खुशखबरी : मोदी मंत्रिमंडल ने केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए 8 वें वेतन आयोग को दी मंजूरी
दिल्ली: नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल ने अपने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है. आयोग 18 माह बाद वेतन आयोग अपनी सिफारिशें देगा. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेतन आयोग की नियम एवं शर्तों को मंजूरी दे दी है. उन्होंने बताया कि आयोग की सिफारिश से 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ होगा. केन्द्रीय मंत्री ने बताया कि इससे करीब69 लाख पेंशनभोगियों को भी फायदा होगा. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आठवें वेतन आयोग के अधिकार और कार्यों की रुपरेखा तय की है.
सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई को चेयरमैन नियुक्त किया है. आठवां वेतन आयोग संभवत: 18 माह में अपनी सिफारिशें देगा. आईआईएम बेंगलुरु के प्रोफेसर पुलक घोष और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के सचिव पंकज जैन सदस्य होंगे.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने जनवरी में ही 8वें वेतन आयोग को सैद्धांतिक तौर पर मंजूरी दे दी थी. इतने कम समय में 8वें वेतन आयोग के लिए गठन भी कर दिया गया है, इसके लिए काफी सलाह मशविरा की जाती है. कई मंत्रालय जिनमें डिफेंस,होम,रेलवे हो , जहां बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी होते हैं. वहां से सलाह ली जाती है. इन सब सलाह मशविरा के बाद ये टर्म ऑफ रेफरेंस बनाया गया है.
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कई राज्य सरकारों से भी सलाह ली गई. उन्होंने बताया कि 18 महीने में इसकी अनुशंसा आएगी. उन्होंने बताया कि जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई इस कमीशन की चेयरमैन होंगी. दीवाली और छठ पूजा के त्योहारों के बाद केंद्र सरकार की ये घोषणा सरकारी कर्मचारियों के लिए
बड़ा तोहफा है. बिहार चुनाव के पहले भी केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है. हालांकि वेतन आयोग की सिफारिशें आने में अभी समय लगेगा.
दिल्ली से अंकित की रिपोर्ट--
