बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन की समीक्षा बैठक : लोक शिकायत निवारण तंत्र को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने पर जोर
पटना:अधिवेशन भवन में रविवार को बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के निदेशक डॉ. बी. राजेंद्र की अध्यक्षता में लोक शिकायत निवारण पदाधिकारियों एवं आईटी प्रबंधकों के कार्यों की समीक्षा बैठक की गई. बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम और संबंधित डिजिटल व्यवस्थाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा करना एवं व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने केउद्देश्य पर बैठक हुई.
मिशन निदेशक डॉ. बी. राजेन्दर ने लोक शिकायत निवारण तंत्र को आमजन के लिए अधिक प्रभावी, पारदर्शी एवं जवाबदेह बनाने की आवश्यकता पर बल दिया और अधिकारियों को समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए
बैठक में 12 जुलाई 2025 को आयोजित पिछली समीक्षा बैठक की कार्यवाही के अनुपालन पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया गया. इसके उपरांत बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई. जिसमें शिकायतों के निष्पादन, लंबित मामलों और प्रक्रियागत सुधारों पर चर्चा हुई.
लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा के दौरान सेवा वितरण को और प्रभावी बनाने के उपायों पर विचार-विमर्श किया गया. एनआईसी द्वारा Service Plus पोर्टल में सामान्य प्रशासन विभाग की सेवाओं के लिए साक्ष्य के रूप में अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों से संबंधित नई व्यवस्था पर प्रस्तुतीकरण दिया गया और प्रतिभागियों से फीडबैक लिया गया.
बैठक में डीटीपीएल द्वारा बिहार सदन, नई दिल्ली स्थित लोक सेवा केंद्र से BRPGRA के तहत परिवाद/शिकायत प्राप्त करने तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए विकसित व्यवस्था पर भी प्रस्तुतीकरण दिया गया. साथ ही HRMS के क्रियान्वयन से संबंधित प्रगति की समीक्षा की गई.
इस बैठक के अंतिम चरण में प्रतिभागियों से व्यापक फीडबैक प्राप्त किया गया और प्राप्त सुझावों के आधार पर शिकायत निवारण एवं सेवा वितरण तंत्र को और मजबूत बनाने की दिशा में आगे की कार्ययोजना पर चर्चा की गई.
बैठक में विभिन्न विभागों के लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, आईटी प्रबंधक, एनआईसी एवं डीटीपीएल के प्रतिनिधियों सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे.
