BIG NEWS : बिहार में सरकार की ओर से पेट्रोल खर्च पर लगाम लगाने की तैयारी, कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव को लेकर फैसला
पटना: बिहार में बढ़ती ईंधन चिंता के बीच सरकार अब मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के पेट्रोल खर्च पर लगाम लगाने की तैयारी में जुट गई है. सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ईंधन बचत और संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की अपील के बाद राज्य सरकार ने भी प्रशासनिक स्तर पर मंथन तेज कर दिया है. पश्चिम एशिया में जारी तनाव और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव को देखते हुए सरकार अब फिजूल ईंधन खपत रोकने की दिशा में कदम बढ़ा सकती है.
जानकारी के मुताबिक मंत्रियों को मिलने वाले अनलिमिटेड पेट्रोल की व्यवस्था में बदलाव संभव है. पेट्रोल की सीमा तय करने,सरकारी वाहनों के उपयोग की निगरानी बढ़ाने और अनावश्यक दौरे कम करने जैसे विकल्पों पर विचार किया जा रहा है. प्रशासनिक अधिकारियों को भी संकेत दे दिए गए हैं कि आने वाले दिनों में ईंधन उपयोग को लेकर नई व्यवस्था लागू हो सकती है.
सरकार इस बात पर भी विचार कर रही है कि विभागीय स्तर पर वाहनों के उपयोग का रिकॉर्ड नियमित रूप से मॉनिटरिंग किया जाए. कई विभागों से पेट्रोल-डीजल खपत का ब्योरा भी मांगा जा सकता है. इसके अलावा साझा वाहन उपयोग,वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को बढ़ावा और सीमित सरकारी दौरे जैसे उपायों पर भी चर्चा चल रही है.
हालांकि अब तक इस संबंध में कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया है, लेकिन सत्ता और प्रशासनिक गलियारों में इसको लेकर हलचल तेज हो गई है. माना जा रहा है कि जल्द ही सरकार नई गाइडलाइन जारी कर सकती है, जिसमें ईंधन बचत को प्राथमिकता दी जाएगी. यदि यह फैसला लागू होता है तो बिहार उन राज्यों में शामिल हो सकता है जहां सरकारी खर्च और ईंधन खपत को नियंत्रित करने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं.
पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट--
