पूरे देश में पटना उच्च न्यायालय छठे स्थान पर : न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने सुशील मोदी को दी जानकारी, जानें क्या कुछ कहा
पटना : राज्यसभा सांसद एवं राज्य के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के एक प्रश्न के उत्तर में कानून एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि ई-कोर्ट परियोजना के तहत केंद्र सरकार ने 1670 करोड़ रुपये रिलीज किए गए जिसमें देश के उच्च न्यायालयों को 1164.37 करोड़ दिए गए जिसमें पटना उच्च न्यायालय को 2015-16 से अभी तक 55.82 करोड़ दिए गए जिसमें से 41.83 करोड़ व्यय हुए जो कुल व्यय का 75% है।
पटना उच्च न्यायालय एवं बिहार के जिला न्यायालय द्वारा जनवरी-मई 2022 के प्रथम 5 माह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा 64,032 एवं 3 लाख 20 हजार मामलों का निष्पादन किया गया है। इस मामले में पटना उच्च न्यायालय पूरे देश में छठे स्थान पर एवं जिला न्यायालय चौथे स्थान पर है।
वहीँ एक अन्य प्रश्न के उत्तर में मंत्री ने बताया कि पटना उच्च न्यायालय की तीन बेंच में न्यायालय के सभी पांच कार्य दिवस में कार्यवाही का सीधा प्रसारण (लाइव स्ट्रीमिंग) होता है। देश के 16 राज्यों में 20 वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से 1.69 करोड़ मामलों का निष्पादन हुआ है। साथ ही उन्होंने बताया कि बिहार में कोई वर्चुअल कोर्ट नहीं है।
