ग्रामीण विकास विभाग का निर्देश : उपायुक्त और विकास आयुक्त सीजीएफ की योजनाओं का डीपीआर एक सप्ताह में कराए उपलब्ध
रांची- ग्रामीण विकास विभाग के सचिव मनीष रंजन ने सभी जिला के उपायुक्त उप विकास आयुक्त को निर्देश दिया है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन योजना के अंतर्गत सीजीएफ के तहत स्वीकृत योजनाओं का कार्य अभिलंब प्रारंभ कराएं। विभाग ने सभी जिला को पत्र लिख निर्देश दिया है कि रुर्बन मिशन अंतर्गत स्वीकृत सीजीएफ की अवशेष राशि के विरुद्ध लंबित डीपीआर विभाग को 1 सप्ताह के अंदर निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाए साथ ही रुर्बन मिशन अंतर्गत पीजीएफ के तहत स्वीकृत सभी योजनाओं के क्रियान्वयन अविलंब शुरू किया जाए।
विभागीय सचिव ने कहा कि राज्य के गैर कृषि क्षेत्र में आर्थिक रूप से विकसित हो रहे ग्रामों के समूह की पहचान कर उन्हें नगर यह सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत क्लस्टर व कलेक्टरों के व्यवस्थित नगरीय विकास तथा वहां नागरिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं, उत्पादन एवं योजना अंतर्गत उपलब्ध क्रिटिकल गैप फंड की राशि का उपयोग किया जाता है। रोगन कलेक्टरों के आईसीएपी में सीजीएफ एवं कन्वर्जेंस के तहत पहचानी गई सभी गतिविधियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्यान्वित कराते हुए इसका बेहतर रखरखाव सुनिश्चित किया जाए।
