BIG BREAKING : केके पाठक की शिक्षा विभाग से हो गयी छुट्टी, चुनाव खत्म होते ही बिहार में 8 IAS अधिकारियों का ट्रांसफर, बदले गये भोजपुर-नवादा के DM-SP
PATNA :लोकसभा चुनाव संपन्न होने के साथ ही बिहार में बड़े पैमाने पर IAS अफसरों का तबादला हुआ है। बड़ी बात ये है कि शिक्षा विभाग से अब केके पाठक की छुट्टी हो गयी है और उनकी जगह एस. सिद्धार्थ को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
केके पाठक का हुआ तबादला
बिहार के चर्चित आईएएस अधिकारी केके पाठक का तबादला शिक्षा विभाग से भूमि एवं राजस्व विभाग में कर दिया गया है। केके पाठक शिक्षा विभाग में अपने फैसलों को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहते थे। केके पाठक ने जून 2023 में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव (एसीएस) के रूप में पदभार संभाला था।
केके पाठक के काम करने के तरीके पर कई बार सवाल खड़े हुए थे। कुछ महीनों पहले स्कूलों में टाइमिंग को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केके पाठक के बीच में तालमेल की कमी की खबरें आई थीं। विवाद खड़ा हुआ था कि केके पाठक मुख्यमंत्री की भी बात नहीं सुनते हैं। गौरतलब है कि केके पाठक अभी लंबी छुट्टी पर गये हुए हैं। उनकी गैरमौजूदगी में एस. सिद्धार्थ ही शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का प्रभार संभाल रहे हैं।
8 आईएएस का ट्रांसफर
इसके साथ ही बिहार में 8 IAS अधिकारियों का तबादला हुआ है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह को ग्रामीण कार्य विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। वित्त विभाग के प्रधान सचिव अरविंद कुमार चौधरी को गृह विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है। वे अगले आदेश तक निगरानी विभाग की अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। पंकज कुमार पाल को स्थानांतरित करते हुए ग्रामीण विकास विभाग का सचिव बनाया गया है। बियाडा के भी प्रभार में रहेंगे।
इसके साथ ही भोजपुर और नवादा के SP भी बदल दिए गये हैं। लोकेश कुमार सिंह वित्त विभाग के संपूर्ण प्रभार दिया गया है। समाज कल्याण विभाग के निदेशक राजकुमार को भोजपुर का डीएम बनाया गया है। आशुतोष कुमार वर्मा को नवादा का जिलाधिकारी बनाया गया है। भोजपुर के डीएम महेंद्र कुमार को स्थानांतरित करते हुए साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का प्रबंध निदेशक बनाया गया है। नवादा के जिलाधिकारी प्रशांत कुमार को समाज कल्याण विभाग का निदेशक बनाया गया है। आईएएस अधिकारियों के तबादला की अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी कर दी है।