शिक्षक आवास नीति बनेगी : सूबे में शिक्षकों को मिलेगा स्कूल के पास आवास, नीतीश कैबिनेट को भेजा प्रस्ताव
DESK: बिहार के शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है. शिक्षा विभाग अब उनके लिए आवास की सुविधा उपल्बध कराने वाली है. बिहार के शिक्षकों को उनके स्कूल के पास आवास दिया जाएगा. जिसको लेकर शिक्षा विभाग नीति बना रहा है. जिसमें साफ तौर पर शिक्षकों को आवास देने के संबंध में नियमों का उल्लेख किया गया है. नीति बनने के बाद नीतीश कैबिनेट को प्रस्ताव भेजा जाएगा. कैबिनेट में मंजूरी के बाद शिक्षकों को यह सुविधा दी जाएगी.
इस संबंध में शिक्षा विभाग के तरफ से तैयारियां की जा रही है. शिक्षा विभाग ने इसको लेकर संबंधित मकान मालिकों और रियल इस्टेट कंपनियों से सुझाव मांगे है. जिसको लेकर एक गोष्ठी का भी आयोजन किया गया. जिसमें कई मकान मालिकों ने अपने आवास किराये पर देने के लिए सहमति भी दी है. गोष्ठी आयोजन में लगभग हर प्रमंडल से 5-10 लोग पहुंचे. इस दौरान लोगों ने शिक्षकों के आवास के संबंध में कुछ सुझाव दिए गए. शिक्षा विभाग ने सुझाव के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार किया है. इस रिपोर्ट के अध्यन के बाद ही शिक्षकों के आवास के लिए नीति बनाई जाएगी.
बता दे कि बिहार में औसतन आठ प्रतिशत मकान किराया भत्ता हर शिक्षक को दिया जाता है. शिक्षा विभाग हर साल शिक्षकों के वेतन पर 33 करोड़ खर्च करती है. जिसका आठ प्रतिशत मकान किराया भत्ता शिक्षकों को दिया जाता है. इस आठ प्रतिशत में लगभग 2500 करोड़ की राशि होती है. अब इस राशि का इस्तमाल शिक्षकों को उनके स्कूल के पास आवास प्रदान करने में काम आएगा.
