CONGRESS को साथ आना ही पड़ेगा ! : अरविन्द केजरीवाल की मुहिम का संसद के अंदर और बाहर समर्थन करेंगे हेमंत सोरेन
RANCHI:-सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली की चुनी हुई सरकार को मिली शक्ति के खिलाफ मोदी सरकार के अध्यादेश के खिलाफ राज्यसभा में विपक्षी एकता की मजबूती दिखेगी और इस मुहिम में कांग्रेस का भी साथ उन्हें मिलेगा..ये बातें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के साथ मुलाकात की बाद रांची में कही.इस बैठक में पंजाब के सीएम भगवंत मान भी मौजूद थे.
मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हेमंत सोरेन के साथ उनका काफी अच्छा रिश्ता है.और अब उन्हौने दिल्ली की जनता के साथ हो रहे अऩ्याय के खिलाफ साथ देने का आश्वासन दिया है. अरविन्द केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार का लोकतांत्रिक हक छीना गया है.,सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की चुनी हुई सरकार को बहुत बड़ा पावर दिया था.यह आदेश 11 मई को आया था पर दुर्भाग्य की बात है कि 19 मई को अध्यादेश जारी कर केन्द्र ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट दिया.दिल्ली के लोगों का अपमान करते हुए जनतंत्र को बेदखल किया गया.इस अध्यादेश को कानून बनाने के लिए संसद के मानसून सत्र में बिल लेकर सरकार आयेगी.बीजेपी की लोकसभा में बहुमत है पर राज्यसभा में बहुमत नहीं है..अगर सभी गैर बीजेपी पार्टी नेता एक मंच पर आकर इस बिल का विरोध करें तो इस अध्यादेश को कानून बनने से रोका जा सकता है .
अरविंद ने कहा कि इसी मुद्दे के लेकर वे देशभर में वे घूम रहें हैं.उन्हें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है.हेमंत सोरेन ने संसद के अंदर और बाहर समर्थन देने का आश्वासन दिया है.दूसरी पार्टियों से अपील है कि जनविरोधी राष्ट्रविरोधी इस कानून का विरोध करें.उन्हौने कांग्रेस के समर्थन मिलने की बात कही.इसके लिए उऩ्हौने कांग्रेस नेता से मिलने का समय मांगा है और उन्हें उम्मीद है कि कांग्रेस इस मुद्दे पर हमसबों के साथ आकर विपक्षी एकता को और मजबूत करेगी.
वहीं झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि केन्द्र सरकार का अध्यादेश लोकतात्रिक व्यवस्था पर चोट पहुंचाने वाला है.देश की ताकत अनेकता मे एकता पर कुठाराघात करने वाला है.संघीय ढांचे का नुकसान पहुंचाया जा रहा है.केन्द्र सरकार का व्यवहार चिंता का बिषय है,लोकतंत्र में जनता की बड़ी भूमिका होती है.सांसद विधायक, मंत्री,मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री सिर्फ माध्यम हैं.नई ससंद भवन के उद्घाटन के दिन आस-पास के कई घटनायें हुई हैं जो चिंतजनक है.केन्द्र की मोदी सरकार का गैर भाजपा शासित राज्य के साथ व्यवहार सही नहीं है.इस बिषय पर वे गुरूजी और पार्टी फोरम पर चर्चा करेंगे और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कदम उठायेंगे.,लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने को लेकर हमलोग काम करेंगे.देश के 125 करोड़ लोगों को अपनी वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखकर लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपना योगदान करना चाहिए.देश की आजादी में पूर्वजों ने जो कुर्बानी दी है..केन्द्र की सरकार उस कुर्बानी को मजाक बनाने का प्रयास कर रही है.दिल्ली मे झारखंड के साथ ही बिहार,यूपी के साथ पूरे देशभर के लोग रह रहें हैं..इसलिए मैं इस मुद्दे पर राजनीतिक यौर कानून तौर पर केजरीवालजी के साथ हैं और उन्हें उम्मीद है कि वे अपने अभियान में सफल होंगे.
वहीं पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि समय बलवान होता है और राजाओं से भी भीख मंगवा लेती है.वेलोग व्यकितगत समस्या को लेकर नहीं आये हैं बल्कि बल्कि लोकतंत्र को बचाये रखने के लिए आयें हैं.दिल्ली के एलजी वहां चुनी हुई सरकार की अदेखी कर रहें है. चुनी हुई सरकार की अनदेखी कर बीजेपी थोपने का काम कर रही है.बीजेपी सरकार की नीति है कि अगर इलेक्शन में नहीं जीते तो बाइ-इलेक्शन करवा कर जीतो,खरीद परोख्त कर सरकार बनाओं.. अगर सुप्रीम कोर्ट की भी बात केन्द्र सरकार नहीं मानेगी तो फिर देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को कैसे बचाया जा सकेगा.
