बिहार में शिक्षा क्रांति : TRE-3 के तहत 51,389 नये शिक्षकों को सौंपे गये नियुक्ति-पत्र, CM नीतीश ने गांधी मैदान में 10,000 शिक्षकों को दिया ज्वाइनिंग लेटर
PATNA :बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने TRE-3 (तीसरे चरण) के तहत 51,389 नए शिक्षकों को नियुक्ति-पत्र सौंपे। रविवार को पटना के गांधी मैदान में आयोजित भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 8 जिलों के 10,000 शिक्षकों को नियुक्ति-पत्र प्रदान किए जबकि शेष शिक्षकों को अन्य 30 जिलों के जिला मुख्यालयों में नियुक्ति-पत्र वितरित किए गए।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का संबोधन : शिक्षा के विकास पर जोर
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस अवसर पर बिहार में शिक्षा के विकास और महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर देते हुए कहा कि "2005 से पहले बिहार की स्थिति बेहद खराब थी। शाम होते ही लोग बाहर निकलने से डरते थे लेकिन आज माहौल पूरी तरह बदल चुका है। हमने शिक्षा और महिलाओं के उत्थान के लिए लगातार काम किया है। आज लड़का-लड़की सब बराबर हैं।"
सीएम ने कहा कि 2023 में बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) के माध्यम से शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई थी और अब तक तीन चरणों में कुल 2,68,548 शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है। इसके अलावा, 42,000 हेडमास्टर भी BPSC परीक्षा पास कर चुके हैं, जिन्हें अगले महीने नियुक्ति-पत्र सौंपे जाएंगे।
बिहार में सरकारी शिक्षकों की कुल संख्या 5.65 लाख
मुख्यमंत्री ने बताया कि 2005 में शिक्षकों की स्थिति बेहद खराब थी लेकिन उनकी सरकार ने शिक्षा को प्राथमिकता दी। अब तक 2,53,961 नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जा चुका है। 86,039 नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए तीन विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। सभी मिलाकर बिहार में अब सरकारी शिक्षकों की कुल संख्या 5,65,746 हो गई है।
डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सीएम को दी बधाई
कार्यक्रम में मौजूद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी राज्य में शिक्षा सुधारों को लेकर सीएम नीतीश कुमार की सराहना की। उन्होंने कहा कि "मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को खटारा से समृद्ध बिहार बनाने का काम किया है। 2005 में जब वे सत्ता में आए तो 8 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का निर्णय लिया गया। अब तक 6 लाख शिक्षकों को नियुक्ति-पत्र सौंपे जा चुके हैं।"
बिहार सरकार का शिक्षा सुधार एजेंडा
बिहार सरकार का लक्ष्य राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देना और शिक्षकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है। नई नियुक्तियों के बाद शिक्षा प्रणाली में सुधार की उम्मीद है, जिससे राज्य के छात्रों को लाभ मिलेगा।
