बजट सत्र : कृषि बजट के कटौती प्रस्ताव पर शिल्पी नेहा तिर्की का जवाब,डीवीडी के माध्यम से 10 करोड़ राशि किसान को मिला
रांची: झारखंड विधानसभा में बजट सत्र के सांतवें कार्यदिवस के दिन सदन में कृषि बजट के कटौती प्रस्ताव पर सरकार ने उत्तर दिया. कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि राज्य में मत्स्य चारा की जरूरत है, हमारा विभाग इस दिशा में काम कर रहा है. देशी मांगुर मछली को राज्य मत्स्य घोषित किया गया है. कृषि बजट में राज्य सरकार ने 65 प्रतिशत राशि खर्च की है. मिलेट मिशन के लिए सरकार गंभीर नहीं है. इस मिशन के तहत किसी किसान को लाभ नहीं मिला है, लेकिन विभाग में डीवीडी के माध्यम से दस करोड़ की राशि किसान को दिया गया है.
'कृषि बजट किसानों के हित में नहीं'
सरकार के जवाब के दौरान बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल ने कहा कि हमने जो आंकड़ा पेश किया है वह आंकड़े विभाग के साइट से लिया गया है. अगर राज्य सरकार धान की खरीद पर बोनस बढ़ाएगी तो क्या केंद्र सरकार झारखंड से धान की खरीद करेगा.उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2026-27 का कृषि बजट किसानों के हित में नहीं है. राज्य के विकास में कृषि का योगदान 50 प्रतिशत है. राज्य में किसानों के साथ कई चुनौतियां है. हमारी जमीन पठारी जमीन है. बड़ी मात्रा में खाली जमीन है और सिंचाई के सीमित साधन है.कृषि बजट पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में बहस के बादसदन ने कृषि बजट का कटौती प्रस्ताव पारित कर दिया.
