मंत्री आलमगीर आलम ने की सभी BDO के साथ बैठक : कहा, गांवों में खेल प्रतिभाओं को बढ़ाने के लिए पोटो हो खेल मैदान का होगा विकास
पाकुड़ : ग्रामीण विकास विभाग मंत्री आलमगीर आलम महेशपुर प्रखंड कार्यालय सभागार में गुरुवार को जिले के सभी बीडीओ के साथ बैठक की. मंत्री ने ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की प्रखंडवार समीक्षा की.
समीक्षा के दौरान मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि राज्य की वर्तमान सरकार के द्वारा वर्ष2020में ग्रामीण विकास विभाग की ओर से पांच योजनाएं संचालित की गई थी. कोरोना के कारण योजनाओं का संचालन कुछ अवधि के लिए थम सी गई थी. उसके बाद इन योजनाओं में पूरे राज्य में कार्य शुरु हुआ. इन योजनाओं की समीक्षा जिला के साथ साथ प्रखंड स्तर पर भी आवश्यक है. बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत दो चरण में लक्ष्य निर्धारित किया गया था,जिसकी स्वीकृति एवं क्रियान्वयन की प्रखंडवार जानकारी ली गई और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया.
मंत्री ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से पोटो हो खेल मैदान का विकास किया जाना है ताकि गांव की प्रतिभा निखर कर राज्य स्तर पर आये और आगे बढ़े इसके लिए सरकार गंभीर है. प्रखंड के पंचायतों में प्रारंभ की गई पोटो हो खेल योजना के स्थिति की जानकारी ली और इसमें प्रगति करने को कहा. साथ ही दीदी बाड़ी योजना,फूलो झानो योजना एवं जल समृद्धि योजना की भी समीक्षा की गई. समीक्षा के क्रम में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों के द्वारा जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है उसमें कार्य की प्रगति संतोषजनक पाई गई. अधिकारियों ने यह विश्वास दिलाया कि जल्द ही लक्ष्य के अनुरूप कार्य को तय समय में पूर्ण करा लिया जाएगा.
ग्रामीण विकास विभाग मंत्री ने विभिन्न लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का किया वितरण
इसी क्रम में मंत्री आलमगीर आलम व डीडीसी मो० शाहिद अख्तर की उपस्थिति में लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण किया. जिसमें बिरसा हरित ग्राम योजना के पांच लाभुक, पशुधन योजना के तीन लाभुक, बिरसा सिंचाई संवर्द्धन योजना के तहत कूप योजना के चार लाभुकों को स्वीकृति पत्र का वितरण किया गया.
जेएसएलपीएस की ओर से 300 सखी मंडलों को सामुदायिक निवेश निधि से एक करोड़ 50 लाख का चेक का वितरण किया गया. 126 सखी मंडलों के बीच चक्रिय निधि के रूप में 37 लाख 80 हजार रुपए का चेक वितरण किया गया. पांच ग्राम संगठनों को सामुदायिक सुरक्षा कोष के तहत एक लाख रुपए प्रति ग्राम संगठन के हिसाब से कुल पांच लाख रुपए का चेक वितरण किया गया.
