Modi 3.0 First Budget live : मोदी 3.0 का पहला बजट पेश, वित्तमंत्री ने बिहार के लिए की खास घोषणा, यहां देखिए पूरी खबर LIVE
Modi 3.0 First Budget live : मोदी 3.0 का पहला बजट पेश हो रहा है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार सातवीं बार बजट पेश कर रही हैं। इससे पहले चुनावी साल होने के चलते 1 फरवरी को पेश हुए अंतरिम बजट में खास नीतिगत बदलाव नहीं देखे गए थे। साथ ही मध्यमवर्गीय के लिए खास घोषणाएं सरकार के अंतरिम बजट में शामिल नहीं थीं। फिलहाल ये उम्मीद जतायी जा रही है कि पूर्ण बजट में सरकार टैक्स पेयर्स और महिलाओं के लिए बड़े ऐलान कर सकती है।
यहां देखिए बजट की मुख्य बातें LIVE
बिहार के लिए खास घोषणा
केंद्र सरकार ने बजट 2024 में बिहार को बड़ा तोहफा दिया है। बजट में बिहार के लिए खास घोषणा की गई है। इसमें बिहार में नया एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज बनाए जाने की बात कही गई है। इसके साथ ही एक्सप्रेस-वे के लिए 26 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गये हैं। बक्सर- भागलपुर रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट मंजूर किया गया है। पीरपैंती में 2400 MW का पावर प्रोजेक्ट लगेगा। इसके साथ ही बिहार में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का भी ऐलान किया गया है। पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस-वे प्रोजेक्ट मंजूर किया गया है। बिहार में गंगा नदी पर दो नये पुल बनेंगे। अमृतसर-कोलकाता कॉरिडोर के लिए गया में हेड ऑफिस। बिहार सिंचाई प्रोजेक्ट के लिए 11,500 करोड़ की घोषणा। नालंदा यूनिवर्सिटी के विकास पर भी खर्च किया जाएगा।
इसके अलावा रोड कनेक्टिविटी पर भी बढ़ाया जाएगा। इसके तहत पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस-वे, बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेस-वे, बोधगया-राजगीर-वैशाली-दरभंगा-एक्सप्रेस-वे का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा बक्सर में गंगा नदी पर दो लेन का पुल भी बनाया जाएगा। इसके लिए 26000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
2400 मेगावाट की क्षमता का पावर प्लांट का निर्माण पीरपैंती में 21400 करोड़ की लागत से किया जाएगाष। न्यू एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज भी बिहार में बनाए जाएंगे। कैपिटल निवेश के लिए भी बिहार को मदद दी जाएगी। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विष्णुपद मंदिर और महाबोधि कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। राजगीर में सप्तऋषि कॉरिडोर बनाया जाएगा।
टूरिज्म पर विशेष जोर
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 'पर्यटन हमेशा से हमारी सभ्यता का हिस्सा रहा है। भारत को वैश्विक गंतव्य के रूप में स्थापित करने के हमारे प्रयासों से रोजगार के अवसर पैदा होंगे और अन्य क्षेत्रों में भी अवसर खुलेंगे। मैं प्रस्ताव करती हूं कि बिहार में राजगीर और नालंदा के लिए एक व्यापक विकास पहल की जाएगी। हम ओडिशा में पर्यटन को बढ़ावा देंगे, जिसमें प्राकृतिक सुंदरता, मंदिर, शिल्पकला, प्राकृतिक परिदृश्य, वन्यजीव अभयारण्य और प्राचीन समुद्र तट हैं।'
NPS वात्सल्य की शुरुआत करेगी सरकार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली NDA सरकार ने NPS वात्सल्य की बात कही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बजट पेश करने के दौरान कहा कि इस योजना की शुरुआत होगी, जिसके तहत पैरेंट्स या गार्जियन नाबालिगों के लिए योगदान दे सकते हैं। उनके बालिग होने पर इसे नियमित NPS खाते में बदला जा सकेगा।
सरकार शुरू करेगी पूर्वोदय योजना
केंद्र बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए 'पूर्वोदय' योजना भी लाएगा। मंगलवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार पूर्वी क्षेत्र में विकास के लिए औद्योगिक गलियारे का समर्थन करेगी। वित्त मंत्री ने देश के पूर्वी राज्यों के विकास के लिए पूर्वोदय स्कीम की घोषणा की है। केंद्र ने बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के विकास के लिए पूर्वोदय स्कीम की घोषणा की है। इसके तहत मानव संसाधन विकास, बुनियादी विकास पर ध्यान दिया जाएगा। इस योजना में बिहार के लिए कई सौगात हैं। अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर के तहत गया में औद्योगिक केंद्र बनाया जाएगा। सांस्कृतिक केंद्रों को आधुनिक आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इस मॉडल को विकास भी विरासत भी का नाम दिया जाएगा।
पूर्वोत्तर में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की 100 शाखाएं स्थापित करेगा केंद्र
सरकार ने मंगलवार को घोषणा की कि वह देश के पूर्वोत्तर राज्यों में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) की 100 शाखाएं स्थापित करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में इसकी घोषणा की। आईपीपीबी में वर्तमान में करोड़ों खाते हैं और यह लाखों शाखाओं के जरिये संचालित किए जाते हैं।
मुद्रा लोन की लिमिट 10 लाख से बढ़कर हुई 20 लाख
बजट में MSMEs और विनिर्माण का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। बजट में MSMEs को उनके तनाव की अवधि के दौरान बैंक ऋण जारी रखने की सुविधा के लिए नई व्यवस्था का ऐलान किया गया है। साथ ही मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है।
पांच करोड़ आदिवासियों के लिए उन्नत ग्राम अभियान
आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू किया जाएगा। यह योजना आदिवासी-बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में आदिवासी परिवारों के लिए संतृप्ति कवरेज को अपनाएगी। इससे 63,000 गांवों को कवर किया जाएगा, जिससे 5 करोड़ आदिवासी लोगों को लाभ होगा।
नई इंटर्नशिप योजना का ऐलान
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई इंटर्नशिप योजना का ऐलान किया है। कहा जा रहा है कि इससे 1 करोड़ युवाओं को फायदा होने के आसार हैं। सरकार का कहना है कि 5 सालों में 500 शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का मौका मिलेगा। इस दौरान 5000 रुपये हर महीने मिलेंगे। खास बात है कि रोजगार के अवसर के लिए युवा इसके जरिए अनुभव हासिल कर सकेंगे।
सरकार ने बजट में नौ प्राथमिकताओं की घोषणा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को केंद्रीय बजट 2024-25 में अर्थव्यवस्था में पर्याप्त अवसर उत्पन्न करने के लिए नौ प्राथमिकताओं की घोषणा की। इन नौ प्राथमिकताओं में उत्पादकता, रोजगार, सामाजिक न्याय, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, नवाचार और सुधार शामिल है। सीतारमण ने अपना लगातार सातवां बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार जलवायु-अनुकूल बीज विकसित करने के लिए व्यापक स्तर अनुसंधान समीक्षा कर रही है। उन्होंने कहा कि अगले दो वर्षों में एक करोड़ किसान प्राकृतिक खेती का रुख करेंगे।
पीएम आवास योजना के तहत बनेंगे 3 करोड़ अतिरिक्त घर
मंगलवार को बजट पेश करने के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर भी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ अतिरिक्त घर बनाए जाएंगे। ये योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए है।
10 लाख रुपये का एजुकेशन लोन देगी सरकार
किसी भी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे युवाओं के लिए सरकार ने उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये लोन देने का ऐलान किया है। यह सहायता विशेष रूप से उन छात्रों को दी जाएगी, जो किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। इसके लिए एक लाख छात्रों को हर साल ई वाउचर दिए जाएंगे।
सरकार ने किया 5 चैनलों का एलान
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पांच योजनाओं के लिए प्रधानमंत्री पैकेज का ऐलान किया है। इनका मकसद रोजगार और प्रशिक्षण को मजबूत बनाना है। इसके लिए सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। खास बात है कि इस साल शिक्षा, रोजगार और प्रशिक्षण के लिए 1.54 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
महिलाओं और लड़कियों के लिए खास ऐलान
महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएंगी. राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा किया जाएगा. विशाखापत्तनम-चेन्नई औद्योगिक गलियारे में कोप्पार्थी क्षेत्र और हैदराबाद-बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे में ओरवाकल क्षेत्र में विकास के लिए फंड दिया जाएगा.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि "आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम- हमारी सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में की गई प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए प्रयास किए हैं। राज्य की पूंजी की आवश्यकता को समझते हुए हम बहुपक्षीय एजेंसियों के माध्यम से विशेष वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान करेंगे। चालू वित्त वर्ष में भविष्य के वर्षों में अतिरिक्त राशि के साथ 15,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाएगी।"
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 'भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि लगातार शानदार बनी हुई है। भारत की मुद्रास्फीति स्थिर बनी हुई है, जो 4% के लक्ष्य की ओर है। गरीब, युवा, महिला, किसान जैसे प्रमुख वर्गों पर ध्यान देने की कोशिश है। रोजगार, कौशल, एमएसएमई, मध्यम वर्ग पर निरंतर ध्यान दिया जा रहा है।' उन्होंने कहा कि रोजगार और कौशल प्रशिक्षण से जुड़ी 5 योजनाओं के लिए 2 लाख करोड़ रुपये का बजट है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि "मुझे 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए 5 योजनाओं और पहलों के प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। इस वर्ष हमने शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।" इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि "इस वर्ष कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए आवंटन 1.52 लाख करोड़ रुपये है।"
इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि 'भारत की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में अपना विश्वास जताया है। उन्हें ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के लिए दोबारा चुना है।' वित्त मंत्री ने कहा कि मुश्किल दौर में भी भारत की अर्थव्यवस्था चमक रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट की शुरुआत में महिलाओं और किसानों का खासतौर पर जिक्र किया है। साथ ही सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना यानी PMGKAY को 5 सालों के लिए बढ़ाने का ऐलान किया है।
शिक्षा ऋण पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि "सरकार घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।"
