गणतंत्र दिवस समारोह : बिहार में 10 लाख नौकरी को लेकर राज्यपाल ने किये बड़े दावे..जानिए और क्या कहा..
Patns- राज्यपाल फागू चौहान ने 74वें गणतंत्र दिवस समारोह-2023 के अवसर पर पटना के गाँधी मैदान राष्ट्रीय झंडोत्तोलन किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय धुन बजाई गई एवं राष्ट्रीय सलामी हुई। राज्यपाल के गाँधी मैदान पहुँचने पर उन्हें राष्ट्रीय सलामी दी गई तथा बाद में उन्होंने खुली जीप में परेड का निरीक्षण किया। राज्यपाल ने मार्च पास्ट की भी सलामी ली। उन्होंने गणतंत्र दिवस-2023 के अवसर पर शौर्य पुरस्कार से सम्मानित विजेताओं को पुरस्कार एवं प्रशंसा-पत्र भी प्रदान किया। उन्होंने विभिन्न सरकारी विभागों/संगठनों द्वारा निकाली गयी झाँकियों का भी अवलोकन किया।
इस अवसर पर राज्यपाल ने ऐतिहासिक गाँधी मैदान, पटना से राज्य की जनता को संबोधित करते हुए उन्हें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएँ दी।
राज्यपाल ने कहा कि आज ही के दिन वर्ष 1950 में हमारा देश एक गौरवशाली संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ और संसदीय व्यवस्था पर आधारित शासन की नींव रखी गई। संविधान के माध्यम से राष्ट्र के सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय तथा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सुनिश्चित हुई है। संविधान के द्वारा प्रदत्त प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा लोगों को गरिमापूर्ण जीवन उपलब्ध कराने के सिद्धान्त हमारे पथ प्रदर्शक हैं। इन्हीं के सहारे देश के सर्वांगीण विकास की परिकल्पनायें पूरी हो रही हैं।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने हमेशा से सुशासन एवं न्याय के साथ विकास पर जोर दिया है और सभी क्षेत्रों और वर्गों के विकास के लिए सरकार संकल्पित है। सरकार द्वारा अपराध नियंत्रण एवं विधि-व्यवस्था संधारण के लिए सभी आयामों पर योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। इसके लिए पुलिस बल की संख्या में बढ़ोतरी की गयी है। पुलिस के लिए वाहन एवं अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराये गये हैं। प्रत्येक थाने में अनुसंधान एवं विधि-व्यवस्था की अलग-अलग व्यवस्था की गयी है। राज्य में सामाजिक सौहार्द्र एवं साम्प्रदायिक सद्भाव का वातावरण है।
राज्यपाल ने कहा कि सरकार द्वारा भ्रष्टाचार, आय से अधिक संपति अथवा पदों के दुरूपयोग में संलिप्त भ्रष्ट लोकसेवकों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त वैसे माफिया तत्वों पर भी कार्रवाई की जा रही है जो अवैध एवं अनैतिक तरीके से धन अर्जित करने में संलिप्त हैं।
राज्यपाल ने कहा कि विगत तीन वर्षों से भारत सहित पूरा विश्व कोरोना महामारी से प्रभावित रहा है। इस संकट की घड़ी में राज्य सरकार लोगों के साथ रही और लोगों को हर संभव सहायता पहुँचायी गयी। अस्पतालों में बेड, एम्बुलेन्स, उपकरणों, दवाईयों एवं ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था की गई। वर्तमान में राज्य में कोरोना का एक भी सक्रिय केस नहीं है। बिहार में कोविड की जाँच लगातार जारी है। दस लाख जनसंख्या पर 8 लाख 32 हजार 833 जाँच की गयी है जो राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है। इन सबका ही परिणाम है कि कोरोना का प्रभावी नियंत्रण हो सका है। राज्य में लगातार टीकाकरण किया जा रहा है तथा अब तक प्रथम, द्वितीय एवं प्रिकॉशन डोज मिलाकर लगभग 16 करोड़ 72 लाख टीके दिये जा चुके हैं। बिहार अकेला राज्य है जहाँ कोरोना मृतक के आश्रितों को शुरू से ही 4 लाख रूपये अनुदान तथा केन्द्र सरकार के निर्णय के उपरान्त 50 हजार रूपये की अतिरिक्त मदद भी दी जा रही है। अब तक कुल 13 हजार 106 मृतकों के आश्रितों को भुगतान हो चुका है तथा छूटे हुये योग्य परिवारों को शीघ्र भुगतान करने का निदेश दिया जा चुका है।
