BIG BREAKING : सम्राट कैबिनेट की बैठक खत्म, 10 प्रस्तावों पर लगी मुहर, युवाओं के लिए रोजगार को लेकर बड़ा फैसला
पटना : मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक बुधवार को संपन्न हुई. राजधानी पटना के मुख्य सचिवालय में हुई बैठक में कुल 10 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. कैबिनेट की बैठक में बिहार के युवाओं के लिए रोजगार को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है. बैठक में मुख्यमंत्री के अलावा दोनों उपमुख्यमंत्री समेत सभी मंत्री एवं वरीय अधिकारी मौजूद रहे.
बिहार सरकार ने अलग-अलग विभागों से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी है.इन निर्णयों में रोजगार,कौशल विकास,उच्च शिक्षा,सौर ऊर्जा,बिजली व्यवस्था,ग्रामीण इंटरनेट कनेक्टिविटी और शहरी विकास को प्रमुखता दी गई है.सरकार के फैसलों से युवाओं,विद्यार्थियों और आम लोगों को सीधे लाभ मिलने की उम्मीद है.
नगर विकास एवं आवास विभाग ने नगर निकायों में कम्प्रेस्ड बायोगैस यानीCBGप्लांट की स्थापना को महत्वपूर्ण बताया है.जैविक कचरे को उपयोगी ऊर्जा में बदलने के साथ इससे कचरा प्रबंधन बेहतर होगा.हानिकारक मीथेन उत्सर्जन कम करने,रोजगार के अवसर बढ़ाने और आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटाने की दिशा में भी इसे उपयोगी कदम माना गया है.
युवा,रोजगार एवं कौशल विकास विभाग ने वित्तीय वर्ष2026-27से2030-31तक कौशल विकास मिशन को विस्तारित करने का निर्णय लिया है.इसके लिए2026-27में₹430.0833करोड़ की अनुमानित राशि स्वीकृत की गई है.कार्यक्रम से सीधे6,436रोजगार अवसर उपलब्ध होने और हर वर्ष2,57,440युवाओं के प्रशिक्षित होने की बात कही गई है.AI,ड्रोन,इलेक्ट्रिक वाहन,मेडिकल तकनीक,डिजिटल मार्केटिंग,बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाएगा.
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से जुड़े एक अन्य फैसले में नामांकन प्रक्रिया में संशोधन तथा निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की कुल स्वीकृत सीटों में50प्रतिशत सीटों पर नामांकन की अनुमति दी गई है.नामांकन बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद के माध्यम से कराया जाएगा.
सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतनेट नेटवर्क के विस्तार पर भी जोर दिया गया है.लक्ष्य करीब99प्रतिशत नेटवर्क अपटाइम सुनिश्चित करना है.गांव और पंचायत स्तर पर स्कूल,पुलिस थाना,आंगनबाड़ी केंद्र,डाकघर,स्वास्थ्य केंद्र और अन्य सरकारी संस्थानों तक कनेक्टिविटी पहुंचाने के साथ ग्रामीण परिवारों तकFTTHकनेक्शन उपलब्ध कराने की योजना है.
ऊर्जा विभाग ने बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी के तहत कुल221पदों के सृजन को मंजूरी दी है.इनमें विद्युत कार्यपालक अभियंता,सहायक कार्यपालक अभियंता,कनीय विद्युत अभियंता और तकनीकी कैडर के पद शामिल हैं.
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत आवासीय उपभोक्ताओं को केंद्र की सहायता के अतिरिक्त राज्य वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है.राज्य सहायता₹10हजार प्रति किलोवाट और अधिकतम₹20हजार प्रति उपभोक्ता होगी.इसके लिए एक वर्ष में₹1,000करोड़ के अनुमानित व्यय को मंजूरी दी गई है.
शहरी विकास के क्षेत्र में ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप क्षेत्रों में भूमि के क्रय-विक्रय और हस्तांतरण से जुड़ी रोक हटाने का फैसला किया गया है.भूमि विकास और भवन निर्माण को निर्धारित विकास नियंत्रण विनियम के तहत नियंत्रित किया जाएगा.
उच्च शिक्षा के लिए बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना2026-31को अगले पांच वर्षों तक विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है.वित्तीय वर्ष2026-27में₹950करोड़ का प्रावधान किया गया है.इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के अधिक अवसर उपलब्ध कराना और राज्य के सकल नामांकन अनुपात को बढ़ावा देना है.
इसके अलावाNCTEकी मान्यता प्राप्त निजी शिक्षक शिक्षा संस्थानों मेंStand-Alone B.Ed.संस्थानों को बहुविषयक डिग्री महाविद्यालय के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है.ऐसे संस्थानों मेंB.Ed.के साथ कला,विज्ञान,वाणिज्य और अन्य स्नातक एवं कौशल आधारित पाठ्यक्रम संचालित किए जा सकेंगे.
कुल मिलाकर सरकार के इन फैसलों में रोजगार और कौशल विकास के साथ शिक्षा,ऊर्जा,डिजिटल कनेक्टिविटी तथा शहरी आधारभूत ढांचे को मजबूत करने पर विशेष जोर दिखाई देता है.
पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट--
