BIG BREAKING : सम्राट कैबिनेट की बैठक खत्म , 20 एजेंडों पर लगी मुहर
पटना : इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से सामने आई है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक संपन्न हुई. बैठक में कुल 20 प्रस्तावों पर मुहर लगी है.
कैबिनेट की बैठक में एयरपोर्ट कैम्पस से सटे बियाडा की 1.85 एकड़ जमीन भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण को मुफ्त में देने का फैसला हुआ है.
यह जमीन एयरपोर्ट के विस्तार और बुनियादी ढांचे के विकास में काम आएगी.
उधर उद्योग विभाग ने भी बड़ा फैसला लिया है. बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 की अवधि बढ़ाई गई. पहले यह 31 मार्च 2026 तक लागू था.
अब इसे बढ़ाकर 30 जून 2026 कर दिया गया है. सरकार का कहना है कि निवेशकों की बढ़ती रुचि को देखते हुए यह निर्णय लिया गया.
इससे राज्य में निवेश की गति बनी रहेगी. बिहार में उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है.
एयरपोर्ट विस्तार के लिए 1.85 एकड़ जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी को मुफ्त दी जाएगी.
औद्योगिक निवेश पैकेज 2025 की अवधि बढ़ाकर 30 जून 2026 कर दी गई.
बिहार भवन (संशोधन) उपविधि 2026 को मंजूरी मिली है.
नगर निकाय चुनाव 2026 में e-voting सिस्टम लागू करने को स्वीकृति हुई है.
गंगा किनारे बक्सर और अन्य इलाकों में हजारों करोड़ के कटाव रोधी कार्य को हरी झंडी मिली है.
परिवहन विभाग को 400 ई-बस के लिए 517 करोड़ की स्वीकृति हुई है .
BITमेसरा पटना सेंटर काMoU2030 तक बढ़ाया गया.
सप्तम राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल बढ़ाया गया.
सीतामढ़ी मेडिकल कॉलेज का नाम अब “माता सीता मेडिकल कॉलेज” होगा.
AIट्रेनिंग के लिए अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को विशेष प्रशिक्षण मिलेगा.
विश्व बैंक की मदद से 500 मिलियन डॉलर का अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम लागू होगा.
पथ निर्माण विभाग को 15 हजार करोड़ से ज्यादा के रोड मेंटेनेंस प्रोजेक्ट की मंजूरी.
अरवल और शेखपुरा में केंद्रीय विद्यालय के लिए जमीन लीज पर दी जाएगी.
दरभंगा और मधुबनी में नए कोर्ट पद सृजित होंगे.
सरकारी कर्मियों को वेतन/पेंशन पर लोन सुविधा की मंजूरी.
राज्यपाल सचिवालय के लिए नए वाहन खरीदे जाएंगे.
कुल मिलाकर—इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, टेक्नोलॉजी और शहरी विकास पर बड़ा फोकस.
पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट --
