PDS दुकानदारों ने दिया एक दिवसीय धरना : राजभवन के समक्ष 7 सूत्री मांगों को लेकर किया प्रदर्शन
रांची : झारखंड राज्य लक्षित जन वितरण प्रणाली दुकानदार संघ ने अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर राजभवन के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया. इस धरना कार्यक्रम में झारखंड राज्य के जन वितरण प्रणाली के सभी दुकानदारों ने हिस्सा लिया. सभी पीडीएस दुकानदारों ने अपने ऊपर पर हो रहे आर्थिक शोषण, भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार के सामने रखने के उद्देश्य से धरना कार्यक्रम का आयोजन किया.
पीडीएस दुकानदारों का पहला मांग है राज्य सरकार के अनुज्ञप्ति एकीकरण आदेश 2022 को निरस्त कर 2019 की व्यवस्था के तहत अनुकंपा के आधार पर अनुज्ञप्ति प्रदान की जाए. उम्र सीमा समाप्त की जाए तथा अनुज्ञप्ति नवीनीकरण शुल्क में की गई वृद्धि को समाप्त किया जाए. दूसरी मांग है कि महंगाई सूचकांक को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम मजदूरी प्रतिमाह ₹40000 मानदेय भुगतान किया जाए तीसरी मांग है कि 5 जी के जमाने में 2G पोस मशीन का उपयोग खाद्यान्न वितरण के लिए किया जाता है इसे बदल कर कम से कम 4G पोस मशीन उपलब्ध कराये जाए. चौथी मांग है खाद्यान्न वितरण का सारा काम जब ऑनलाइन किया जाता है तो फिर ऑफलाइन रिकॉर्ड रखने की क्या जरूरत है. उनका वितरण व्यवस्था को पेपर लेस किया जाए. पांचवी मांग है कि माह के प्रथम सप्ताह में खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए व खाद्यान्न वितरण का कमीशन ससमय दिया जाए. छठी मांग यह है कि प्रति सामग्री पोस मशीन में अंगूठा लगाने की व्यवस्था को बदलकर पूर्व की तरह सभी सामग्री वितरण के लिए एक अंगूठा नियम लागू किया जाए. वहीं सातवीं मांग है कि प्रत्येक माह खद्यान्न का उचित विभाग के द्वारा काटकर हमें दिया जाता है तो फिर 2 से 4 माह में अतिरिक्त खाद्यान्न का कटौती बंद किया जाए.
इन 7 मांगों को लेकर जन वितरण प्रणाली दुकानदारों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि जब हम खाद्यान्न वितरण के लिए अंगूठा लगवा सकते हैं तो सरकार बदलने के लिए भी अंगूठा लगवा सकते हैं.
