बिहार में बड़ा प्रशासनिक फैसला : 29 वरिष्ठ उप समाहर्ताओं को DCLR-2 का अतिरिक्त प्रभार, सदर अनुमंडल-2 में राजस्व मामलों के निपटारे को मिलेगी गति
पटना: बिहार सरकार ने राजस्व प्रशासन को अधिक प्रभावी और सुचारु बनाने की दिशा में बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है. सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य के 29 वरिष्ठ उप समाहर्ताओं (Senior Deputy Collectors)को अतिरिक्त प्रभार सौंपते हुए उन्हें अपने-अपने जिलों के सदर अनुमंडल-2 के अंतर्गत आने वाले अंचलों के लिए भूमि सुधार उप समाहर्ता-2 (DCLR-2) की शक्तियां प्रदान की है. इस संबंध में 6 अगस्त 2026 को अधिसूचना जारी कर आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है.
सरकार के इस निर्णय के बाद जिन जिलों में सदर अनुमंडल-2 की व्यवस्था लागू है, वहां भूमि, दाखिल-खारिज, परिमार्जन, जमाबंदी, अतिक्रमण और अन्य राजस्व मामलों के निपटारे के लिए अलग DCLR-2 कार्य करेंगे. इससे पहले इन मामलों का भार एक ही अधिकारी पर होने के कारण कई मामलों के निष्पादन में देरी होती थी.
नई व्यवस्था लागू होने के बाद कार्यों का बेहतर बंटवारा होगा और लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण की उम्मीद बढ़ गई है. सरकार का मानना है कि अतिरिक्त अधिकारियों की तैनाती से आम लोगों को राजस्व संबंधी सेवाएं समय पर उपलब्ध होंगी तथा भूमि विवादों के समाधान की प्रक्रिया भी तेज होगी.
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार संबंधित अधिकारियों को उनके वर्तमान दायित्वों के साथDCLR-2 का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू रहेगी और संबंधित जिलों में राजस्व प्रशासन को अधिक सक्षम,पारदर्शी तथा जनहितकारी बनाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम साबित होगा.
पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट--