राज्यपाल ने आगे कहा कि
सरकार द्वारा पिछले कार्यकाल में बिहार के विकास के लिए सात निश्चय के तहत कार्यक्रम लागू किये गये। इसके तहत हर घर तक बिजली पहुँचा दी गई है। हर घर तक नल का जल, हर घर तक पक्की गली और नाली, शौचालय निर्माण तथा टोला सम्पर्क के काम ज्यादातर पूरा हो चुके हैं। कुछ क्षेत्रों में जो भी काम बचे हैं, उन्हें तेजी से पूरा किया जा रहा है और संबंधित विभाग इन पर निगरानी रखे हुए हैं। अब 7 निश्चय के अंतर्गत हर घर नल का जल तथा हर घर तक पक्की गली-नालियां के मेंटनेंस की व्यवस्था की गयी है।
राज्यपाल ने कहा कि विकसित बिहार की परिकल्पना को साकार करने के लिए सरकार ने सात निश्चय-2 के तहत कुछ नए संकल्प लिए हैं तथा इसके तहत योजनाओं का क्रियान्वयन शुरू हो चुका है। गाँवों में सोलर स्ट्रीट लाईट लगाने का काम शुरू हो गया है।
’’युवा शक्ति बिहार की प्रगति’’ के तहत तकनीकी संस्थानों में उच्चस्तरीय सेन्टर ऑफ एक्सेलेन्स स्थापित किये जा रहे हैं। हर खेत तक सिंचाई का पानी, स्वच्छ गाँव समृद्ध गाँव, स्वच्छ शहर विकसित शहर तथा सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने हेतु योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि राज्य में युवाओं को रोजगार एवं सरकारी नौकरी उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार का लक्ष्य है कि युवाओं को 10 लाख नौकरी एवं 10 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जायें। इसके लिए विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े पदों पर नियुक्तियाँ की जा रही हैं तथा आवश्यकतानुसार नये पदों का सृजन किया जा रहा है। पिछले पाँच माह में सरकार के स्तर से कार्यक्रम आयोजित कर विभिन्न विभागों में लगभग 28 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किये गये हैं।
राज्यपाल ने कहा कि राज्य में सड़कों तथा पुल-पुलियों का जाल बिछाया गया है। सुगम यातायात हेतु पटना में फ्लाई ओवर एवं एलिवेटेड रोड का निर्माण कराया गया है। जे०पी० गंगा पथ के दीघा से पटना मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पीटल तक के भाग को लोगों के लिए शुरू किया गया है। इसे लेकर लोग बहुत उत्साहित हैं और वे हजारों की संख्या में जे०पी० गंगा पथ को देखने जा रहे हैं। कई जिलों में भी फ्लाई ओवर एवं बाईपास का निर्माण चल रहा है। वर्तमान वितीय वर्ष के दौरान राज्य में अनेक महत्वपूर्ण भवनों के निर्माण कराये गये हैं, जिनमें बोधगया में महाबोधि सांस्कृतिक केन्द्र, दरभंगा में तारामंडल एवं पटना में पुनर्निर्मित अंजुमन इस्लामिया हॉल प्रमुख हैं। अब पथ निर्माण एवं ग्रामीण कार्य विभाग की सड़कों, पुल-पुलियों तथा सरकारी भवनों के मेंटेनेंस का कार्य विभागीय स्तर पर करने की व्यवस्था की जा रही है।
उन्होंने कहा कि कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के समग्र विकास हेतु सरकार द्वारा अब तक तीन कृषि रोड मैप बनाकर कई महत्वाकांक्षी कार्यक्रम चलाये गये हैं। इनके क्रियान्वयन से कृषि एवं संबद्ध प्रक्षेत्रों में उत्पादन तथा उत्पादकता में गुणात्मक वृद्धि एवं किसानों की आय में बढ़ोतरी हुई है। चतुर्थ कृषि रोड मैप को किसानों एवं विशेषज्ञों के साथ गहन विचार विमर्श कर अंतिम रूप दिया जानेवाला है।
राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार ने शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर शुरू से ही विशेष ध्यान दिया है। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में एक ओर जहाँ पोशाक, साईकिल, छात्रवृत्ति एव अन्य कई योजनाएँ लागू की गइंर्, वहीं दूसरी ओर विद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं को मजबूत किया गया है। इन प्रयासों से अब कक्षा 9 में लड़कियों की संख्या लड़कों के बराबर पहुँच रही है। बालिका शिक्षा का जनसंख्या के स्थिरीकरण से बिलकुल सीधा संबंध है। इसलिए राज्य के प्रत्येक पंचायत में एक उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया। अब लगभग सभी पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित हो गये हैं। नये उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय में भवन एवं पर्याप्त वर्गकक्ष के निर्माण का काम तेजी से कराया जा रहा है। साथ ही, इनमें योग्य शिक्षकों की नियुक्ति तेजी से करने का लक्ष्य है।
उन्होंने कहा कि राज्य में बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार हुआ है। राज्य के सभी सरकारी अस्पतालां में आवश्यक दवाई, उपकरण एवं जाँच की सुविधा उपलब्ध है। बड़े पैमाने पर आधारभूत संरचना का विकास किया गया है एवं कुशल मानव संसाधन उपलब्ध कराये गये हैं। इस वर्ष भोजपुर जिले के कोईलवर में बिहार मानसिक स्वास्थ्य एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान तथा नालन्दा में राजकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल की स्थापना की गई है।
राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार ने शुरू से ही वंचित वर्गों के लिए काम किया है। इन्हें मुख्य धारा में जोड़ने के लिए विशेष योजनाएं चलाई गयीं। सरकार ने महिला सशक्तीकरण पर जोर दिया है और महिलाओं को रोजगार देने एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए सभी आयामों पर काम किया जा रहा है। वर्ष 2013 से पुलिस में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया। आज बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या लगभग 29 हजार है और उनका प्रतिनिधित्व देश में सबसे अधिक है। राज्य में अबतक 10 लाख 42 हजार स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है और इनमें 1 करोड़ 30 लाख से भी अधिक जीविका दीदीयाँ शामिल हो गयी हैं। इससे जीविका दीदीयों की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है, वे आत्मनिर्भर हो रही हैं और महिलाओं में जागृति आ रही है।
उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति तथा अतिपिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत संघ लोक सेवा आयोग एवं बिहार लोक सेवा आयोग के लिए 8 हजार 947 छात्र/छात्राओं को लाभ मिला है। साथ ही, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत इन वर्गों के 42 हजार 769 युवाओं ने रोजगार हेतु लाभ लिया है।
राज्यपाल ने कहा कि अल्पसंख्यकों के लिए विद्यार्थी प्रोत्साहन, छात्रवृत्ति, मुफ्त कोचिंग, महिला परित्यक्ता सहायता आदि योजनाओं का सफल संचालन किया जा रहा है। मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना एवं अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना भी संचालित हैं। बिहार राज्य वक्फ विकास योजना के तहत सुन्नी एवं सिया वक्फ बोर्ड की जमीन पर बहुद्देशीय भवन, विवाह भवन, व्यावसायिक भवन, दुकान एवं मार्केट कॉम्पलेक्स का निर्माण कराया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि युवक-युवतियों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग एवं सभी वर्गो की महिलाओं को उद्यमी योजना के तहत 10 लाख रुपये तक की सहायता दी जा रही है, जिसमें 5 लाख रूपये का अनुदान एवं 5 लाख रूपये तक का ब्याज मुक्त ऋण शामिल है। इसी प्रकार अन्य वर्गों के युवाओं के लिए भी उद्यमी योजना शुरू की गयी है, जिसमें 5 लाख रूपये का अनुदान एवं मात्र 1 प्रतिशत का ब्याज पर 5 लाख रूपये का ऋण दिया जा रहा है। अब काफी अधिक संख्या में युवक-युवतियाँ इस उद्यमी योजना का लाभ ले रहे हैं। अब अल्पसंख्यक वर्ग के युवक-युवतियों को भी उसी तर्ज पर उद्यमी योजना का लाभ मिल जायेगा।
राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण के प्रति पूरी तरह सजग है। वर्ष 2019 में शुरू किये गये जल-जीवन-हरियाली अभियान के सभी अवयवों पर मिशन मोड में काम हो रहा है। तालाब-पोखर, आहर-पईन एवं कुँओं को अतिक्रमण मुक्त करा कर उनका जीर्णोद्धार कराया जा रहा है। सरकार ने निर्णय लिया है कि जल संरचनाओं को अतिक्रमण मुक्त करते समय गरीब एवं गृहविहीन विस्थापित लोगों को रहने की वैकल्पिक व्यवस्था की जायेगी। इसी अभियान के अंतर्गत गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत गया, बोधगया एवं राजगीर शहरों में गंगा जल उपलब्ध करा दिया गया है और नवादा शहर में भी इसे इसी वर्ष उपलब्ध करा दिया जायेगा। गया के विष्णुपद मंदिर के पास फल्गू नदी में पूरे वर्ष पानी उपलब्ध कराने के लिए ‘‘गया जी डैम’’ का निर्माण कराया गया है। इस वर्ष पितृपक्ष मेले के दौरान लाखों लोगों ने इसका उपयोग किया। श्रद्धालुओं को फल्गू नदी पार कर सीताकुण्ड जाने के लिए ‘‘माँ सीता पुल’’ का निर्माण कराया गया है।
उन्होंने कहा कि बिहार से झारखण्ड अलग होने के बाद राज्य में हरित आवरण मात्र 9 प्रतिशत रह गया था। इसलिए राज्य में हरित आवरण बढ़ाने के लिए पौधारोपण पर लगातार जोर दिया जा रहा है और अब हरित आवरण बढ़कर लगभग 15 प्रतिशत हो गया है। राज्य की अधिक आबादी एवं कम क्षेत्रफल होने के बावजूद राज्य सरकार प्रयासरत है कि राज्य में हरित आवरण कम-से-कम 17 प्रतिशत हो। राज्य में इको टूरिज्म का विकास किया जा रहा है, जिससे इको टूरिज्म के क्षेत्रां में पर्यटकों की संख्या बढ़ने लगी है।
अपने संबोधन के दौरान राज्यपाल ने कहा कि सरकार की कामना है कि समाज में सद्भाव एवं भाईचारा का वातावरण कायम रहे। हमारा राज्य प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे। राज्यपाल ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी बिहारवासियों एवं देशवासियों को बधाई दी तथा बिहार को विकसित एवं खुशहाल राज्य बनाने में सहयोग करने का आह्वान किया.
गणतंत्र दिवस समारोह-2023 में उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, महिला एवं बाल विकास निगम, पंचायती राज्य विभाग, जल संसाधन विभाग, कृषि निदेशालय, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, पर्यटन निदेशालय,
श्रम संसाधन विभाग, बिहार अग्निशमन सेवा, जीविका एवं बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् के द्वारा झाँकियाँ प्रस्तुत की गईं।
गणतंत्र दिवस समारोह-2023 में प्रदर्शित की गई इन झाँकियों में पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को प्रथम पुरस्कार, कृषि निदेशालय, बिहार, पटना को द्वितीय पुरस्कार तथा पर्यटन निदेशालय एवं बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् को तृतीय पुरस्कार प्रदान किये जाने की घोषणा की गई। साथ ही बेस्ट परेड के लिए प्रोफेशनल ग्रुप में सी०आई०एस०एफ, नन प्रोफेशनल ग्रुप में एन०सी०सी० आर्मी गर्ल्स, बेस्ट टर्न आउट प्रोफेशनल ग्रुप में एस०टी०एफ० तथा नन-प्रोफेशनल ग्रुप में एन०सी०सी० एयर फोर्स, बेस्ट प्लाटून कमाण्डर प्रोफेशनल ग्रुप में जेल पुलिस (महिला) एवं नन-प्रोफेशनल ग्रुप में एन०सी०सी० नेवी को भी पुरस्कार प्रदान किये जाने की घोषणा की गई।
