BIHAR NEWS : गरीबों को आवास बनाने के साथ मेंटेनेंस के लिए भी राशि देती है बिहार सरकार - मंत्री श्रवण कुमार
पटना : ग्रामीण विकास विभाग और सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि पूरे देश में बिहार ही ऐसा राज्य है जहां गरीबों को आवास देने के साथ उसकी मरम्मत और रंगाई-पुताई के लिए सरकार राशि देती है. कुमार गुरुवार को ग्रामीण विकास विभाग की ओर से पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के तहत पूर्ण 2 लाख 35 हजार आवास के लाभुकों को उनके घर की चाबी का वितरण कर रहे थे. इस समारोह में नए चयनित लाभुकों के बीच स्वीकृत पत्र वितरण भी किया गया.
पटना के गांधी मैदान के पास स्थित बापू सभागार में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कुमार ने कहा कि पीएम आवास योजना के तहत वर्ष 2016-17 से अभी तक राज्य में कुल 49 लाख 17 हजार 344 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 49 लाख नौ हजार 829 आवासों को स्वीकृति देते हुए 42 लाख 18 हजार 025 (85.77 फीसदी) आवासों को पूर्ण कर लिया गया है. उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने राज्य के लिए 11 लाख 18 हजार 937 आवासों की नई स्वीकृति दी है जो बड़े हर्ष की बात है.
मंत्री कुमार ने कहा कि एक साथ बड़ी संख्या में आवास योजना को दी जाने वाली स्वीकृति केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरीबों के प्रति संवेदना को दर्शाती है. मंत्री कुमार ने कहा कि लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में तीन प्रमुख योजनाएं चलाई गई. इनमें प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित एक जनवरी 1996 से पहले के बने क्षतिग्रस्त घरों को बनाने की सुविधा राज्य सरकार ने अपने स्तर से की है.
दूसरी योजना के तहत अप्रैल 2010 से पहले जिस भी गरीब को आवास दिया गया, इसकी मरम्मतीकरण एवं रंग रंगोन के लिए 50 हजार रुपये का भुगतान सरकारी खजाने से किया गया. उन्होंने बताया कि पीएम आवास की सूची में शामिल भूमिहीन लाभुकों को सरकारी जमीन की उपलब्धता होने पर पांच डिसिमिल जमीन या फिर राजकीय खजाने से एक लाख रुपए जमीन खरीदने के लिए देने वाला बिहार देश में पहला राज्य है. उन्होंने कहा कि बिहार राज्य में आवास योजना में शामिल लाभुकों को शौचालय के लिए 12 हजार रुपये सहायता राशि के साथ ही नल का जल कनेक्शन, बिजली कनेक्शन और 125 यूनिट निःशुल्क बिजली आदि का लाभ दिया जाता है ताकि गरीब लाभुक को आवास के साथ-साथ दूसरी मूलभूत सुविधा मिल सके. उन्होंने विकसित भारत के साथ-साथ विकसित बिहार की परिकल्पना को साकार करने में जुटी केंद्र सरकार के साथ बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को सफलता के लिए बधाई दी.
लाभुकों को आवास की चाबी सौंपने के दौरान कुमार ने कहा कि बिहार के लिए आज ऐतिहासिक क्षण है जहां एक समय में इतनी बड़ी संख्या में आवास निर्माण कराते हुए इसका लाभ बड़ी संख्या में लाभार्थियों को दिया गया. उन्होंने लाभुकों के कुशल जीवन की कामना की.
कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की ओर से शुरू किया गया सहयोग पोर्टल अद्भुत पहल है. जनता की सेवा के इस मॉडल को दूसरे राज्यों को भी अनुसरण करना चाहिए. उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समृद्ध बिहार तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित बिहार का नारा दिया है. उन्होंने कहा कि अब प्रतिमाह 15 हजार तक की आमदनी करने वाले व्यक्ति को भी अब पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाएगा. इससे राज्य में लखपति दीदियों के लिए भी आवास का सपना पूरा हो सकेगा.
जानकारी दी कि केंद्र सरकार ने पांच एकड़ सिंचित और 2.5 एकड़ असिंचित भूमि के मालिक किसानों और जिसके पास बाइक है, उसे भी पीएम आवास योजना से लाभान्वित करने का फैसला लिया है. कहा कि बिहार की धरती पर कोई भी बहन गरीब नहीं रहेगी, यह हमारा संकल्प है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बिहार में पहली बार फसल बीमा योजना को लागू करने का निर्णय लिया गया है. उन्होंने यहां के शिल्पकारों और विशेषकर जीविका के उत्पादों को उचित बाजार उपलब्ध कराने की मंशा से प्रत्येक जिले में सी-मार्ट बनाने की घोषणा की.
कार्यक्रम में बिहार के उपमुख्यमंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल, कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा, बिहार ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री सुनील कुमार, सहकारिता विभाग के मंत्री राम कृपाल यादव, समाज कल्याण विभाग के मंत्री श्वेता गुप्ता के साथ ग्रामीण विकास विभाग के कई उच्चाधिकारी मौजूद रहे.
