बिहार कैबिनेट की बैठक में 30 प्रस्तावों पर मुहर : 1 माह से 6 माह एवं 6 माह से अधिक अवधि तक जेल में बंद रहे लोगों का पेंशन बढ़ा
पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई. बैठक में 30 प्रस्तावों पर मुहर लगी है.
रोजगार को बढ़ावा देने के लिए पटना के बख्तियारपुर ,बेगूसराय,सहरसा,मधेपुरा समेत कुछ जिलों में औद्योगिक क्षेत्रों के विस्तार के लिए सरकार जमीन का अधिग्रहण करेगी. वहीं गया हवाईअड्डा के विस्तारीकरण योजना के तहत कैट लाइट लगाने के लिए सरकार 18.2242 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करेगी. कैट 1 की सुविधा मिलने के बाद इस हवाई अड्डा को ऑल वेदर एयरपोर्ट में शामिल किया जाएगा.
जेपी आंदोलन के दौरान मीसा या डीआईआर के अधीन रहे एक माह से 6 माह एवं 6 माह से अधिक अवधि तक जेल में बंद रहे व्यक्तियों के सम्मान में पेंशन की राशि बढ़ा दी गई है. अब इन्हें 7 हजार की जगह 15 हजार की राशि पेंशन के तहत मिलेगी. वहीं 15 हजार के जगह 30 हजार की राशि मिलेगी.
वर्ष 2025-26 में “ बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति ( जीविका) सम्पोषित सामुदायिक संगठनों के सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता,सामुदायिक सेवा प्रदाता एवं सामुदायिक संसाधन सेवी के मानदेय दोगुना किये जाने के फलस्वरुप इनके अतिरिक्त मानदेय भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत मांग संख्या 42 के स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 347.51 करोड़ रुपये की राशि की बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति प्रदान की गई है.
वहीं पटना के मीठापुर फ्लाईओवर और चिरैयाटांड फ्लाईओवर को जोड़ने के लिए फ्लाईओवर निर्माण किया जाएगा. इसकी अनुमानित लागत 29274.04 लाख रुपये है. इसके लिए भी बिहार कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान कर दी है.
इससे पहले 5 अगस्त को कैबिनेट की बैठक हुई थी. इसमें मुख्यमंत्री नीतीश ने 36 एजेंडो पर मुहर लगाई थी. इसमें शिक्षक पात्रता परीक्षा ( टीआरई 4 और 5 ) में बिहार से मैट्रिक और इंटर करने वालों को प्राथमिकता देने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई थी.
पटना से प्रीतम कुमार की रिपोर्ट--
