Bihar : प्राथमिक शिक्षा निदेशक से मिला प्राथमिक शिक्षक संघ का प्रतिनिधिमंडल, 14 मांगों पर की बिंदुवार चर्चा
PATNA :बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष जयराम शर्मा जी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल, जिसमें प्रदेश महासचिव दिनेश कुमार सिंह, प्रदेश सचिव आनंद मिश्रा एवं सारण जिलाध्यक्ष अभय कुमार सिंह, निदेशक प्राथमिक शिक्षा पंकज कुमार जी से मिलकर बिहार के शिक्षकों के प्रमुख 14 मांगों को रखा और उनसे सभी मांगों पर बिंदुवार चर्चा भी की, जिसमें अधिकांश मांगों को मानने एवं समस्याओं के समाधान के लिए निदेशक से आश्वासन भी मिला है, जिनमें प्रमुख है -
1. राघवेंद्र शर्मा बनाम बिहार सरकार केस के न्याय निर्णय को पूरे बिहार में लागू करवाने के लिए निदेशक महोदय ने कहा कि इसको लागू कर दिया गया है। कुछ जिलों में अगर नहीं हुआ तो उसको कड़ा लेटर लिखते है, जल्दी ही लागू हो जाएगा।
2. 5 सितंबर 2019 के कटौती को देने के लिए उन्होंने कहा कि ये अगर मंत्री स्तर से जारी हो जाता तो ठीक होता क्योंकि मामला पुराना है।
3. 2015-17, 2016-18 प्रशिक्षण सत्र वाले शिक्षकों को देने की बात उन्होंने स्वीकार की लेकिन फिर डिप्टी सेक्रेटरी सुनील कुमार ने बताया कि मामला अभी lpa में है इसलिए तत्काल कुछ नहीं कर सकते हैं।
4. सेवा पूर्व प्रशिक्षित शिक्षकों के एक इंक्रिमेंट कम मामले पर उन्होंने कहा कि इसको वित्त विभाग में भेजा गया है, वहां से जैसा निर्देश होगा, उसको लागू किया जाएगा।
5. BPSC TRE 01 और TRE 03 वाले अभी सक्षमता के 3 अवसर को लाभ उठा लें क्योंकि ये लागू करना नीतिगत नहीं है।
6. सक्षमता पास सभी शिक्षकों को परीक्षा फल प्रकाशन की तिथि से राज्यकर्मी और सेवा निरंतरता पर उन्होंने कहा कि अभी तक जो विभाग तय किया है, वो तो है लेकिन इसपर विभाग जो निर्णय करेगा, वो लागू होगा। किसी को कोई घाटा नहीं होगा। सक्षमता उत्तीर्ण सभी को पहले हो, ये लागू है। बस रिजल्ट के डेट से ऊपर से आदेश होगा तो किया जाएगा।
7. नियोजित शिक्षकों के प्रमोशन के मुद्दे को स्वीकार किये और कहा कि इसको लागू करवाया जाएगा लेकिन डिप्टी सेक्रेटरी सुनील कुमार ने कहा कि अभी नई नियमावली 23 के अनुसार प्रमोद यादव बनाम बिहार सरकार केस के जजमेंट पे कुछ निर्णय होगा। पुराने सभी नियमावली में प्रोन्नति की बात थी लेकिन उसमे अलग से दिशा-निर्देश की बात कही गई थी इसलिए इसपर पुनः विचार किया जाएगा।
8. और विभिन्न जिलों में बकाया राशि के भुगतान और भेदभाव पूर्ण तरीके से किये गए भुगतान पर उन्होंने कहा कि हम एक्शन लेंगे। ऐसे मामलों का निष्पादन जिले से होगा, जिला को पत्र लिखते है कि क्रम से भुगतान होगा। किसी तरह का भुगतान लंबित न रहें अन्यथा कार्रवाई होगी।
10. चिह्नित विद्यालयों में जहां प्रधानाध्यापक की पोस्टिंग की जाएगी।
11. Odl वाले शिक्षकों के विसंगति को जिलावार डाटा दीजिए समाधान किया जाएगा।
12. E शिक्षा कोष एक महत्वकांक्षी योजना है, इसको नहीं रोक सकते हैं, जो त्रुटि है उसको सुधार किया जाएगा।
13. बहुत जल्दी प्राथमिक विद्यालय को 1, मध्य विद्यालय को 2 और उच्च विद्यालय को 3 टैब देने की तैयारी है ।
14. बक्सर जिले के शिक्षा पदाधिकारी से कारण पृच्छा करते है।
15. अवकाश तालिका के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि ये माध्यमिक निदेशक स्तर से होगा है।
