BIG NEWS : मनन कुमार मिश्र ने 7वीं बार रचा इतिहास, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित
PATNA : देशभर के तकरीबन 27 लाख वकीलों का प्रतिनिधि करने वाली संस्था बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपने अध्यक्ष का चुनाव सम्पन्न कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता सह राज्यसभा के सांसद मनन कुमार मिश्रा पुनः निर्विरोध बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई ) के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं।
हालांकि, इस बार की गहमागहमी व रस्साकस्सी से ऐसा लग रहा था कि मुकाबला कड़ा होने जा रहा है क्योंकि मनन कुमार मिश्रा के भाजपा से राज्यसभा सांसद बनने से कुछ विरोधी राजनैतिक दल भी चुनाव में काफी सक्रिय हो गए थे लेकिन मनन कुमार मिश्र की लोकप्रियता, व्यवहारकुशलता और चुनावी रणनीति के आगे सभी ठंडे पड़ गए और अंततः सबों ने चुनाव मैदान में उतरने का निर्णय त्याग दिया।
सभी राज्यों के अधिकांश प्रतिनिधि मतदाता मनन कुमार मिश्र के पक्ष में दिखे। बिहार राज्य से आने वाले मनन कुमार मिश्रा पिछले वर्ष बिहार राज्य बार काउंसिल के चुनावों में लगातार सातवीं बार जीत हासिल कर लगातार तीसरी बार बिहार से बार काउंसिल ऑफ इंडिया के निर्विरोध सदस्य चुने गए।
बार काउंसिल ऑफ इंडिया में वे लगातार सातवीं बार अध्यक्ष चुने गए हैं। मनन कुमार मिश्र बिहार में सबसे ज्यादा मतों से जीतकर हर बार एक कीर्तिमान बनाते हैं, बुद्धिजीवियों और आम जन में भी काफी लोकप्रिय माने जाते हैं। इसी कारण उनको राज्यसभा का सदस्य चुना गया। इस बार कुछ अटकलें लगाई जा रही थीं कि सांसद होने के बाद देश के वकीलों पर उनकी पकड़ शायद कुछ कमजोर हुई होगी लेकिन सातवीं बार की इस जीत ने पूरे देश में पुनः उनकी लोकप्रियता पर मुहर लगा दिया है।
अपनी जीत के बाद एक बयान जारी कर मनन कुमार मिश्र ने पूरे देश के वकीलों का आभार व्यक्त किया और कहा है कि वकील समाज को मजबूत कर, कल्याणकारी योजनाओं के साथ अधिवक्ता अधिनियम में संशोधन हेतु प्रयास होगा, जिसमें कोई भी आपत्तिजनक प्रावधान ना हो, पेशे की स्वायत्तता बरकरार रहे। अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम भी लागू करवाने का प्रयास करेंगे। तमिलनाडु के एस. प्रभाकरण और दिल्ली के वेद प्रकाश शर्मा उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव मैदान में हैं। रविवार को चुनाव होने वाला है। कार्यकारिणी के सदस्यों के चुनाव का जिम्मा पूरे देश के मतदाताओं ने अध्यक्ष को सौंप दिया है।
आगामी 17 मई 2025 को पूरे देश के अधिवक्ता प्रतिनिधियों और राज्य बार काउंसिल के सदस्यों की दिल्ली में बैठक होनी तय है। इसमें अधिवक्ताओं की समस्याओं और उनके कल्याण एवं अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम आदि विषयों पर चर्चा होगी।
