कृषि कानूनों की वापसी पर कैबिनेट की मंजूरी : अब संसद के शीतकालीन सत्र में वापसी संबंधी बिल पेश करेगी केन्द्र सरकार
पटना। केन्द्रीय कैबिनेट ने तीनों कृषि कानून को रद्द करने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी। 19 नवंबर को प्रदानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कृषि कानून को वापस लेने की घोषणा की थी, उसके बाद आज उस घोषणा पर कैबिनेट की मुहर लगी। अब इसे 29 नवंबर से शुरु हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में वापसी के प्रस्ताव को लाया जाएगा। दोनों सदनों से पारित होने के बाद यह कानून खत्म हो जाएंगे।
नरेन्द्र मोदी की सरकार ने 17 सितंबर को तीन नए कृषि कानून को संसद से पास कराया था। लेकिन तकिसान संगठन इस कानून के विरोध में आ गए। और उसकी वापसी के लिए उग्र आन्दोलन शुरु दिया था। इस दौरान काफी प्रयास किया था किसानों को समझाने का, लेकिन किसान और उसके संगठन टस से मस नहीं हुए और कृषि कानून वापस लेने पर अडे रहे। पांच दिन पहले जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इन कानूनों की वापसी की घोषणा करते हुए देश को संबोधित किया था, तो उन्होंने कहा था कि काफी प्रयासों के बावजूद हम कुछ किसानों को इन कृषि कानूनों के बारे में समझा नहीं पाए।
अब सरकार संसद के दोनों सदनों में वापसी संबंधी बिल पेश करेगी। बहुमत के आधार पर बिल पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद सरकार अधिसूचना जारी करेगी, जिसके बाद औपचारिक रुप से यह कानून रद्द हो जाएगा।
