BIHAR NEWS : मंत्री श्रवण कुमार ने अधिकारियों को मनरेगा के तहत जॉब कार्ड अविलंब उपलब्ध कराने के दिए निर्देश
पटना: बिहार के ग्रामीण विकास तथा सूचना एवं जन-सम्पर्क मंत्री श्रवण कुमार ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता में बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम अंतर्गत केन्द्रांश मद में कुल 74,559.77 लाख (सात अरब पैंतालीस करोड़ उन्सठ लाख सतहत्तर हजार) रूपये एवं राज्यांश मद में 24,452.22 लाख (दो अरब चौवालीस करोड़ बावन लाख बाईस हजार) रूपये अर्थात कुल 99,011.99 लाख (नौ अरब नब्बे करोड़ ग्यारह लाख निन्यानवे हजार) रूपये काMother Sanctionएवं व्यय हेतु राज्य सरकार के द्वारा राज्य के सभी 38 जिलों के लिए बिहार सरकार ने जारी किया.
इस योजना का मुख्य उद्देश्य आजीविका सुरक्षा को सुदृढ़ करने के साथ-साथ टिकाऊ परिसम्पति का सृजन कर ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना है. योजना अंतर्गत प्रत्येक परिवार के इच्छुक वयस्क सदस्यों द्वारा काम मांगने पर एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों का अकुशल मजदूरी दिये जाने का प्रावधान है. योजनान्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा मजदूरी मद में राज्य के अकुशल श्रमिकों हेतु निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप व्यय राशि का शत-प्रतिशत तथा सामग्री मद में निर्धारित सीमा के अधीन 75 प्रतिशत राशि का वहन केन्द्र सरकार द्वारा तथा 25 प्रतिशत राशि का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाना है.
ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में ग्रामीण विकास मंत्रालय,भारत सरकार के पत्रांकG-31011/9/2026-RE-V (396105)SL. No.24 दिनांक 08.05.2026 द्वारा महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम अंतर्गतSNA SPARSHके तहतMother Sanctionके रूप में सामग्री मद में कुल 73,356.67 लाख (सात अरब तैंतीस करोड़ छप्पन लाख सड़सठ हजार) रूपये एवं पत्रांकG-31011/9/2026-RE-V (396105)SL. No.23 दिनांक 08.05.2025 द्वारा प्रशासनिक मद में 1,203.10 लाख (बारह करोड़ तीन लाख दस हजार) रूपये उपलब्ध कराया गया है. 2. महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम अंतर्गतSNA SPARSHके तहतMother Sanctionके रूप में भारत सरकार से सामग्री मद में प्राप्त राशि कुल 73,356.67 लाख (सात अरब तैंतीस करोड़ उप्पन लाख सड़सठ हजार) रूपये के आनुपातिक 75:25 देय राज्यांश की राशि कुल 24,452.22 (दो अरब चौवालीस करोड़ बावन लाख बाईस हजार) रूपये है. राशि जारी होने से कार्य कराने में आ रही बाधा अब दूर हो जाएगी एवं योजना का कार्य तीव्र गति से चल पायेगी.
ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि सभी विभागीय पदाधिकारियों को जॉब कार्ड बनाने हेतु इच्छुक लोगों को आवेदन प्राप्त होने के निर्धारित दिनों के अंदर अविलंब जॉब कार्ड उपलब्ध कराते हुए योजना को तीव्र गति से पूरा करने का निदेश दिया गया है.
पटना से राजीव रंजन की रिपोर्ट--
