भाकपा के राज्य सचिव रामनरेश पाण्डेय बोले : गरीबों के घर पर बुल्डोजर चलना बंद करे सरकार
पटना:बिहार राज्य खेत मजदूर यूनियन (बीकेएमयू) राज्य परिषद की बैठक बुधवार को जनशक्ति भवन में हुई. बैठक में मनरेगा के नाम बदल कर जीबी जी राम जी करने के खिलाफ,बढ़ते अपराध पर रोक लगाने,भूमिहीनों को दस-दस डिसमिल वास भूमि देने सहित विभिन्न ज्वलंत सवालों को लेकर संघर्ष तेज करने का फैसला लिया गया. गरीबों के घर बुल्डोजर से उजाड़ने के खिलाफ 05-06 जनवरी 2026 को बिहार के सभी प्रखंड-अंचल मुख्यालय पर धरना-प्रदर्शन आयोजित किये जायेंगे.
बैठक में कार्य रिपोर्ट महासचिव जानकी पासवान ने किया. उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार खेत मजदूर के अधिकारों पर हमला कर रही है. खेत मजदूरों को पूरे बिहार में उजाड़ा जा रहा है. इसके खिलाफ संघर्ष तेज किये जायेंगे.
बैठक को संबोधित करते हुए भाकपा के राज्य सचिव रामनरेश पाण्डेय ने कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार लगातार खेत मजदूरों के अधिकारों पर हमला कर रही है. मनरेगा का नाम बदलकर मजदूरों के अधिकारों पर हमला किया है. मनरेगा का नाम बदलकर जीबी जी राम जी करना एक बड़ी साजिश है. उन्होंने कहा कि बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनने के बाद सरकार गरीब उजारो अभियान चला रही है. सरकार पूरे बिहार में गरीब के घर पर बुल्डोजर चला रही है. वैकल्पिक व्यवस्था किये बिना ही गरीबों को उजाड़ा जा रहा है. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार कल्याणकारी योजनाओं की राशि में कटौती कर अपने पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचा रही है. उन्होंने कहा कि नालंदा जिले के शिवनंदन नगर में 120 दलित परिवारों के घर बुल्डोजर से तोड़ दिए गए. ये परिवार वर्षों से बसे हुए थे. इसी तरह समस्तीपुर,मधुबनी,सीतामढ़ी,बेगूसराय सहित पूरे बिहार में गरीबों के घर पर बुल्डोजर चलाकर गरीबों के घर तोड़े गए. इस तरह की कार्रवाई कहीं से उचित नहीं है. सरकार का संकल्प है कि भूमिहीनों को उजाड़े जाने से पहले उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी और पांच पांच डिसिमिल भूमि और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिया जाएगा,लेकिन सरकार कोई वैकल्पिक व्यवस्था किये ही गरीबों को उजाड़ रही है.
भाकपा राज्य सचिव ने कहा कि गरीबों पर कार्रवाई संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला है. सरकार इस तरह की कार्रवाई के खिलाफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी राज्यव्यापी आंदोलन चलाएगी. भूमिहीनों को दस-दस डिसमल भूमि उपलब्ध कराया जाये. केंद्र सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना बंद करने की साजिश कर रही है. बिहार में 54 लाख लोगों का नाम राशन कार्ड से हटाया जा रहा है. महंगाई आसमान छूने लगी है जिसका असर गरीबों की जिंदगी पर पड़ रहा है. केंद्र और राज्य सरकार सभी फैसले गरीब विरोधी ले रही है. खाद्य वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ रही है. बैठक की अध्यक्षता सत्येंद्र सिंह ने की. बैठक को उप महासचिव पुनीत मुखिया, रामनरायण यादव आदि ने संबोधित किया.
