यूजीसी पर समर्थन : गढ़वा में यूजीसी अधिनियम पर विधायक सत्येन्द्रनाथ तिवारी ने दिया बड़ा बयान,जानिए क्या कहा
गढ़वा: मोदी सरकार द्वारा लाए गए यूजीसी अधिनियम को लेकर स्वर्ण समाज के विभिन्न संगठनों में नाराजगी देखी जा रही है. इस अधिनियम के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है और मामला फिलहाल न्यायालय में विचाराधीन है. इस बीच गढ़वा-रंका विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक सत्येन्द्रनाथ तिवारी ने यूजीसी अधिनियम का खुलकर समर्थन किया.
विधायक सत्येन्द्रनाथ तिवारी ने कहा कि मोदी सरकार ने स्वर्ण समाज को भी 10 प्रतिशत आरक्षण देने का ऐतिहासिक फैसला लिया है. जिससे स्वर्ण समाज के बच्चे शिक्षा और सरकारी नौकरियों में लाभान्वित हो रहे हैं. उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि जब स्वर्ण समाज को आरक्षण दिया गया था. उस समय पिछड़े वर्ग या अन्य समाज के लोगों ने इसका विरोध तो नहीं किया था? अगर नहीं, तो आज यूजीसी अधिनियम को लेकर विरोध क्यों किया जा रहा है.
उन्होंने कहा कि कुछ लोग इस मुद्दे को तोड़-मरोड़कर पेश कर रहे हैं और समाज में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं. जबकि, वास्तविकता कुछ और है. विधायक ने यह भी स्पष्ट किया कि यह मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है और ऐसे में अफवाहों पर ध्यान देने के बजाय न्यायिक प्रक्रिया का इंतजार करना चाहिए.
सत्येन्द्रनाथ तिवारी ने भरोसा दिलाते हुए कहा कि यह मोदी सरकार है और कोई भी फैसला बिना सोचे-समझे नहीं लिया जाता. सरकार ने इस अधिनियम को लागू करने से पहले सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार किया होगा. उन्होंने कहा कि बहुत जल्द इस अधिनियम से जुड़ी सच्चाई आम जनता के सामने आएगी. जिसके बाद यह विवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा.
विधायक ने स्वर्ण समाज सहित सभी वर्गों से शांति बनाए रखने और भ्रामक बातों से दूर रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसी भी वर्ग को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत और पारदर्शी बनाना है।
