मंत्री संजय कुमार सिंह का बड़ा एक्शन : 'नल-जल' में लापरवाही पर 40 अफसरों के वेतन पर रोक, मंत्री ने ठेकेदारों को भी दी चेतावनी
मुजफ्फरपुर:-लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के मंत्री संजय कुमार सिंहने शुक्रवार को मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र अंतर्गत कुल54लोक स्वास्थ्य अनुमंडलओं में विभाग द्वारा संचालित जलापूर्ति योजनाओं की समीक्षा की एवं अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। इस दौरान विभागीय सचिव, पंकज कुमार पाल, विशेष सचिव संजीव कुमार, अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव, नित्यानंद प्रसाद एवं मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र के क्षेत्रीय अधिकारी भी मौजूद रहे।
बैठक में सर्वप्रथम विभागीय सचिव द्वारा मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र अंतर्गत योजनाओं की जानकारी देते हुए माननीय मंत्री को अवगत कराया गया कि उक्त क्षेत्र में कुल51,699जलापूर्ति योजनाएं कार्यरत है। साथ ही टेंडर के पश्चात इस क्षेत्र में पीएचईडी वार्डों के छूटे हुए टोलों की सभी योजनाओं का कार्य अब प्रगति पर है। माननीय मंत्री ने पंचायती राज विभाग से हस्तांतरित योजनाओं के छूटे हुए टोलों से संबंधित टेंडरों को भी शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया ताकि क्षेत्र में "हर घर नल का जल" का पूर्ण आच्छादन सुनिश्चितकिया जा सके।
बैठक के क्रम में विशेष सचिव ने केंद्रीय शिकायत निवारण कक्ष (CGRC पोर्टल) पर दर्ज शिकायतों की स्थिति प्रस्तुत की। बताया गया कि मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र अंतर्गत प्राप्त कुल20,451शिकायतों में से19,278का निष्पादन किया जा चुका है। इस पर माननीय मंत्री ने सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि जलापूर्ति से संबंधित किसी भी शिकायत को अनावश्यक रूप से लंबित न रखें। उन्होंने चेतावनी दी कि लापरवाही को गंभीर कदाचार माना जाएगा और दोषी अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। माननीय मंत्री ने यह भी कहा—“संवेदकों द्वारा जरा-सी भी लापरवाही सामने आए तो तुरंत कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। डिबार करें या ब्लैकलिस्ट करें। स्वच्छ और निर्बाध पेयजल उपलब्ध कराना हमारा संकल्प है, इसमें किसी भी स्तर पर कोताही स्वीकार्य नहीं होगी।”
बैठक के दौरान विभाग द्वारा विकसित नई रैंकिंग प्रणाली की जानकारी भी प्रस्तुत की गई, जिसके आधार पर कार्यपालक अभियंताओं, सहायक अभियंताओं और कनीय अभियंताओं के कार्य निष्पादन का नियमित मूल्यांकन किया जाता है। माननीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि लगातार निचली रैंकिंग में आने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई अविलंब सुनिश्चित की जाएगी।
इसी क्रम में विभाग ने निर्णय लिया है कि रैंकिंग में सबसे नीचे पाए गए बॉटम–05कार्यपालक अभियंताओं,बॉटम–10सहायक अभियंताओं तथा बॉटम–25कनीय अभियंताओं का वेतन तत्काल प्रभाव से रोक इन सभी अधिकारियों से स्पष्टीकरण देने को कहा गया है तथा विभागीय कार्रवाई प्रारंभ करने का निर्णय लिया गयाहै ।
विदित हो कि इससे पहले भी विभाग द्वारा लगातार असंतोषजनक कार्य करने वाले01कार्यपालक अभियंता, 04सहायक अभियंता और05कनीय अभियंताओं के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा चुकी है। वहीं, उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों को प्रोत्साहन एवं सम्मान देने की व्यवस्था भी विभागद्वाराकी जा रही है।
इसके अतिरिक्त बैठक में ज़ीरो ऑफिस डे निरीक्षण, जलापूर्ति योजनाओं मेंIoT एकीकरण का रोडमैप, MIS पोर्टल पर कार्रवाई प्रतिवेदन, विद्युत भुगतान, हाउस कनेक्शन की प्रगति, हैंड पंप मरम्मति एवं वार्ड कवरेज की भी विस्तृत समीक्षा की गई। माननीय मंत्री ने सभी लंबित कार्यों में तेजी लाने और समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करनेकेनिर्देशदिए।
