नवादा पहुंचे CM नीतीश : ड्रीम प्रोजेक्ट गंगाजल आपूर्ति योजना का किया निरीक्षण,अधिकारियों को दिया निर्देश

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नवादा : CM नीतीश कुमार ने शनिवार को राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी गंगाजल आपूर्ति योजना के तहत नवादा जिले के नारदीगंज प्रखंड के डोहड़ा पंचायत स्थित मोतनाजे ग्राम में बने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का स्थलीय निरीक्षण किया. साथ ही मौके पर मौजूद अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिया।



मोकामा से लाया जा रहा गंगाजल

मालूम हो कि गंगाजल उद्वह योजना के तहत मोकामा के हाथीदह से गया तक गंगाजल पहुंचाए जाने की योजना है. इसको लेकर नारदीगंज प्रखंड की डोहरा पंचायत के मोतनाजे गांव में गंगाजल का संचयन किया जा रहा.इसके लिए करीब 27 एकड़ भूमि पर यहां वाटर ट्रीटमेंट प्‍लांट बनाया गया है. यहां गंगाजल को साफ करके पेयजल के रूप में उसकी आपूर्ति की जाएगी. बगल के नालंदा जिले के घोड़ाकटोरा में भी जलसंग्रहण केंद्र बनाया गया है.इस योजना के तहत मोकामा से गंगाजल पहुंचाया जाएगा.करीब 26 सौ करोड़ की इस योजना के तहत 148 किमी में पाइपलाइन बिछाई गई.इसमें मोकामा से घोड़ाकटोरा तक और वहां से नवादा के मोतनाजे तक पाइपलाइन बिछाई गई. वहीं मोतनाजे से गया तक यह पाइपलाइन को बिछाया गया.

मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है.मोतनाजे और आसपास के इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. गांव के समीप ही हैलीपैड का निर्माण कराया गया है.सुरक्षा के चाक-चौबंद इंतजाम किए गए हैं.चप्पे चप्पे पर पुलिस पदाधिकारी व जवानों की तैनाती की गई है.डीएम आशुतोष कुमार वर्मा और एसपी अम्बरिस राहुल समेत वरीय अधिकारी मुख्यमंत्री की सुरक्षा में लगे रहें.

बता दे कि नवादा के मोतनानाजय में बने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में गंगा के पानी को शुद्ध किया जा रहा है यहीं से गंगा का पानी राजगीर ,गया और बोधगया पहुंचेगा.मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 28 नवम्बर 2022 को इसका विधिवत शुभारंभ किए थे.इस योजना से क्षेत्र में जल संकट के समाधान होगा.

जल जीवन हरियाली अभियान के तहत शुरू की गई थी यह योजना

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जल जीवन हरियाली अभियान के तहत यह योजना नवादा ,गया, बोधगया और राजगीर जैसे शहरों को पेयजल मुहैया कराएगी. इस स्कीम के पहले चरण का बजट 2836 करोड़ रुपये है और इससे गया को 43 एमसीएम (मिलियन क्यूबिक मीटर) और राजगीर को सात एमसीएम पानी मुहैया कराया जाएगा. दिसंबर 2019 में कैबिनेट ने इस योजना की मंजूरी दी थी ।