BREAKING : नीति आयोग की बैठक जारी, CM नीतीश और हेमंत सोरेन नहीं हुए शामिल, मीटिंग छोड़ बाहर निकलीं ममता बनर्जी, लगाया बड़ा आरोप
NEW DELHI :नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक दिल्ली में जारी है। इस मीटिंग की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कर रहे हैं। साथ ही नीति आयोग की इस मीटिंग में भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भाग ले रहे हैं। बड़ी बात ये है कि इस बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए हैं। साथ ही I.N.D.I.A गठबंधन शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी इस मीटिंग का बायकॉट किया है। दिल्ली में नीति आयोग की बैठक से सीएम नीतीश कुमार ने दूरी बनाई है। वे इस बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। बिहार सरकार की ओर से मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा शामिल हुए हैं। वहीं, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, ललन सिंह और चिराग पासवान बैठक में मौजूद हैं। ये सभी नीति आयोग के सदस्य हैं।
मीटिंग छोड़ बाहर निकलीं ममता बनर्जी
बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस मीटिंग में शामिल हुईं लेकिन वे नीति आयोग की बैठक छोड़कर बाहर निकल आयी और बंगाल के साथ भेदभाद का बड़ा आरोप लगाया और कहा कि मुझे बोलने नहीं दिया गया। फंड मांगने पर मेरा माइक बंद कर दिया गया। मुझे केवल 5 मिनट बोलने दिया गया। मुझसे पहले जिन लोगों ने बोला वह 10-20 मिनट तक बोले। विपक्ष की तरफ से मैं अकेली इस बैठक में हिस्सा ली। लेकिन फिर भी मुझे बोलने की अनुमति नहीं दी गई। यह अपमानजनक है।" केंद्र सरकार बंगाल के साथ भेदभाव कर रही है। गैर एनडीए शासित राज्यों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। वहीं, झारखण्ड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इस मीटिंग से खुद को किनारा कर लिया है।
‘विकसित भारत @2047’ पर हो रही चर्चा
आपको बता दें कि नीति आयोग की इस बैठक में विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में राज्यों की भूमिका पर विस्तार से चर्चा की जा रही है। बैठक की थीम ‘विकसित भारत @2047’ है। इसका मुख्य फोकस भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। नीति आयोग की बैठक के बाद ‘सीएम कॉन्क्लेव’ होगा, जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री हिस्सा लेंगे।
बैठक के दौरान राज्य सरकार की ओर से नीति आयोग को एक रिपोर्ट सौंपी जाएगी। इस रिपोर्ट के साथ केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से संचालित योजना पर चर्चा होगी। बैठक में 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी, विकसित राष्ट्र में राज्यों की भूमिका, पेयजल-बिजली, स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षा, देश-राज्यों के विकास का रोडमैप, केंद्र-राज्य सरकारों में सहयोग और डिजिटलीकरण जैसे विषयों पर चर्चा होगी।
