झारखंड- पिछडी जाति को 27 फीसदी आरक्षण देने को लेकर कांग्रेस का धरना प्रदर्शन....बीजेपी ने कहा- राज्य सरकार को विशेषाधिकार...
झारखंड में पिछडी जाति के आरक्षण को लेकर नयी राजनीति शुरु हो गयी है। कांग्रेस ने इस मामले पर मंगलवार को राज्यव्यापी धरना दिया। पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण की मांग को लेकर राजभवन के समक्ष झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमिटी ओबीसी प्रकोष्ठ का विशाल धरना कार्यक्रम हुआ। धरना में प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, बिधायक दीपिका पांडेय, प्रदीप यादव सहित कई नेताओं ने शिरकत किया। इस मौके पर नेताओं ने कहा कि यह हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है।
इस मौके पर स्वास्श्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि हम 27% ओबीसी आरक्षण की बात करते हैं तो बीजेपी को परेशानी होती है। हमारी सरकार इसको लेकर सदन में बहुत जल्द अपनी बात को रख कर केंद्र को भी प्रस्ताव भेजेंगे।
कई जिलों में धरना पर बैठे कांग्रेसी
देवघर के समाहरणालय गेट के समक्ष 27 फ़ीसदी आरक्षण की मांग को लेकर एक दिवसीय धरना दिया गया। मौके पर ओबीसी प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव अवधेश प्रजापति ने कहा कि केन्द3 सरकार के द्वारा ओबीसी को ठगने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए एक दिवसीय विशाल धरना का आयोजन किया गया है।
ओबीसी को आरक्षण देने के मुद्दे पर साहेबगंज में धरना प्रदर्शन हुआ। मंगलवार को स्टेशन चौक पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में पार्टी ने एक दिवसीय धरना दिया। पार्टी का कहना है कि उन्होंने चुनाव के समय लोगों से यह वादा किया था कि अगर उनकी सरकार झारखंड में बनेगी तो ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाएगा। अब जबकि झारखंड में यूपीए की सरकार है फिर भी पिछड़ों को उनका हक नहीं दिया जा रहा है। उन्हें 27% आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। मामले को लेकर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अनुकूल चंद्र मिश्रा ने कहा इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार के मंत्री एवं मुख्यमंत्री का इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं। जिससे चुनाव के समय जो जनता से उन्होंने वादा किया था उसे पूरा किया जा सके कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती है, तो आगे सचिवालय का, विधानसभा का घेराव भी किया जाएगा।
बीजेपी का राज्य सरकार पर पलटवार
वहीं बीजेपी ने राज्य सरकार पर पलटवार किया है। पार्टी के सांसद संजय सेट ने कहा कि एक तरफ झारखंड की सरकार झूठी वाहवाही लूटने में व्यस्त है। बात-बेबात केंद्र सरकार को दोष देने में ज्यादातर समय बिता रही है, वहीं दूसरी तरफ केंद्र के द्वारा जनहित में जो प्रावधान लागू किए जा रहे हैं, उसको लागू करने में भी सरकार पिछड़ती दिख रही है। जब केंद्र सरकार ने यह तय कर दिया पिछड़ों के लिए 27 फीसदी आरक्षण सुनिश्चित हो। केंद्र ने मेडिकल क्षेत्र में यह लागू भी कर दिया तो राज्य को आखिर समस्या क्या है? झारखंड के पिछड़ों को अभी 14% आरक्षण मिल रहा है, उसे 27% करने की दिशा में झारखंड सरकार को पहल करनी चाहिए।
पलामू में ओबीसी जाति को 27 फीसदी आरक्षण देने की मांग को लेकर बीजेपी सांसद विष्णुदयाल राम ने कहा कि केन्द्र सरकार ने आरक्षण को लेकर राज्य सरकार को विशेषाधिकार दे दिया है.. ऐसे में यहां के लोगों को राज्यस्तर पर 27 फीसदी आरक्षण नहीं देना नाइंसाफी है... साथ ही जिस ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर झारखंड में आज सभी जिला मुख्यालय में कांग्रेस धरना प्रदर्शन कर रहा है वो जनता को बेवकूफ बनाने के लिए किया जा रहा है।
