अवैध खनन को लेकर सरकार सख्त : बोले डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा - दर्ज मामलों की आर्थिक अपराध इकाई करेगी जांच
PATNA : बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अपर मुख्य सचिव, खान मिहिर कुमार सिंह, सचिव, खान एवं निदेशक, खान एवं अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर विभाग के अंदर सुधार की प्रक्रिया को लागू करने का निदेश दिया। उन्होंने सही काम करने वाले को परेशान न करने और गलत काम करनेवाले को बचाने एवं प्रोत्साहन नहीं देने का ध्यान रखने हेतु अधिकारियों को निदेश दिया। जांचोपरान्त अधिकारी के प्रतिवेदन पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अवैध खनन एवं परिवहन को बढ़ावा देने के मामले में लखीसराय जिला के खनिज विकास पदाधिकारी रणधीर कुमार को निलंबित करने का आदेश दिया है। ये मुंगेर जिला के भी अतिरिक्त प्रभार में थे।
खान एवं भूतत्व विभाग को मुंगेर जिलान्तर्गत हेमजापुर, सफिया सराय थानान्तर्गत लघु खनिज, बालू के अवैध परिवहन की सूचना पर गठित निदेशक, खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा प्रतिवेदन पर सरकार ने निलंबन की कार्रवाई की है।
उल्लेखनीय है कि विभाग को मिली गुप्त सूचना के आधार पर मुंगेर जिला में छापेमारी कर कुल 46 वाहनों को पकड़ा गया, जिसमें से 06 वाहन ई-चालान के साथ थे, पर ओवरलोडेड थे एवं 40 वाहन बिना ई-चालान के थे। उन वाहनों पर कुल राशि-1,42,00,000/- रुपये (एक करोड़ बयालीस लाख रुपये) शमन शुल्क अधिरोपित किया गया। विभागीय प्रतिवेदन के अनुसार वर्णित क्षेत्र में 40 वाहन बिना ई-चालान के थे। आरोप है कि थाना एवं जिला में पदस्थापित विभागीय अधिकारी द्वारा नियमित जांच नहीं करने और सांठ-गांठ करने के कारण यह अनियमितता धड़ल्ले से की जा रही है।
उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने आदेश दिया है कि अवैध खनन एवं परिवहन मामलों में दर्ज प्राथमिकी की जांच आर्थिक अपराध ईकाई से करायी जाए। यदि विभागीय कर्मी इस अनियमितता को बढ़ावा देते हैं। उनकी पहचान कर उनपर कार्रवाई करने का भी निर्णय लिया गया है।
विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि जिन ढ़ाबों से वाहन जब्त किये उन्हें भी अवैध परिवहन का कारक माना जाएगा। संबंधित समाहर्ता स्पष्टीकरण पूछकर आवश्यक कार्रवाई करेंगे।
विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि जिन घाटों से ई-चालान निर्गत हुए और वाहन ओवरलोडेड पाये गये उन बालू घाटों पर भी कार्रवाई हेतु समाहर्ता को निदेश दिया गया है।
एस सिद्धार्थ को दिया गया अतिरिक्त प्रभार
शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव (एसीएस) केके पाठक का तबादला अब शिक्षा विभाग से भूमि एवं राजस्व विभाग में कर दिया गया है. एस सिद्धार्थ, एसीएस कैबिनेट सचिवालय और सीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को शिक्षा विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है.
शिक्षा विभाग में किए कई बड़े बदलाव
शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पद पर तैनात केके पाठक ने अपने विभाग में बड़े बदलाव किए थे. सरकारी स्कूलों में अनुशासन को सख्ती के साथ लागू किया गया. नए शिक्षकों की नियुक्ति के बाद उनसे समय से ड्यूटी कराई जाने लगी. बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षा की स्थिति सुधारने के लिए केके पाठक लगातार निरीक्षण भी करते थे
