JHARKHAND NEWS : रांची में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की हुई बैठक, कई मुद्दों पर हुई चर्चा
रांची:राजधानी रांची के होटल रेडिशन ब्लू में गुरुवार को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27 वीं बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई. बैठक में झारखण्ड से सीएम हेमन्त सोरेन,बिहार से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी,मंत्री विजय चौधरी,ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी,पश्चिम बंगाल की मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य और चारों राज्यों के मुख्य सचिव और डीजीपी समेत कुल 199 प्रतिनिधियों ने भाग लिया.
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक में भाग लिया. उनके साथ राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और मंत्री दीपक बिरुवा भी मौजूद रहे. बैठक से पूर्व मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी,बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, बिहार के मंत्री विजय कुमार चौधरी,ओडिशा के मंत्री मुकेश महालिंग और पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य से शिष्टाचार मुलाकात भी की. इस बैठक में चारों राज्यों के विकास,सुरक्षा,आपसी समन्वय और केंद्र राज्य संबंधों को लेकर कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई. चारों राज्यों के मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे.
रांची में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड के समग्र विकास के लिए केंद्र सरकार का सहयोग नितांत आवश्यक है. उन्होंने सहकारी संघवाद की भावना से आगे बढ़ने का आह्वान किया और कहा कि यह मांगें राज्य के लोगों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में निर्णायक कदम है.
केंद्र के समक्ष रखीं31प्रमुख मांगें
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की27वीं बैठक में राज्य की और से31प्रमुख मांगें केंद्र के समक्ष रखी. उन्होंने कोल कंपनियों से1.40लाख करोड़ की लंबित रॉयल्टी राशि की तत्काल वसूली, 18से50वर्ष की महिलाओं को2500प्रतिमाह सहायता देनेवाली'मंईयां सम्मान योजना',ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना और रांची मेट्रो जैसी अधोसंरचना परियोजनाओं को तेज़ी से आगे बढ़ाने की मांग उठाई.
क्या है झारखंड की मांगें
-कोल कंपनियों से लंबित रॉयल्टी राशि की वसूली:1.40लाख करोड़ की राशि की तत्काल वसूली की मांग.
-मंईयां सम्मान योजना:18से50वर्ष की महिलाओं को2500प्रतिमाह सहायता देने की योजना.
-ट्राइबल यूनिवर्सिटी: ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना में केंद्र से सहयोग की मांग.
-रांची मेट्रो: रांची मेट्रो परियोजना के शीघ्र क्रियान्वयन का सुझाव.
क्या है अन्य मांगें
-पर्यटन और ग्रामीण विकास: पर्यटन और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्र की सहायता की मांग.
-एमएसएमइ सेक्टर: एमएसएमइ सेक्टर के माध्यम से युवाओं को रोजगार और गांवों की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने की वकालत.
-डीएमएफटी नीति: डीएमएफटी नीति में सुधार और पीएसयू क्षेत्रों में स्थानीयों को प्राथमिकता देने पर बल.
-शिक्षा और स्वास्थ्य: शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए केंद्र की सहायता मांग
रांची से सीनियर रिपोर्टर संतोष कुमार की रिपोर्ट--
