मंत्री का सख्त अल्टीमेटम : राज्यभर में LPG किल्लत किसी हालत में नहीं की जाएगी बर्दाश्त-इरफान अंसारी
रांची: राज्यभर में एलपीजी संकट का मामला अब राजनीतिक रूप ले लिया है. खाद्य आपूर्ति मंत्री इरफान अंसारी ने कड़ा रुख अपनाते हुए सभी गैस एजेंसियों को फटकार लगाई है. मंत्री ने स्पष्टनिर्देश दिया है कि हर हाल में लंबित डिलीवरी (बैकलॉग) को समाप्त किया जाए. उन्होंने गैस एजेंसी मालिक से जवाब मांगा है कि आखिर रांची, जमशेदपुर और धनबाद जैसे प्रमुख जिलों में इतनी बड़ी संख्या में बैकलॉग क्यों है.
लापरवाही बरतने वाले एजेंसियों पर होगी कार्रवाई
मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि 7 से 10 दिनों के अंदर पूरे राज्य में गैस आपूर्ति की स्थिति सामान्य की जाए और सभी लंबित ऑर्डर का निपटारा किया जाए. उन्होंने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि लापरवाही बरतने वाले एजेंसियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
लंबित डिलीवरी क्लियर करने का सख्त आदेश
मंत्री ने स्पष्ट किया कि रांची, जमशेदपुर और धनबाद जैसे जिलों में सबसे अधिक बैकलॉग है, वहां प्राथमिकता के आधार पर लंबित डिलीवरी को तुरंत क्लियर किया जाए. साथ ही एलपीजी की उपलब्धता, मांग और लंबित डिलीवरी की लगातार समीक्षा की जाए ताकि आपूर्ति श्रृंखला सुचारू बनी रहे. उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि धार्मिक अनुष्ठान एवं शादी-विवाह जैसे महत्वपूर्ण अवसरों पर गैस की कोई किल्लत न हो.
सड़क पर सिलेंडर डिलीवरी दिखी तो सीधे कार्रवाई
उन्होंने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कहीं भी सड़क पर अवैध या अनियमित तरीके से सिलेंडर की डिलीवरी पाई गई है तो संबंधित एजेंसियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा गैस की कालाबाजारी या अनावश्यक स्टॉक करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. 7 से 10 दिनों के अंदर पूरे राज्य में गैस की किल्लत पूरी तरह समाप्त करने का सख्त निर्देश दिया है.
राज्य में गैस सिलेंडर कीपर्याप्त स्टॉक
मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य में गैस सिलेंडर की कोई कमी नहीं है, पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है. उन्होंने आम जनता से पैनिक नहीं होने की अपील की है. सभी को समय पर डोर-स्टेप डिलीवरी सुनिश्चित की जाएगी और किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है.
मॉनिटरिंग सिस्टम परकड़ी नजररखी जाए
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मॉनिटरिंग सिस्टम को और मजबूत किया जाए. हर जिले में नियमित समीक्षा कर स्थिति पर कड़ी नजर रखी जाए, ताकि आम लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
