Bihar News : PM के मिशन कर्मयोगी पहल के तहत CBC और BIPARD के बीच 7 अक्टूबर को MOU पर किए गए हस्ताक्षर

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NEWS DESK : माननीय प्रधानमंत्री के मिशन कर्मयोगी पहल के तहत जो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग(DoPT)के अंतर्गत संचालित होती है, 7 अक्टूबर 2024 को क्षमता निर्माण आयोग (CBC),कर्मयोगी भारत और बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान( BIPARD)के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये. इस समझौते का उद्येश्य बिहार में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की क्षमताओं को सुदृढ़ करना है ताकि सभी लोक सेवक नियमाधारित( Rule Based)से भूमिकाधारित ( त्वसम ठेंमक) बन सकें. यहiGOTकर्मयोगी प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाएगा. जो सरकारी सेवकों को सशक्त बनाने के लिए एक प्रमुख डिजिटल पहल है.

मुख्य बिंदु

  1. बिहार के सरकारी अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी:

बिहार के सरकारी अधिकारीiGOTकर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध विभिन्न ऑनलाइन पाठ्यक्रमों में सक्रिय रुप से भाग ले रहे हैं. अब तक 20MDOएडमिन सफलतापूर्वक पंजीकृत हो चुके हैं और कुल 242053 कर्मयोगियों का प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्डिंग किया गया है. इसके परिणामस्वरुप 31,368 पाठ्यक्रम नामांकन दर्ज किये गये हैं. उल्लेखनीय है कि 23724 पाठ्यक्रम पूर्णता और प्रमाणपत्र प्राप्ति की रिपोर्ट की गई है जो अधिकारियों की व्यवसायिक कौशल को बढ़ाने की प्रतिबद्धता और मजबूत भागीदारी को दर्शाता है.

  1. उपलब्ध पाठ्यक्रम:

इस प्लेटफॉर्म पर प्रशासनिक और शासन कौशल को सुधारने के लिए विविध पाठ्यक्रम उपलब्ध है. समावेशिता और सुगम्यता सुनिश्चित करने के लिए ये पाठ्यक्रम हिन्दी में भी उपलब्ध कराए गये हैं. मिशन कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के 25 पाठ्यक्रम मॉड्यूल को पूरी तरह से हिन्दी में रुपांतरित किया गया है. इसमें हिन्दी वॉयस -ओवर और सबटाइटल शामिल है. इससे इन पाठ्यक्रमों की पहुंच बिहार और अन्य क्षेत्रों में व्यापक दर्शकों तक हो गई है.

  1. कौशल विकास के लिए निरंतर प्रयास:

इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर क्षमता निर्माण आयोग कर्मयोगी भारत और बिहार सरकार के बीच एक दीर्घकालिक साझेदारी की शुरुआत का प्रतीक है. यह सहयोग बिहार के सिविल सेवकों के लिए सतत सीखने और कौशल वृद्धि को प्रोत्साहित करेगा जो अंतत:बेहतर जनसेवा सुनिश्चित करेगा. मिशन कर्मयोगी पहल के तहत डिजिटल प्रशिक्षण कार्यक्रम सरकार की एक अधिक कुशल उत्तरदायी और कुशल कार्यबल को प्रोत्साहित करने की प्रतिबद्धता के साथ मेल खाते हैं जिससे भारत के नागरिकों को बेहतर शासन और सेवाओं की बेहतर डिलीवरी हो सके .