Bihar : प्राथमिक शिक्षा निदेशक से PSACWA अध्यक्ष ने की मुलाकात, निजी स्कूलों की समस्याओं पर की चर्चा, 8 सूत्री मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन

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 PSACWA President met the Director of Primary Education  PSACWA President met the Director of Primary Education

PATNA : निजी विद्यालयों की समस्याओं को अविलंब हल करने को लेकर आज प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शमायल अहमद ने बिहार के प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार से उनके सरकारी कार्यालय में मुलाकात की और आठ सूत्री मांग उनके समक्ष रखा, जो निम्न है।

(1) RTE के अंतर्गत पढ़ाने वाले विद्यालयों का सत्र 2019-20 से 2023-24 तक RTE राशि का भुगतान अविलंब कराया जाए।

(2) शिक्षा विभाग द्वारा ज्ञानदीप पोर्टल को 10 दिनों के लिए खोला जाए क्योंकि बहुत से अलभकारी एवं अभिवंचित समूह के बच्चे ऐसे हैं, जिनका नामांकन अभी किसी भी विद्यालय में नहीं हो पाया है। उन बच्चों एवं अभिभावकों के साथ समस्या यह है कि उन्होंने जिन विद्यालयों का चयन किया था, वह विद्यालय उन्हें आवंटित नहीं हुआ। उन्हें किसी अन्य विद्यालय को आवंटित कर दिया गया, जो स्कूल से दूर है।

(3) अगले सत्र 2025-26 से आरटीई के अंतर्गत नामांकन लेने हेतु ज्ञानदीप पोर्टल को फरवरी माह में सक्रिय किया जाए और अप्रैल माह के अंत तक नामांकन लेकर बंद कर दिया जाए ताकि बच्चों एवं विद्यालयों का समय बर्बाद ना हो। उनका नामांकन सही समय पर हो सके और शिक्षा भी समय से उन्हें प्राप्त हो सके।

(4) प्रत्येक बच्चे की सूचना/जानकारी एकत्र करने हेतु केवल एक पोर्टल बनाया जाए, जिससे विद्यालयों का समय, पैसा एवं शोषण से बचाया जा सके।

(5) जिन विद्यालयों को यू डायस/क्यूआरकोड/अवधि विस्तार नहीं मिला है, उन्हें अविलंब दिया जाए, जिससे उच्च कक्षा में नामांकन/आरटीई के अंतर्गत नामांकन हेतु बच्चों को परेशानी न हो।

(6)निजी विद्यालयों को अवधि विस्तार के नाम पर होने वाले शोषण से बचाने के लिए अवधि विस्तार की समस्या को समाप्त किया जाए।

(7) पूर्व प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्रा के द्वारा कहा गया था कि विद्यालय प्रस्वीकृति (Registration Renual) कराने की आवश्यकता नहीं है। इस संबंध में एक पत्र निकल जाए तो अच्छा रहेगा।

राष्ट्रीय अध्यक्ष शमायल अहमद ने प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार से निजी विद्यालयों की उपरोक्त समस्याओं का निदान कराने की पुरजोर मांग करते हुए कई जिलों में DO एवं DEO द्वारा QR कोड देने हेतु मोटी रकम की मांग करने की शिकायत की है, जिसे सुनते ही वो गंभीर हो गए और ऐसे भ्रष्ट ऑफिसर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। उन्होंने ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारियों की सूची मांगी है ताकि अतिशीर्ध उनपर कार्रवाई की जा सके।