखंड सरकार के कर्मचारियों को बेहतर बैंकिंग सुविधाएं और वित्तीय सुरक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है। बुधवार, 4 नवंबर 2026 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और झारखंड सरकार के बीच वेतन पैकेज संबंधी समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते का उद्देश्य राज्य सरकार के कर्मचारियों को बेहतर बैंकिंग सेवाओं के साथ विभिन्न वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराना है।मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में हुआ समझौताइस महत्वपूर्ण अवसर पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, मुख्य सचिव अविनाश कुमार (आईएएस), विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह (आईएएस) और वित्त सचिव प्रशांत कुमार (आईएएस) सहित राज्य सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। वहीं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ओर से अंचल प्रमुख गुणानंद गामी, उपमहाप्रबंधक रंजीत (ईको सिस्टम हब, पटना), क्षेत्र प्रमुख कुन्दन कुमार सिन्हा, सहायक महाप्रबंधक संदीप रंजन सहित बैंक के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।कर्मचारियों को मिलेंगी बेहतर वित्तीय सुविधाएंइस एमओयू के माध्यम से झारखंड सरकार के कर्मचारियों को वेतन पैकेज के तहत बेहतर बैंकिंग सुविधाएं, वित्तीय सुरक्षा और विभिन्न वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने की पहल की गई है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों की बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने के साथ उनकी आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करना है।बैंक ने जताई बेहतर सेवाएं देने की प्रतिबद्धताइस अवसर पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंचल प्रमुख गुणानंद गामी ने कहा कि बैंक झारखंड सरकार के कर्मचारियों को उत्कृष्ट बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने और उनकी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि बैंक का प्रयास है कि विकास और समृद्धि के अवसर राज्य सरकार में कार्यरत सभी कर्मचारियों तक पहुंचें। वहीं, क्षेत्र प्रमुख कुन्दन कुमार सिन्हा ने झारखंड सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह समझौता बैंक और राज्य सरकार के बीच आपसी विश्वास, सहयोग और साझेदारी का महत्वपूर्ण प्रतीक है।वित्तीय समावेशन और आर्थिक सशक्तीकरण को मिलेगा बढ़ावायूनियन बैंक ऑफ इंडिया और झारखंड सरकार के बीच हुआ यह समझौता राज्य के कर्मचारियों को बेहतर वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक नई पहल है। बैंक ने उम्मीद जताई कि इस साझेदारी से भविष्य में राज्य के विकास, वित्तीय समावेशन और आर्थिक सशक्तीकरण को नई गति मिलेगी। इस समझौते से राज्य सरकार और बैंक के बीच संस्थागत सहयोग और मजबूत होने की उम्मीद है।रांची से संदीप यादव की रिपोर्ट