किसानों को आर्गेनिक खेती के लिए किया गया प्रेरित : सांसद आदर्श ग्राम योजना व ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक
रांची: ग्रामीण विकास विभाग सभागार में नवीन कुमार शाह संयुक्त सचिव (सांसद आदर्श ग्राम योजनाSAGY)ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार की अध्यक्षता में सांसद आदर्श ग्राम योजना की समीक्षा की गई. शाह ने मौके पर अधिकारियों से कहा कि सभी आदर्श गांव के किसानों को ऑर्गेनिक खेती के लिए प्रेरित करें और उन्हें कृषि के आधुनिक माध्यमों के बारे में जानकारी दें. इससे किसानों को रोजगार के नये अवसर मिलेंगे. उन्होंने चयनित ग्रामों के लिए विलेज एनुअल एक्शन प्लान बनाने का निर्देश दिया. राज्य में चल रही योजनाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा करते हुए उन्होंने निर्देश दिया कि कार्य योजनाओं का रोडमैप तैयार किया जाये.
शाह ने जानकारी दी कि ग्रामीण विकास मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा09मार्च से11मार्च तक रांची,खूंटी एवं लोहरदगा सहित राज्य के विभिन्न जिलों का दौरा कर ग्रामीण विकास योजनाओं का निरीक्षण किया जाएगा. उन्होंने कहा कि संबंधित जिलों के उपायुक्तों,उप विकास आयुक्त के साथ टीम बैठक भी करेगी. साथ ही ग्राम पंचायत में चल रही योजनाओं का निरीक्षण भी किया जाएगा.
संयुक्त सचिव ने झारखंड में सांसद आदर्श ग्राम योजना सहित अन्य सभी ग्रामीण विकास की योजनाओं की जानकारी ली और केंद्र सरकार के लक्षित मानकों की जानकारी दी.
मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने कहा कि हमें आदर्श जिला बनाने का संकल्प लेना है. इसके लिए सभी प्रखण्ड कार्यालयों में सजेशन बॉक्स लगाए जायें. इसमें आमजन अपनी समस्याओं के साथ-साथ अपने सुझाव भी साझा कर सकते हैं. इससे ग्राम व्यवस्था को भी सशक्त किया जा सकेगा. उन्होंने स्थानीय स्तर पर विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करते हुए लक्ष्य निर्धारण कर कार्य करने का निर्देश दिया. राज्य में संचालित सांसद आदर्श ग्राम योजना के क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा की गई. उन्होंने कहा कि मूल रूप से विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय से कार्य करने के बाद ही योजनाओं का सफल क्रियान्वयन किया जा सकता है.
बैठक में मनरेगा आयुक्त ने पीपीटी के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के संबंध में किए जा रहे विकास कार्यों की प्रगति की जानकारी दी.
इस मौके पर संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, अवर सचिव सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई -गवर्नेंस विभाग, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग एवं अन्य विभाग के प्रतिनिधि उपस्थित थे.
