PATNA :बिहार में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने नई पहल की शुरुआत की है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग मंत्री आलोक मेहता ने land conversion पोर्टल का शुभारंभ किया, जिससे बिहार में उद्योग लगाने को लेकर भूमि उपलब्धता की पूरी जानकारी मिल जाएगी। आसानी से उद्योग लगाने में सहूलियत होगी। अब सभी जिलों के डीएम और अनुमंडल पदाधिकारी की अनुशंसा के बाद प्रमाण-पत्र जारी होंगे।
बिहार में Land conversion पोर्टल का शुभारंभ
अब कोई भी उद्यमी घर बैठे पोर्टल के वेबसाइट landconversion.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन दे सकता है और लैंड कनवर्जन प्रमाण-पत्र को ऑनलाइन डाउन लोड भी कर सकता है। बिहार में अब तय भूमि की राशि के मूल राशि के 10 प्रतिशत राशि शुल्क देकर लिया जा सकेगा, जिससे अब उद्योग लगाने में आसानी होगी। वहीं, अब गरीबों को भी सरकार बड़े पैमाने पर भूमि उपलब्ध कराने का काम करेगी। भुगतान की प्रक्रिया को भी ऑनलाइन कर दिया गया है यानी इंटरनेट बैंकिग, डेविट(रूपे), क्रेडिट कार्ड एवं UPI के माध्यम से भुगतान किया जा सकता है।
विशेष राज्य के दर्जे के लिए बुलंद की आवाज़
इसके साथ ही मंत्री आलोक मेहता ने विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते हुए कहा कि बिहार के लोग केन्द्र सरकार से स्पेशल स्टेटस की मांग कर रहे हैं लिहाजा अब गेंद केन्द्र के पाले में है। अब फैसला केन्द्र की सरकार को करना है। अब बिहार की नीतीश सरकार आंदोलन शुरू करने वाली है।
वहीं, बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता ने जम्मू कश्मीर पर दिए गये सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस मामले पर किसी तरह की टिप्पणी करना उचित नहीं है।