3 महीने बाद बिहार में कैबिनेट बैठक : कैबिनेट की बैठक में 25 एजेंडों पर मुहर, जानिये क्या-क्या लिया गया फैसला
पटना :बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक की गई. इस बैठक में 25 एजेंडों पर मुहर लगी.
महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत बिहार बेरोजगारी भत्ता नियमावली 2024 को कैबिनेट से स्वीकृति मिली.
राज्य के सरकारी कर्मचारीयो के मकान किराया भत्ता दर मे संसोधन किया गया. राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के बाद कैबिनेट का फैसला आया.
बिहार आकस्मिकता निधि के स्थायी काय को 350 करोड़ रूपए से बढ़ाया गया. 2024-25 की अवधि मे 30 मार्च 2025 तक के लिए अस्थायी तौर पर दस हजार करोड़ रूपए करने की स्वीकृति दी गई. आपदा पीड़ितों को राहत दिए जाने और केंद्रीय योजनाओं के लिए प्राप्त राशि के ससमय व्यय करने की दिशा मे पहल.
आशुतोष कुमार तीन मुंसिफ सह न्यायिक दण्डधिकारी प्रथम श्रेणी बाढ़ पटना को दंड स्वरुप सेवा से बर्खास्त किया गया. कैबिनेट का फैसला.
राज्य के 22 ANM स्कूल और 6 पुराने 6 GNM ट्रेनिंग स्कूल के सुचारु संचालन के लिए शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक श्रेणी के कुल 247 पद सृजन को मंजूरी.
अक्षर अंचल योजना के तहत 10 हजार तालीमी मरकज और 20 हजार शिक्षा सेवक को वेतन देने के लिए राशि स्वीकृत. 7 अरब 74 करोड़ 24 लाख 89 हजार 895 रूपए सहायक अनुदान के लिए राशि के निकासी और व्यय के लिए स्वीकृत मिली.
राज्य के सरकारी कर्मचारियों के मकान का नया किराया भत्ता तय हुआ, पटना मे रहने वाले कर्मचारियों को मूल वेतन का 20 फीसदी भत्ता मिलेगा, बाकी जिलों में किराया भत्ता 10 प्रतिशत
बिहार भूमि सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती कार्यकम के तहत भूमि सर्वेक्षण काम करने वाले नियमित और सविदा कर्मियों का सेवा विस्तार. 15 हजार 847 कर्मियों को मिलेगा फायदा. 31 दिसंबर 2025 तक सेवा विस्तार किया गया. कैबिनेट का फैसला.
गोपालगंज के कटैया अंचल मे एक लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले दुग्ध प्रसंस्करन संयन्त्र की स्थापना होगी. प्लांट स्थापित करने के लिए पशु मत्स्य संसाधन विभाग को निशुल्क अंतरवीभागीय हस्तात्रण की स्वीकृति दी गई.
लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न हो जाने के बाद बिहार सरकार ने भी अपने काम को एक बार फिर नियमित तरीके से शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक हुई. तीन महीने बाद राज्य में कैबिनेट की बैठक की गई. इससे पहले नीतीश मंत्रिमंडल की बैठक 15 मार्च को हुई थी. उस बैठक में 108 प्रस्तावों पर स्वीकृति दी गई थी। अब करीब 90 दिन बाद कैबिनेट की बैठक की गई.
