बिहार कैबिनेट में 48 एजेंडों पर मुहर : महंगाई भत्ता में बढ़ोत्तरी, और जानिये किन-किन प्रस्तावों पर बनी सहमति
बिहार कैबिनेट की बैठक में 48 एजेंडो पर मुहर लगी है.
नगर विकास विभाग के तहत 163 रिक्त पदों पर संविदा पर नियुक्ति को मंजूरी मिली.
परिवहन विभाग के तहत PM E बस सेवा योजना को लागू करने के लिए एक हजार 32 करोड़ 81 लाख रूपए के पुनररीक्षित प्राककलन के प्रस्ताव को मंजूरी मिली.
129.69 करोड़ की लागत से राज्यपाल सचिवालय और अतिथिगृह के भवन निर्माण को कैबिनेट की मंजूरी
राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना के तहत उसके नए स्वरुप PM उच्चटर शिक्षा अभियान योजना को राज्य मे लागू करने की मिली मंजूरी.
नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना और 124 नए पदों के सृजन को मिली कैबिनेट की मंजूरी
श्रम संसाधन विभाग के तहत व्यवसाय अनुदेशक,गणित अनुदेशक, ड्राइंग अनुदेशक, ग्रुप अनुदेशक के 137 पदों के सृजन को मिली मंजूरी.
राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय मे कंप्यूटर साइस इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के लिए 338 शैक्षणिक पदों के सृजन को मिली मंजूरी.
राजकीय पोलटेक्निक महिला पोलटेक्निक संस्थानों मे असैनिक अभियंत्रण पाठ्यक्रम के लिए 203 शैक्षणिक पदों के सृजन को मंजूरी
सड़क सुरक्षा बेहतर यात्री सुविधा शहर को जाम से मुक्त करने के लिए अलग अलग प्रमंडलों में ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा
के परिचालन को विनियमित करने की योजना पर मंजूरी.
31 जिलों मे औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की स्वीकृति मिली.
छठे वेतनमान पाने वाले बिहार सरकार के कर्मचारी और रिटायर कर्मियों का महंगाई भत्ता 230 की जगह बढ़ाकर 239 फीसदी किया गया.
पांचवे वेतनमान पाने वाले बिहार सरकार के कर्मचारी और रिटायर कर्मियों का महंगाई भत्ता 427 प्रतिशत की जगह बढ़ाकर 442 फीसदी किया गया.
सफाईकर्मियों की शिवरेज कार्य के दौरान मौत होने पर बड़ा मुआवजा देगी सरकार. सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पर मिलेगा मुआवजा. पीड़ित परिवार को 30 लाख रूपए मिलेंगे. विकलांगता की स्थिती मे कम से कम 10 लाख और स्थाई विकलांगता की स्थति मे 20 लाख रुपया दिए जाएंगे..
