BIHAR NEWS : बिहार में जमीन विवादों के निपटारे को बड़ा अभियान, 30 जून तक 48 हजार लंबित ई-मापी मामलों के समाधान का लक्ष्य
पटना: बिहार सरकार ने जमीन और राजस्व मामलों के लंबित आवेदनों के तेजी से निपटारे के लिए बड़ा अभियान चलाने का फैसला किया है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 30 जून तक राज्यभर में लंबित ई-मापी,जमाबंदी सुधार और अन्य राजस्व मामलों का निष्पादन हर हाल में पूरा किया जाए.
राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने विभागीय समीक्षा बैठक में कहा कि पिछले वर्ष चलाए गए राजस्व महा-अभियान के दौरान बड़ी संख्या में आवेदन लंबित रह गए थे. अब विशेष अभियान चलाकर इन मामलों को तेजी से निपटाया जाएगा. बैठक में विभागीय सचिव जय सिंह सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.
सरकार के अनुसार,राज्य में करीब 48 हजार ई-मापी मामले लंबित हैं. अधिकारियों और कर्मचारियों की हड़ताल के कारण इन मामलों का निष्पादन प्रभावित हुआ था. अब सभी जिलों को समयबद्ध कार्रवाई का निर्देश दिया गया है.
बैठक में यह भी बताया गया कि अब तक 81 प्रतिशत आवेदनों को स्कैन कर ऑनलाइन अपलोड किया जा चुका है. विभाग ने 31 मई तक सभी लंबित आवेदनों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने का लक्ष्य तय किया है.
सरकार फॉर्मर रजिस्ट्री अभियान और एग्रिस्टैक योजना को लेकर भी गंभीर है. इसके तहत 6.60 लाख जमाबंदियों में सुधार का लक्ष्य रखा गया है ताकि किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सके.
वहीं,भू-अभिलेखों के डिजिटलीकरण का काम भी तेजी से चल रहा है. राज्य के करीब 33 करोड़ दस्तावेज ऑनलाइन किए जा चुके हैं और 15 लाख से अधिक लोगों को ऑनलाइन नकल उपलब्ध कराई गई है.
पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट--
