राज्य सरकार ने लिया बड़ा फैसला : अब सूखा राहत योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को एलपीसी जमा करने की नहीं होगी आवश्यकता-मंत्री बादल पत्रलेख
RANCHI : सूखा की मार झेल रहे राज्य के22जिलों के226प्रखंडों के किसानों के लिए राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है. आज सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक करने के बाद कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि अब सूखा राहत योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को एलपीसी यानी लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी.
अब बड़े किसानों से लेकर कृषि कार्य में लगे भूमिहीन मजदूर तक इस योजना का लाभ ले सकेंगे. इतना ही नहीं राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि किसान किसी भी सुविधा केंद्र या कॉमन सर्विस सेंटर जाकर मात्र1रुपये में आवेदन कर इस योजना का लाभ ले सकते हैं. आवेदन में खर्च होने वाली शेष राशि राज्य सरकार वहन करेगी. कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने इसको लेकर सभी जिले के उपायुक्तों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं और आवेदन लेने की अंतिम तिथि30नवंबर की है.
कृषि मंत्री बादल पत्रलेख की मानें तो राज्य सरकार के3वर्ष पूरे होने पर आयोजित होने वाले29दिसंबर को समारोह में इन योजनाओं के लाभ की राशि लोगों के खाते में डाल दी जाएगी. बादल पत्रलेख ने समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सूखा राहत की स्थिति का जायजा लेने के लिए केंद्र सरकार की टीम भी आ रही है. ऐसे में सभी जिले के उपायुक्तों को जहां इसको लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है. वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार को एक मेमोरेंडम भी दिया गया है जिसमें9139करोड़80लाख रुपये3माह के लिए सहायता राशि मांगी गई है. बादल पत्रलेख ने संवाददाता सम्मेलन में इस बात की भी घोषणा की कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत विभिन्न जिलों में कृषि विभाग में आए पशुधन योजना के तहत आवेदनों पर विचार करने के बाद निर्णय लिया गया है कि2गायों के लिए सब्सिडी की राशि बढ़ाकर75%कर दी गई है जबकि एकल और विधवा महिलाओं के लिए अनुदान की राशि90%दी जाएगी. वहीं वीकर सेक्शन के लोगों को50%अनुदान मिलेगा.
गौरतलब है कि आज कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने सूखा राहत को लेकर राज्य के सभी जिलों के डीसी के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक की और सूखा राहत को लेकर सरकार द्वारा दिए जा रहे योजनाओं के लाभ के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए.
