रांची में बनकर तैयार हुआ झारखंड का नया हाई कोर्ट : 24 मई को होगा उद्घाटन,राष्ट्रपति होगी शामिल

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The inauguration will be held on May 24, the President will be included The inauguration will be held on May 24, the President will be included

रांची:झारखंड हाई कोर्ट के नये भवन का उद्घाटन24मई2023को होगाइसमें राष्ट्रपतिद्रौपदी मुर्मू,भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआइ) के न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और केंद्रीय कानून व न्याय मंत्री किरेन रिजिजू के आने की संभावना हैहालांकि,इसकी घोषणा अभी नहीं की गयी हैसमारोह की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और चीफ जस्टिस झारखंड हाईकोर्ट संजय कुमार मिश्रा के बीचशुक्रवार कोवर्चुअल बैठक संपन्न हुई।बैठक में तैयारियों की रूप रेखा को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर विचार-विमर्श हुआ और अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश भी दिये गये


ऐ-ऐ थे बैठक में उपस्थित

इस वर्चुअल बैठक में राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह,डीजीपी अजय कुमार अगला सिंह,मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वंदना दादेल,प्रधान सचिव लेख वित्त विभाग अजय कुमार सिंह,मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे,सचिव भवन निर्माण विभाग सुनील कुमार एवं डीआईजी रांची अनूप बिरथरे उपस्थित थे।जानकारी के अनुसार,राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू खूंटी भी जा सकती हैं। जहां वे बिरसा स्टेडियम में झारखंड लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी (जेएसएलपीएस) की समूह सहित जिले की महिलाओं को संबोधित करेंगी। मालूम हो कि बिरसा मुंडा जयंती सह झारखंड स्थापना दिवस समारोह में खूंटी स्थित उलिहातू में बिरसा मुंडा को माल्यार्पण करने के बाद महिलाओं को संबोधित करना था,लेकिन अंतिम समय में महिलाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम स्थगित कर दिया था।

आठ वर्षों में हुआ हाईकोर्ट का नया भवन तैयार

बता दे किहाई कोर्ट की न्यू ग्रीन बिल्डिंग72एकड़ में फैली हुई है। यह सुप्रीम कोर्ट से लगभग साढ़े तीन गुना बड़ी हैसुप्रीम कोर्ट का मुख्य भवन लगभग17एकड़ में फैला है। हाईकोर्ट के नये भवन का शिलान्यास सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस अल्तमस कबीर ने नौ फरवरी, 2013को किया था,लेकिन बिल्डिंग का निर्माण18जून, 2015से शुरू किया गया।

लगभग600करोड़ की लागत से आठ वर्षों में हाईकोर्ट का नया भवन तैयार हुआ है। हाईकोर्ट की न्यू ग्रीन बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन एरिया लगभग14लाख वर्ग फीट है। कैंपस में वकील व मुवक्किलों के2000वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था की गयी है। वहीं न्यायाधीशों के वाहनों के लिए मेंब्रेन रूफ केनोपी वाले पार्किंग की अलग व्यवस्था की गयी है।