BIG BREAKING : CM सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न, 29 प्रस्तावों पर लगी मुहर
पटना : मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक पटना स्थित सचिवालय में संपन्न हुई. बैठक में 29 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. कैबिनेट की बैठक में सभी मंत्री समेत कई वरीय अधिकारी मौजूद रहे.
कैबिनेट की बैठक में राज्य में इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS) लागू करने के लिए 622.04 करोड़ रुपये की स्वीकृति.
मुख्यमंत्री होमस्टे प्रोत्साहन योजना 2026 को मंजूरी मिली.
सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा वित्तीय सहायता अनुदान योजना 2026 को स्वीकृति.
राज्य में प्रमुख नदियों के पुनर्भरण अध्ययन (Replenishment Study) के लिए 2.32 करोड़ रुपये मंजूर.
बिहार हेली-टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सेवा योजना 2026 को कैबिनेट की हरी झंडी.
कई नई सेवा नियमावलियों और भर्ती प्रक्रियाओं में संशोधन को मंजूरी.
वाराणसी-रांची-कोलकाता एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण पर 230.64 करोड़ रुपये खर्च की स्वीकृति.
पूर्णिया समेत विभिन्न जिलों में भूमि अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी मिली.
पर्यटन,सड़क सुरक्षा,कृषि,न्यायिक और प्रशासनिक क्षेत्रों से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी.
अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम को बकाया टर्म लोन भुगतान के लिए 21.95 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई.
बिहार नागरिक सुरक्षा क्षेत्रीय आशुलिपिक संवर्ग नियमावली में संशोधन को मंजूरी मिली.
बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय-सह-स्मृति स्तूप समिति के गठन को स्वीकृति दी गई.
राज्य की पांच प्रमुख नदियों के पुनर्भरण अध्ययन के लिए 2.32 करोड़ रुपये मंजूर हुए.
ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप क्षेत्र में भूमि खरीद और हस्तांतरण से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी मिली.
बुद्ध स्मृति पार्क में ध्यान केंद्र संचालन की अवधि 10 वर्षों के लिए बढ़ाई गई.
सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा वित्तीय सहायता अनुदान योजना 2026 को स्वीकृति मिली.
मुख्यमंत्री होमस्टे प्रोत्साहन योजना 2026 को मंजूरी दी गई.
राज्य में इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS) के लिए 622.04 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए.
विभिन्न विभागों के लिए नई भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली 2026 को मंजूरी मिली.
पटना हाईकोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सेल के लिए एक विशेष पद सृजित करने की मंजूरी दी गई.
मधुबनी के बेनीपट्टी में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश का नया पद सृजित होगा.
बिहार उच्च न्याय सेवा (संशोधन) नियमावली 2026 को स्वीकृति मिली.
बिहार लोक सेवा अधिकार (संशोधन) नियमावली 2026 को मंजूरी दी गई.
उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति नियमावली में संशोधन को मंजूरी मिली.
वाराणसी-रांची-कोलकाता एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण पर बड़ी स्वीकृति दी गई.
सहरसा और पूर्णिया में औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास के लिए भूमि अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी मिली.
मुख्यमंत्री बिहार हेली-टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सेवा योजना 2026 को स्वीकृति दी गई.
स्वास्थ्य विभाग के तहत बिहार स्टेट एलाइड एंड हेल्थकेयर काउंसिल (संशोधन) नियमावली 2026 को मंजूरी मिली.
पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट--
