BIHAR NEWS : 836 पीएम श्री स्कूलों पर फंड संकट,केंद्र से 22 करोड़ अतिरिक्त बजट की मांग
पटना: बिहार में पीएम श्री योजना के तहत चयनित 836 विद्यालयों के विकास कार्यों पर फंड की कमी का असर पड़ने लगा है। शिक्षा विभाग ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर योजना के लिए करीब 22 करोड़ रुपये (2196.06 लाख रुपये) का अतिरिक्त बजट उपलब्ध कराने और आवंटन में संशोधन करने का अनुरोध किया है।
विभाग के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2026-27 में कई मदों की स्वीकृत इकाई लागत को पिछले वर्ष की तुलना में कम कर दिया गया है, जबकि इन कार्यों के लिए पहले ही जेम और ई-टेंडर प्रक्रिया के आधार पर कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं। इससे आवंटित राशि और वास्तविक लागत के बीच बड़ा अंतर पैदा हो गया है।
शिक्षा विभाग ने बताया कि स्मार्ट बोर्ड के लिए तीन लाख रुपये की स्वीकृति है, जबकि इसकी वास्तविक लागत 4.99 लाख रुपये है। अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण के लिए 17.17 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जबकि निर्माण लागत 17.71 लाख रुपये तक पहुंच रही है। वहीं, खराब शौचालयों की मरम्मत के लिए 50 हजार रुपये का प्रावधान है, जबकि वास्तविक खर्च करीब 68 हजार रुपये है।
विभाग का कहना है कि यदि जल्द आवंटन में संशोधन नहीं किया गया तो कई निर्माण कार्य प्रभावित हो सकते हैं और राज्य सरकार को संविदा संबंधी दायित्व निभाने में कठिनाई होगी। पीएम श्री विद्यालयों में ग्रीन स्कूल की अवधारणा के तहत सोलर पैनल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, एलईडी लाइट, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब, विज्ञान एवं गणित प्रयोगशालाएं तथा आधुनिक पुस्तकालय विकसित किए जाने हैं। शिक्षा विभाग को उम्मीद है कि केंद्र सरकार अतिरिक्त बजट मंजूर कर योजना के कार्यों को गति देगी।
