Bihar Budget Session : बिहार विधानसभा में आज पेश होगा बजट, युवा, महिला और किसानों पर होगा फोकस, 6 लाख नौकरी का ऐलान संभव
Bihar Budget Session :बिहार में वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट सोमवार को विधानमंडल में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पेश करेंगे। यह बजट लगभग 3.15 लाख करोड़ रुपये का हो सकता है, जो प्रदेश के विकास और जनता के हित में होगा। यह पिछले बजट से करीब 17% ज्यादा है। इस दौरान कई अहम योजनाओं की घोषणा हो सकती है।
इस बजट का मुख्य फोकस नौकरी-रोजगार, महिला-युवा, खेती-किसानी और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहेगा। सूत्रों के मुताबिक चुनावी वर्ष में रोजगार, सड़क, ग्रामीण विकास और कृषि पर सरकार का विशेष ध्यान होगा। सूत्रों के मुताबिक, बजट में करीब 6 लाख सरकारी नौकरी का प्रावधान किया जाएगा। सबसे बड़ी बहाली सिपाही और टीचरों की होगी। बिहार में आगामी वित्तीय वर्ष 2025-2026 को ध्यान में रखते हुए वार्षिक बजट आज दोनों सदनों में पेश किया जाएगा।
चुनावी वर्ष होने के कारण संभावना इस बात की भी जतायी जा रही है कि बजट का आकार पिछले बजट की तुलना में अधिक होगा। अर्थशास्त्रियों के मुताबिक इस बार का बजट 3 लाख करोड़ से अधिक का हो सकता है। बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी दूसरी बार बिहार का बजट पेश करेंगे।
राज्य सरकार के लिए रोजगार उपलब्ध कराना बड़ी चुनौती बनी हुई है, जिसको ध्यान में रखते हुए कयास यह लगाया जा रहा है कि सरकार का सबसे अधिक ध्यान युवाओं को रोजगार मुहैया कराने पर होगा। उसके बाद गांव के विकास के लिए चलाई जा रही योजनाओं के मद में पैसा दिया जा सकता है। कृषि और सड़क निर्माण पर भी सरकार के बजट में विशेष प्रोविजन किया जा सकता है। राज्य सरकार के वित्त विभाग ने विशेष पहल करते हुए बजट को सदन के सामने रखने से पहले कई स्तरों पर आर्थिक मामलों के जानकारों से उद्योग जगत से जुड़े लोगों से कृषि के क्षेत्र में काम कर रहे हैं।
बता दें कि वर्तमान वित्तीय वर्ष यानी में चालू बजट का आकार- 2.79 करोड़ रुपए है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के तकरीबन सभी जिलों का दौरान प्रगति यात्रा के दौरान किया है तो यह भी माना जा रहा है कि इस दौरान मुख्यमंत्री द्वारा की गई महत्वपूर्ण घोषणाओं को भी बजट का हिस्सा बनाया जाएगा।
कौशल विकास के सेक्टर में भी राज्य सरकार बेहद गंभीरता से काम करने का मन बना चुकी है। जानकारी यह भी मिल रही है कि कौशल विकास के क्षेत्र में भी राज्य सरकार बजट में विशेष प्रावधान कर सकती है। राज्य के बजट में आधारभूत संरचनाओं के विकास के क्षेत्र में काम करने के लिए विशेष प्रावधान पर भी विचार किया जा सकता है।
इसके अलावा सूबे में कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए और पुलिस महकमें को अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बजट में अतिरिक्त धनराशि आवंटित की जा सकती है.
