अब ग्रामीण क्षेत्रों में डायल 112 की सेवा : निदेशक को बर्खास्त करने के साथ ही नीतीश कैबिनेट ने 35 एजेंडों पर लगाई मुहर ,जानें अहम एजेंडा..
PATNA:-बिहार के नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गयी है.इस कैबिनेट की बैठक में 35 एजेंडा पर मुहर लगाई है.इसमें एससी एसटी के साथ ही ओबीसी एवं ईबीसी आवासीय स्कूलों के लिए प्रधानाध्यापकों के नियुक्ति की स्वीकृति दे दी गयी है. वहीं बिहार पुलिस प्रयोगशाला के निदेशक डॉ श्याम कुमार सिंह को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है.उनपर अपनी पत्नी की प्रताड़ना का आरोप है.
नीतीश कैबिनेट की इस बैठक में जल संसाधन विभाग के 9 एजेंडा पर मुहर लगी है जबकि गृह विभाग के कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है.अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी पुलिस की डायल 112 सेवा काम करेगी.
इस बैठक में सीएम नीतीश के गृह क्षेत्र बख्तियारपुर में गंगा चैनल के दायें तट पर सीढ़ी घाट के निकट पक्का सुरक्षात्मक कार्य एवं कटाव निरोधक कार्य के लिए 56.06 करोड़ के प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। शहर से दूर गांवों में इमरजेंसी सेवा डायल 112 सेवा की शुरूआत करने को मंजूरी दी गयी है.पुलिस, एंबुलेंस और आगलगी की घटना की जानकारी इस इंट्रीगेटेड सर्विस के जरिए मिलेगी। इसके लिए नीतीश सरकार 766 करोड़ 31 लाख रुपए खर्च करेगी। इसके साथ ही अब बिहार में अब चालक भर्ती की नियमावली बदल दी गई है। प्रदेश में हर विभाग में वाहन चालक की बहाली तकनीकी चयन आयोग करेगा। बिहार वाहन चालक भर्ती एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2023 की स्वीकृति दी गई है।
नीतीश कैबिनेट ने पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के तरफ से बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय शिक्षक (नियुक्ति, प्रोन्नति, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) (संशोधन) नियमावली 2023" को स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही उद्योग विभाग में बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा अन्तर्गत निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों के लिए उद्योग विभाग के अन्तर्गत निम्नवर्गीय लिपिक (वेतन स्तर-02) के 06 (छह) अतिरेक पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में स्वीकृत दी गई है।
कैबिनेट ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के आलोक में लोरिया डिस्टलरी, पश्चिम चंपारण के कर्मियों के बकाया भुगतान को स्वीकृति दी गयी है.हर घर नल जल योजना के अंतर्गत 3393 छूटे हुए टोलो बसावट में पेयजल की व्यवस्था हेतु 1063 करोड रुपए की स्वीकृति दी गई.
"मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना" के दूसरे चरण में इच्छुक किसानों को चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत पटवन हेतु 2,190 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसी के तहत किसानों को मुफ्त बिजली कनेक्शन देने का फैसला किया गया है।
