BIHAR NEWS : कृषि और सहकारिता से होगा विकसित बिहार का सपना पूरा - मंत्री रामकृपाल यादव
पटना : बिहार का सहकारिता विभाग राष्ट्रीय सहकारी नीति-2025 के तर्ज पर बिहार सहकारिता नीति-2026 को जल्द लागू करने वाला है. बिहार को 2047 तक 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का रास्ता कृषि और सहकारिता (कोऑपरेटिव) क्षेत्र से होकर ही जाएगा. इसके लिए सहकारी समितियों का मजबूत तंत्र तैयार करना होगा. ये बातें सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव ने सोमवार को ऊर्जा ऑडिटोरियम में कही. वे भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के पांच वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित सहकारिता सप्ताह के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे. यह कार्यक्रम भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (बीबीएसएसएल), नई दिल्ली तथा सहकारिता विभाग की ओर से आयोजित किया गया था.
इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत में सहकारिता की अवधारणा राष्ट्रीय चेतना में रची-बसी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 जुलाई 2021 को अलग से सहकारिता मंत्रालय का गठन किया. भारत सरकार के सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में एक आधुनिक सहकारिता नीति लाई गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया गया है. इसके लिए बिहार को भी 2047 तक 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना होगा.
बिहार के पास आज युवाओं की बड़ी आबादी है. हमें अपनी नई नौजवान पीढ़ी को उनके घर के पास रोजगार देना है और पलायन को रोकना है. सहकारिता क्षेत्र में ग्रामीण इलाकों में लाखों नए रोजगार सृजित करने की असीम संभावनाएं हैं. सहकारिता में इतनी क्षमता है कि वह प्रत्येक पंचायत को आर्थिक पावर हाउस बना सकती है.
उन्होंने कहा कि सहकारिता विभाग के प्रयासों से राज्य के सभी 8,463 पैक्सों में मॉडल बायलॉज अपनाए जा चुके हैं और वे मल्टीपर्पज पैक्स के रूप में कार्यरत हैं. बिहार के सभी प्रखंडों में प्राथमिक सब्जी सहकारी समितियों द्वारा मॉडल बायलॉज अपनाने की प्रक्रिया चल रही है. राज्य में 13,370 डेयरी सहकारी समितियों का गठन हो चुका है.'सात निश्चय-3'के तहत अगले तीन वर्षों में बिहार के सभी 45,000 गांवों में डेयरी सहकारी समितियों का गठन कर दिया जाएगा.
इस अवसर पर सहकारिता विभाग के सचिव धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि'सहकारिता सप्ताह समारोह'पूरे एक सप्ताह तक चलेगा. केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के मार्गदर्शन में इस कार्यक्रम का आयोजन सभी राज्यों में किया जा रहा है. इसी कड़ी में बिहार में भी इसका आयोजन किया गया है. ऐसे कार्यक्रमों का उद्देश्य पैक्स एवं जमीनी स्तर की सहकारी संस्थाओं का सशक्तिकरण करना है.
वहीं,बिस्कोमॉन के अध्यक्ष विशाल सिंह ने कहा कि पिछले दो वर्षों के दौरान इन समितियों को जो व्यापक जनसमर्थन मिला है,वह इस बात का प्रमाण है कि इन समितियों का भविष्य उज्ज्वल है.
इस मौके पर बीबीएसएसएल के अध्यक्ष योगेंद्र कुमार, सहकारिता विभाग के निबंधक, सहयोग समितियां, रजनीश कुमार सिंह, अपर सचिव अभय कुमार सिंह, वेजफेड के प्रबंध निदेशक डॉ. गगन, बिहार राज्य सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक मनोज कुमार सिंह, पैक्सों के प्रतिनिधियों समेत बड़ी संख्या में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े हितधारकों ने भाग लिया.
