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बिहार कैबिनेट के बड़े फैसले : शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, खेल, उद्योग, पेयजल और सुरक्षा को मिली नई मजबूती

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पटना:मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक बुधवार को पटना स्थित सचिवालय में संपन्न हुई. बैठक में कुल 17 प्रस्तावों पर मुहर लगी है.

बिहार कैबिनेट की बैठक में राज्य के विकास,बुनियादी ढांचे और प्रशासनिक सुधार से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई.पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने के लिए केंद्र प्रायोजितAMRUT2.0 योजना के तहत जमालपुर जलापूर्ति योजना के लिए 102.22 करोड़ रुपये और मुंगेर जलापूर्ति योजना के लिए 177.72 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई.दोनों परियोजनाओं पर कुल 279.94 करोड़ रुपये खर्च होंगे,जिससे दोनों शहरों में स्वच्छ और नियमित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी.

न्याय व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे हेतु 19 नए विशेष न्यायालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया.पश्चिम चंपारण,मधुबनी,भोजपुर,सीवान,अररिया,सुपौल,खगड़िया,जहानाबाद,बक्सर,जमुई,भभुआ,कटिहार,सीतामढ़ी,मुंगेर,मधेपुरा,बांका,शेखपुरा,औरंगाबाद तथा लखीसराय सहित 19 जिलों में ये अदालतें स्थापित होंगी.इनके संचालन के लिए 171 नए अराजपत्रित पद भी सृजित किए जाएंगे.

शिक्षा के क्षेत्र में पूर्वी चंपारण के पीपराकोठी में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया है.इसके लिए सरकारी भूमि 30 वर्ष की लीज पर शिक्षा मंत्रालय को उपलब्ध कराई जाएगी.वहीं 9 से 17 अगस्त तक पूरे राज्य में'हर घर तिरंगा अभियान-2026'चलाने को भी मंजूरी दी गई है.

स्वास्थ्य और खेल क्षेत्र में भी बड़े फैसले हुए हैं.राज्य के 16 मेडिकल कॉलेज,अस्पताल और डेंटल संस्थान पीपीपी मॉडल पर संचालित होंगे.राजगीर स्पोर्ट्स अकादमी में स्पोर्ट्स साइंस सेंटर तथा हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड इंजरी सेंटर स्थापित किया जाएगा,जिससे खिलाड़ियों को आधुनिक प्रशिक्षण,उपचार और पुनर्वास की सुविधा मिलेगी.

उद्योग विभाग के तहतMSMEनिदेशालय के पदों का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया गया है.वहीं नवादा के रजौली में बिहार औद्योगिक सुरक्षा बल (BISF)की स्थापना के लिए 43.98 एकड़ सरकारी भूमि गृह विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित करने की मंजूरी दी गई.सरकार का कहना है कि इन फैसलों से राज्य में शिक्षा,स्वास्थ्य,न्याय,खेल,उद्योग,पेयजल और औद्योगिक सुरक्षा व्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी.

पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट—