BIG BREAKING : सम्राट कैबिनेट की बैठक संपन्न,13 बड़े प्रस्तावों पर लगी मुहर
पटना : मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को पटना स्थित सचिवालय में बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक संपन्न हुई. बैठक में 13 बड़े प्रस्तावों पर मुहर लगी है.
बिहार कैबिनेट की बैठक में राज्य के विकास,निवेश,आधारभूत संरचना और प्रशासनिक सुधार से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. उद्योग,जल संसाधन,पंचायती राज,वित्त,विज्ञान एवं प्रावैधिकी,गृह,राजस्व एवं भूमि सुधार तथा सिविल विमानन विभाग से जुड़े कुल 13 बड़े प्रस्तावों पर कैबिनेट ने स्वीकृति दी है.
उद्योग विभाग के तहत दो निजी कंपनियों को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2016 के अंतर्गत वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस देने की मंजूरी दी गई. इनमें नालंदा जिले की मेसर्स पटेल वेयरहाउसिंग प्रा०लि० और कैमूर जिले की मेसर्स ई०एस०ई० एनर्जी प्रा०लि० शामिल हैं. इससे राज्य में औद्योगिक निवेश और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.
जल संसाधन विभाग के अंतर्गत गया जिले के डोभी प्रखंड में आईएमसी,गया के लिए जल उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु जलाशय निर्माण सहित अन्य आवश्यक कार्यों को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई. इस परियोजना पर लगभग ₹428.083 करोड़ की लागत आएगी,जिससे क्षेत्र में जल संसाधन प्रबंधन और बुनियादी सुविधाओं को मजबूती मिलेगी.
पंचायती राज विभाग के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए भारत सरकार से प्राप्त स्वास्थ्य क्षेत्र अनुदान राशि की अग्रिम निकासी हेतु बिहार आकस्मिकता निधि से 747.97 करोड़ से अधिक की राशि की स्वीकृति दी गई. इससे ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी और स्थानीय निकायों की वित्तीय जरूरतें पूरी हो सकेंगी.
वित्त विभाग द्वारा राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अवधि को वित्तीय वर्ष 2026-27 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया,जिससे राज्य की वित्तीय योजना और संसाधन आवंटन को स्थिरता मिलेगी.
विज्ञान,प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत बिहार काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पुनर्गठन को मंजूरी दी गई. इसमें कुल 94 पदों में से 87 पदों का प्रत्यर्पण और 53 नए पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई. इसके साथ ही यंग प्रोफेशनल (Young Professionals)चयन नीति-2026 को भी मंजूरी दी गई,जिससे तकनीकी विशेषज्ञों की नियुक्ति में तेजी आएगी.
गृह विभाग (आरक्षी शाखा) में सीमावर्ती सुरक्षा और खुफिया तंत्र को मजबूत करने के लिए विशेष शाखा के अंतर्गत पुलिस महानिरीक्षक (IG Border)का नया पद सृजित किया गया. साथ ही विशेष कार्य बल (STF)में 50 दक्ष पुलिस कर्मियों को 15 वर्षों तक प्रतिनियुक्ति पर रखने की भी स्वीकृति दी गई. इससे राज्य की सुरक्षा व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी.
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तहत अरवल,औरंगाबाद और सहरसा जिलों में खेल अवसंरचना के विकास हेतु कई भूमि हस्तांतरण प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई. इन स्थानों पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और आउटडोर स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा,जिससे युवाओं को खेल सुविधाएं मिलेंगी.
सिविल विमानन विभाग के अंतर्गत बिहार में अंतरराष्ट्रीय हवाई संपर्कता को बढ़ाने के लिए गयाजी से बैंकॉक के बीच नॉन-स्टॉप हवाई सेवा शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. इंडिगो एयरलाइंस को इस मार्ग के लिए चयनित किया गया है और इसके लिए अधिकतम 12 माह तक 10.40 करोड़ की व्यवहार्यता अंतर निधि (VGF)को स्वीकृति दी गई.
इन सभी फैसलों के माध्यम से बिहार सरकार ने औद्योगिक विकास,रोजगार सृजन,आधारभूत संरचना विस्तार,स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार,शिक्षा एवं तकनीकी क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण तथा अंतरराष्ट्रीय संपर्कता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है.
पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट--
